राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका ६ वटा राजनीतिक पार्टीबाहेक अन्य पार्टीले आफूले प्रयोग गर्दै आएको चुनाव चिह्न स्थानीय तहको चुनावमा नपाउने भएका छन्।
आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले (लोसपा)ले मात्रै पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको चुनाव चिह्न पाउने भएका हुन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार यी ६ दलबाहेक अरू राजनीतिक दलले आफूले प्रयोग गर्दै आएको चुनाव चिह्न रोज्न पाउने छैनन्। उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले दिएको नयाँ चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्नुपर्ने हुन्छ। ऐनअनुसार गत निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फबाट एक सिट र समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत ल्याउन नसकेका दल राष्ट्रिय दल होइनन्।
नेकपा एस, लोसपाले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था गरेर पार्टी फुटेका कारण आफूले रोजेको चुनाव चिह्न पाउने भएका हुन्।
नेकपा एमालेबाट टुक्रिएर बनेको नेकपा एस र जसपा टुक्रिएर बनेको लोसपाले अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको कारणले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका हुन्। यस अघिको चुनावमा जुनसुकै चिह्नबाट निर्वाचन लडेको पार्टी भए पनि अब आयोगले नै दिएकोमा चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ। पहिले नै चुनाव चिह्नबाट पाएका दलले कुनै पनि दाबी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।
आयोगमा १०६ दल दर्ता
फागुन ४ सम्ममा निर्वाचन आयोगमा १०६ वटा दल दर्ता छन्। गत साउनमा आयोगमा दर्ता भएका ४१ वटा राजनीतिक दल खारेज भएका थिए। ती दलले लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउँदा खारेजीमा परेका थिए। हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीभित्रको आय–व्यय विवरण लेखापरीक्षण गरी आयोगमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
दल दर्ता आह्वान
निर्वाचन आयोगले फागुन ५ देखि १५ सम्म राजनीतिक दलहरूलाई दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि इच्छुक राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो। आयोगमा दर्ता भइसकेका दलहरूले हरेक चुनाव प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार १० दिनको समय दिएर स्थानीय चुनावका लागि आफ्नो दल दर्ताको लागि आयोगले आह्वान गरेको हो।
आयोगमा १०६ दल दर्ता भए पनि स्थानीय चुनावका लागि सबै दलले दर्ता गर्न नसक्ने आयोगको अनुमान छ। दर्ता भए पनि सबैले स्थानीय चुनावमा भाग लिन नसक्ने पनि हुनसक्ने आयोगको आँकलन छ। यस अघि पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा १२ वटा दल दर्ता भएका थिए। तर, चुनावमा जम्मा ९ वटा दलले मात्रै भाग लिएका थिए।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन देशभर एकै चरणमा २०७९ वैशाख ३० मा गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। त्यसै अनुसार आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि तयारी थालेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदासाथ मतदाता नामावली संकलनको काम पनि स्थगित गरिसकेको छ।
२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। त्यसबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदावधि नेपालको संविधानको धारा २१५को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६), धारा २२० को उपधारा (५) तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ र दफा ५५ बमोजिम २०७९ जेठ ५ मा सकिने आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु सरकार तथा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व छ। त्यसै अनुसार बिहीबारदेखि आयोगले स्थानीय चुनावलाई लक्षित गर्दै दल दर्ताको प्रक्रिया थालेको हो।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७८ ०३:१२ बिहीबार
