सरकारले बुधबार दिउँसो केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखेर निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना बनाउन सुरक्षा अंगलाई निर्देशन दिएको छ। एमालेले सचिवालय बैठक राखेर निर्वाचन केन्द्रित भएर जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाको तयारी भएसँगै सरकारले सुरक्षा व्यवस्थामा केन्द्रित भई तयारी अघि बढाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि चुनावलाई लक्षित गरी जनपरिचालनको गृहकार्य गरेको छ। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका गतिविधिबाट मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बन्न लागेको संकेत मिलेको छ।
सरकारले बुधबार दिउँसो केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखेर निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना बनाउन सुरक्षा अंगलाई निर्देशन दिएको छ। एमालेले सचिवालय बैठक राखेर निर्वाचन केन्द्रित भएर जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भई केन्द्रीय र प्रदेशस्तरमा अगुवा कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने, युवा, विद्यार्थी, महिला र किसानबाहेकका जनसंगठनका अधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्ने निर्णय गर्दै निर्वाचन केन्द्रित हुने निर्णय गरेको हो।
संविधानबमोजिम तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको एमालेले देशभर कार्यकर्ता परिचालन गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए। उनका अनुसार देशभरको पार्टी संगठन चुस्तदुरुस्त राख्दै विभिन्न कार्यक्रम अघि सार्ने निर्णय भएको छ। ‘हामी एक्लै यो गठबन्धनका विरुद्ध निर्वाचनमा भाग लिन्छौं’, गुरुङले भने, ‘हामीले जेजति काम गरेका छौं त्यसको आधारमा रणनीति बनाउनेछौं र निर्वाचनमा सहभागी हुनेछौं।’
सचिवालय बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने बताएका थिए। उनले जुनसुकै तहको निर्वाचन भए पनि एमाले तयार हुनुपर्ने भन्दै त्यही अनुसारको कार्ययोजना बनाउन पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए। उनले निर्वाचन सरकारको स्वेच्छाको विषय हुन नसक्ने बताउँदै स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ५ भित्रमै गरिनुपर्ने र सरकारले पनि तयारी गरेकाले एमाले पनि त्यसै अनुसार तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताएका थिए। ‘संविधानको सही कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारको हो।
सरकारले फागुनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपथ्र्यो। हामीले पटकपटक भनिरहेका थियौं। तर गठबन्धन सरकार संविधान कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा बाहिर गयो। संघीयता कार्यान्वयन गर्न छाडेर सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा निर्वाचन पनि नहुने सम्भावना बढ्यो। अहिले दबाबपछि त्यसको तयारीमा लागेको बुझिँदैछ। त्यसकारण हाम्रो पनि तयारी बढाउनु छ’, ओलीले भनेका थिए।
ओलीले गठबन्धन दलका नेताहरूले २०७९ चैतमा निर्वाचन गर्ने भनेर अफवाह फैलाइरहेको आरोप लगाउँदै संविधानभन्दा टाढा जाने छुट कसैलाई नभएको बताए। ओलीले सम्बोधनका क्रममा कोरोनाविरुद्धको २४ लाख डोज खोप हराउनु सरकारको गम्भीर लापरबाही भएको टिप्पणी गरेका थिए। यसको उचित छानबिन गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि अहिलेसम्म उदासीन भएकाले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भनाइ उनको थियो।
तर उनी हाल चर्चामा रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) बारे भने बोलेनन्। पार्टीको बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले पनि एमसिसीबारे छलफल नभएको बताए। ‘आजको सचिवालय बैठकमा संसद् खोल्ने विषयमा केही कुरा नै भएन। यो बैठकमा संसद् हाम्रो अजेन्डा पनि थिएन। त्यही भएकाले छलफल हुने कुरा पनि भएन। सरकारले नै यो विषयमा प्रस्ताव ल्याएपछि एमालेको तर्फबाट छलफल हुन्छ। आजको बैठक एमसिसीबारे छलफल गर्न बोलाइएको थिएन,’ गुरुङले भने।
सुरक्षा योजना ल्याउन सरकारको निर्देशन
बुधबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा चारवटै अंगलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिएको गृहले जनाएको छ। ‘सरकारले आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भएकाले त्यसै अनुसार सुरक्षा योजना बनाएर गृह मन्त्रालयमा पेस गर्न सुरक्षा अंगलाई निर्देशन दिइएको छ’, स्रोतले भन्यो। बैठकमा सुरक्षा अंगका प्रमुखले मुलुकको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए।
बैठकमा आगामी जेठ ४ गतेका लागि प्रस्ताव भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापन र वर्तमान सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार अबको बैठकमा सुरक्षा अवस्थाबारे थप छलफल हुनेछ।
बैठकमा नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेलले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामग्री र सुरक्षा व्यवस्थाबारे धारणा राखेका थिए। सो अवसरमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र रक्षासचिव किरणप्रसाद शर्माले स्थानीय तह निर्वाचनबारे तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबारबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग संविधानले निर्दिष्ट गरेको मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। आयोग पदाधिकारीले आउँदो जेठ ४ गतेभित्र निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री र आयोगका पदाधिकारीबीच जेठ ४ भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति भएपछि गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिन र आवश्यक निर्देशन दिन केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखेको थियो।
सो समितिको आगामी बैठकमा सुरक्षा योजनाको प्रारम्भिक खाकाबारे छलफल हुने बताइएको छ। विगतमा पनि सरकारले सुरक्षा निकायसँग निर्वाचन सुरक्षा योजना माग्ने गरेको थियो। निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनासहितको एकीकृत सुरक्षा कमान्ड बनाउने गरिएको थियो। अहिले त्यसकै तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: २० माघ २०७८ ०१:५९ बिहीबार
