संसद्का अधिवेशन दशवटा वितिसकेका छन्। संसद्मा एउटा पनि गैर सरकारी विधेयक पारित भएको देखिँदैन। सांसदहरूले पनि गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्ने इच्छा देखाउँदैनन्। संविधानले सरकारी विधेयक र निजी विधेयक दुवै दर्ता गर्न सकिने छुट दिएको छ।
जनताका लागि आवश्यक कानुनको लागि सांसदहरू पनि आफैं लाग्नु पर्ने हुँदा गैर सरकारी विधेयक ल्याउने दायित्व पनि उनीहरूको हुन्छ। संसद्को बहुतले सरकार बनेकाले संसद्मा बहुमत सरकारका समर्थक सांसदले सरकारको विरुद्धमा फरक मत राख्न सकेको देखिँदैन। प्रतिपक्षले मात्र कुरा उठाएर उसको कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुनसक्दैन। जसबाट पनि गैर सरकारी विधेयक ल्याउने काम नभएको विष्लेषण छ।
संसद्मा सरकार निर्माण, कानुन निर्माण, संसदीय अनुगमन, संसदीय सुनुवाइ भइ रहँदा गैर सरकारी विधेयक ल्याउने अभ्यास भएको छैन। २०१६ सालमा गैर सरकारी विधेयक ल्याइएको पाइदैन तर २०४७ सालमा पटक पटक गरी १३ वटा गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता भएका छन्। ती विधेयकहरूमध्ये मुस्किलले तीन विधेयक पारित भएको अवस्था छ।
वर्तमान अवस्थामा सरकारी विधेयक ५१ हुँदा गैर सरकारी विधेयक ६ वटा रहेका छन्। ती विधेयकमध्ये पनि संविधान संशोधन गर्ने विधेयक चार वटा छन्। संविधान संशोधन विधेयक प्रतिशोधका आधारमा ल्याइएकाले त्यसको महत्व त्यति देखिएको छैन। तर गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने र अपांगताको वर्गीकरण र ६० वर्ष मुनिको एकल महिलालाई भत्ता दिनुपर्ने समाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक भने संसदमा दर्ता भएर अघि बढ्ने प्रक्रियामा राखिएको छ।
विगतमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३, मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३, दशौ अधिवेशन र कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०५४ लाई संसदको बाह्रौं अधिवेशनमा सभाबाट पारित गरिएको थियो।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३ कांग्रेसका शंकरप्रसाद उप्रेतीले ल्याएका थिए भने, मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३, कांग्रेसका महेश आचार्यले दर्ता गरेका थिए। कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०५४ सुवास नेम्वाङ्ले दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि कुनै पनि संसदमा गैर सरकारी विधेयक पारित भएका छैनन्।
संविधान संशोधन सम्बन्धी गैर सरकारी विधेय आउनुभन्दा पहिला सरकरले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा संविधानको अनुसुचीमा राख्नका लागि संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा ल्यायो।
२०७७ जेठ ९ गते यो विधेयक संसदमा दर्ता गरे पछि तत्कालिन जनता समाजवादी पार्टीका (जसपा) का लक्ष्मणलाल कर्ण र राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले २०७७ जेठ १९ मा मातृ भाषाको विषय, नागरिकताको विषय र समानुपातिक समावेशीको विषयमा आफ्नो पार्टीको माग बमोजिमको व्यवस्था राख्न संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे।
त्ययसको दुई दिनपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले २०७७ जेठ २१ अर्को संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिन्। उनले दर्ता गरेको विधेयक संघीयता खारेजी सम्बन्धी छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले २०७७ जेठ २३ गते अर्को संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरे।
उनले राष्ट्रिय जनवार एक सिंगे गैडा हुनुपर्ने सहितको प्रस्ताव विधेयकमा राखे। यी विधेयक नेपालको संविधान संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक सँगै पारित गर्नका लागि भनेर सांसदहरूले दर्ता गरेका थिए।
सामानिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ मा ‘ख’ बर्गको अपांगता र ६० बर्ष मुनिका एकल महिलाले पाउने भत्ता दिनुपर्ने भन्दै राष्ट्रियसभाका सांसद प्रकाश पन्थले जेठ २२ मा विधेयक दर्ता गरेका थिए भने गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७६ फागुन १९ मा एमालेका शेरबहादुर तामाङले दर्ता गरेका थिए। नेपालमा गाँजा खेतीलाई व्यवसायकि रूपमा लैजानु पर्ने र यसलाई औषधीको रूपमा प्रयोग गर्नसकिने प्रस्ताव यस विधेयकमा छ।
विगतमा १३ गैर सरकारी विधेयक मध्ये संसदबाट अनुमति माग्ने प्रस्ताव मै अस्वीकृत भएका गैर सरकारी विधेयक नेपाल औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक २०४८, नेपाल ट्रेड युनियन विधेयक २०४८, श्रम विधेयक २०४८ रहेका छन्। यी विधेयक एमालेका मुकुन्द न्यौपानेले दर्ता गरेका थिए।
२०४८ असोज ४ गते संसदमा प्रस्तुत भएको थियो। गाउँ विकास समिति पहिलो संशोधन विधेयक २०४९, जिल्ला विकास समिति (पहिलो संशोधन) विधेयक २०४९ एमालेका लालबाबु पण्डितले दर्ता गरेको यो विधेयक २०४९ चैत २० गते सदनमा प्रस्तुत भएको थियो।
नेपाल अधिराज्यको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक २०५० नेपाल सदभावना पार्टीका हृदयश त्रिपाठीले दर्ता गरेका थिए। यो विधेयक २०५० भदौ १८ गते प्रस्तुत भएको थियो भने तत्कालिन एमालेका नेता केपी ओलीले निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०५०, दर्ता गरेका थिए थिए भने मुलुकी (एघारौं संशोधन) विधेयक २०५०, एमाले नेता साहना प्रधानले दर्ता गरेकी थिइन्।
यी दुई विधेयक पनि २०५० भदौ १८ गते प्रस्तुत भएका थिए। नेपाल अधिराज्यको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक २०५६ सदभावना पार्टीका हृदेयस त्रिपाठीले दोस्रो पटक दर्ता गरेका थिए।सो विधेयक २०५६ असोज ७ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको थियो। तर यी सबै विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भयो।
प्रकाशित: १९ माघ २०७८ ०२:१९ बुधबार