प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारका तर्फबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) संसद्मा पेस गर्ने बताएपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले तीन तहको निर्वाचनमा हाल सत्तामा रहेका दलहरूसँग गठबन्धन कायम राख्ने तर चालु अधिवेशनमा एमसिसी संसद्मा पेस गर्ने जनाएपछि खटपट सुरु भएको हो।
‘गठबन्धन कामय राखौं, एमसिसी संसद्मा टेबुल गरौं भन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल अलमलमा पर्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूले सार्वजनिक खपतका लागि अहिले पास हुँदैन चाहिँ भन्नुभएको छ।
यथार्थमा चुनावी गठबन्धन कायमै राख्न एमसिसी संसद्मा लैजान उहाँहरू सहमत हुनुभएको छ।’ तर दाहाल र नेपाल भने गठबन्धन कायम राख्ने नाममा एमसिसीको सौदाबाजी गर्न खोजेको भन्दै त्यसबाट उम्किन खोजिरहेका छन्। ‘गठबन्धन कायम राख्ने कि एमसिसी पास गर्ने भन्नेजस्तो कुरा आएपछि कांग्रेसले सौदाबाजी गरेको आभास भएको छ,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने।
एमसिसीको मामिलामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने समान धारणा बनाएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका दुवै पार्टी गठबन्धन कायम राख्ने कि एमसिसीबाट बाहिर निस्कने भन्ने दोधारमा छन्।
चालु अधिवेशनमै एमसिसी संसद्मा पेस गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले छलफल थाल्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले तत्कालै संसद्मा पेस गर्नेभन्दा पनि नेपालको कानुनसँग बाझिएका र विवादित बुँदालाई सच्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर देउवाले अब पेस गर्न ढिलाइ गर्न नहुने जवाफ दिएका थिए। शुक्रबार र शनिबार साँझ एमसिसी पास गर्नेबारे देउवा, दाहाल र नेपालबीच छलफल भएको थियो।
सो छलफलका क्रममा एमसिसी संसद्मा पेस गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन र संघीय संसद्को निर्वाचनसम्म हालको गठबन्धन कायम राख्ने तथा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो। तर आइतबारबाट माओवादी केन्द्रभित्र सो विषयले विवादको रूप लिएको र एकीकृत समाजवादीभत्र पनि विवाद आएपछि तत्काल एमसिसी संसद्मा पेस गर्नबाट ती दुई पार्टी पछि हटेका हुन्।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले त अहिले एमसिसी पास गर्नेबारे कुनै सहमति नै नभएको बताएका छन्। उनले आइतबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत सो जानकारी दिएका थिए। ‘कुनै भ्रममा नपरौं, प्रमले एमसिसीसँगको सम्झौता पारित नगरे गठबन्धन तोडिन्छ भनेर भन्नुभएको भन्ने सत्य होइन। आजको बिन्दुसम्म उहाँले त्यसो भन्नुभएको छैन।
गठबन्धनमा एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौता पारित गर्ने सहमति भयो भन्ने कुरा पनि सत्य होइन। कमसेकम हाम्रो पार्टी यथास्थितिमा त्यसको पक्षमा छैन,’ श्रेष्ठले लेखेका छन्। उता सोमबार देउवा, दाहाल र नेपालबीच भएको कुराकानीमा पनि दाहालले एमसिसीलाई संसद्मा लैजान आफ्नो दल असहमत रहेको जनाएका छन्।
एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले यही अवस्थामा एमसिसी पास नहुने बताएका छन्। ‘तपाइँहरूले सोचेजस्तो तुरुन्तै एमसिसी पास हुने होइन। गठबन्धन दलहरूबीच सहमति नभई पास हुँदैन,’ खनालले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री पनि यो विषयमा जानकार रहेका कारण बाहिर आएजस्तो हल्लाको भरमा एमसिसी पास हुँदैन।
उनका अनुसार गठबन्धनको बैठकमा तत्काल एमसिसी पास गरिहाल्नुपर्ने विषय उठेको छैन। उनले आफू पनि बैठकमा सहभागी भएको दाबी गर्दै एमसिसी संसद्मा पेस गर्ने विषयमा जानकारी नभएको दाबी गरे।
तर प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि एमसिसी पारित गरेर जाने पक्षमा देखिएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको आग्रहमा सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद्को बैठक १० दिन पर धकेलेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र चिसोपना उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई बैठक स्थगित गरेको विषयमा पनि गठबन्धनभित्र चिसोपना बढेको हो।
त्यसमाथि शनिबार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सुङ थाओले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग एक घन्टा लामो कुराकानी गरेका थिए। दाहालले सो कुराकानी गोप्य राखेपछि गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेस सशंकित भएको हो।
विगतमा चिनियाँ पक्षले एमसिसीलाई संसद्मा पेस नगर्न दबाब दिँदै आएको छ। खासगरी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई चिनियाँ पक्षले दबाब र प्रभावमा पारेर संसद्बाट एमसिसी पास नगर्न दबाब दिने गरेको हो। शनिबार पनि यही विषय पूर्ववत् रूपमा दोहोरिएको आशंका कांग्रेसले गरेको छ। तर दाहालले यो विषयमा आधिकारिक जानकारी गराएका छैनन्। एमसिसी अनुदान सम्झौता सदनबाट पारित गराउने या नगराउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलमा शनिबार साँझ छलफल भएलगत्तै विदेश विभाग प्रमुख सुङसँग दाहालको कुराकानी भएको थियो।
सत्ता गठबन्धनको शनिबार साँझ बसेको बैठकपछि सत्ता गठबन्धन दलले एमसिसीबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलसहित चार दलका शीर्ष नेताको अलग्गै बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। त्यसक्रममा एमसिसीबारे तुरुन्तै निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेताहरूलाई चाँडो निर्णय दिन आग्रह गरेका थिए।
चीन सधैं एमसिसीको विपक्षमा रहँदै आएको छ। गत मंसिरको अन्तिम साता पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई टेलिफोन गरी एमसिसी संसद्मा टेबुल नगर्न दबाब दिएका थिए। त्यतिबेला चिनियाँ पक्षले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई यस्तो दबाब दिएको थियो।
चीन सरकारका अधिकारीहरूले नेपालका ठुला भनिएका सबै दललाई संसद्मा एमसिसी पेस नगर्न दबाब दिएको भए पनि त्यतिबेला पनि यो विषय गोप्य राखिएको थियो। त्यतिबेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग (आइडिसिपिसी) का उपमन्त्री चेन चाओले एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग पनि कुराकानी गरेका थिए। उपमन्त्री चेनले पोखरेललाई महासचिवको पदभार ग्रहण गरेपछि बधाई दिने क्रममा दुई पार्टीबीच अन्तर सम्बन्धित विचारलाई अझ बढी बलियो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै एमसिसीमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए।
उपमन्त्री चेनले नेपालमा संसद् अधिवेशन सुरु हुन लागेको र बैठकमा पेस गर्नुअघि एमसिसीलगायत यससँग सम्बन्धित अन्य प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्न कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसँग समेत छलफल भएको जानकारी गराउँदै एमालेले पनि यो विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएर दबाब दिएका थिए। शनिबार साँझ पनि दाहालसँग सुङले सोही विषयमा कुराकानी गरेको स्रोतको दाबी छ।
‘एमसिसी पास गर्न एमाले आवश्यक पर्दैन’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एमसिसी संसद्मा ल्याउन र पास गर्न एमालेको आवश्यकता नपर्ने जनाएको छ। सत्तासँगै बहुमत छ भने उसैले पास गर्ने हो भन्दै संसद्मा टेबुल भएपछि मात्रै त्यसबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने एमालेको भनाइ छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बहुमत भएपछि सरकारले नै यो विषयमा धारणा बनाउने बताए। उनले एमाले यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्ने पक्षमा भने नरहेको समेत बताए। उनले केही बुँदा संशोधन गरियो भने एमसिसी पारित हुनेसमेत दाबी गरे।
‘एमसिसीको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार नेपाललाई हुनुपर्छ तर एमसिसीको बुँदामा त्यसको अधिकार अमेरिकालाई हुनुपर्छ भनिएको छ। नेपालमा विकसित हुने बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकामा निहित हुने भन्ने छ। नेपालको संविधानभन्दा माथि एमसिसी होइन। अरू केही बुँदामा आपत्ति छ।
धेरैजसो बुँदामा नेपालको भन्दा बढी अधिकार अमेरिका र भारतलाई दिइएको छ। यस्ता धेरै विषयमा एमालेको आपत्ति छ,’ उनले भने। तर पनि सरकारको विषय भएकाले संसद्मा टेबुल नभईकन यो विषयमा एमालेको धारणा बाहिर नआउनेसमेत उनले बताए। ‘एमसिसी पास गर्न बहुमत आवश्यक हो। त्यसमा दुई तिहाइ चाहिँदैन। सरकारसँग बहुमत छ भने संसद्मा ल्याए हुन्छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: १८ माघ २०७८ ०१:५९ मंगलबार