मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक प्रमुखसचिवसहित चार सचिवको दरबन्दी छ तर त्यहाँ अहिले एकजना सचिव मात्रै कार्यरत छन्। उनले सबैतीर एक्लै काम गरीरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख सचिव हरि मैनाली महिला मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि मधेस प्रदेशमा करिब एक महिनादेखि प्रमुख सचिव पद खाली भएको हो। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत एकजना मात्र सचिवलाई प्रमुखसचिवको कायम मुकायम जिम्मा दिइएको छ। ती सचिवले अन्य तीनाजना सचिवले गर्नु पर्ने काम पनि गर्नुपरेको छ। प्रशासन र कानुन सचिवले गर्ने काम पनि उनैले गर्नुपरेको छ।
मधेस प्रदेशमा एकजना प्रमुखसचिव, एकजना कानुन सचिव तथा दुईजना प्रशासन समुहको सचिवको दरबन्दी छ तर त्यहाँ अहिले एकजना सचिव मेघबहादुर मग्राती मात्र कार्यरत छन्। यो अवस्था मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा मात्र छैन, मधेस प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पनि यही अवस्था छ। त्यहाँ एकजना प्रशासन समूहको सचिवको दरबन्दी छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा पनि एकजना सचिवको दरबन्दी खाली छ। यसैगरी मधेस प्रदेशको नीति आयोगमा पनि एकजना सचिवको दरबन्दी खाली छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तीनजना सचिवको दरबन्दी करिब दुई महिनादेखि खाली भएको हो। एक प्रमुखसचिवसहित चार सचिवको काम एक्लै काम गरिरहेका मग्राती भन्छन्, ‘दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो परेको छ। मैले एक्लै कहाँ कहाँ काम गर्ने?,’ सचिव नहुँदा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले गर्ने दैनिक कार्यसम्पादन समेत प्रभावित हुने गरेको उनले बताए। मन्त्रिपरिषद्को बैठक, प्रशासनिक काम, कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा, कर्मचारीहरूको मूल्यांकन जस्ता काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
त्यसो त, मधेस प्रदेशमा सधैं उच्च कर्मचारीको अभाव हुने गर्छ। मधेस प्रदेशमा माथिल्लो तहका कर्मचारी अभाव भएको यो पहिलोपटक भने होइन। मधेस प्रदेशमा प्रमुख सचिवहरू हरेक ३/४ महिनामा परिवर्तन हुने गर्छन्। यसैगरी सचिव ५/६ महिनामा परिवर्तन हुने गर्छन्। एकजना सचिव ६ महिनाभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा टिक्दैनन्।
केन्द्रका सचिव प्रदेशमा गए भने उसको पद प्रमुखसचिव हुन्छ। यसैगरी केन्द्रको सहसचिव प्रदेशमा गयो भने उसको पद सचिव हुन्छ। तर पनि सचिवहरू सकेसम्म काठमाडौं छाड्न चाहन्नन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले भने मधेस प्रदेशमा चाँडै कर्मचारी पठाउने तयारी भएको बताए। ‘मधेस प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव अब लामो समयसम्म रहन्नन्। त्यहाँ तत्काल कर्मचारी पठाउने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने। मधेस प्रदेश निजामती कर्मचारीको लागि सबैभन्दा कम आकर्षक ठाउँ हो। संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘मधेस प्रदेशमा कर्मचारी सकेसम्म जान चाहन्नन्। गए पनि विभिन्न माध्यमबाट पहुँच प्रयोग गरेर अन्य ठाउँमा सरुवा मिलाउने गर्छन्।’
सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएपछि सामान्यतया पहिलो नियुक्ति काठमाडौ बाहिर गर्ने परम्परा छ। यो परम्परा लागु गर्दै सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका उच्च कर्मचारीहरूलाई सामान्यतया सरकारले सुरुमा मधेस प्रदेशलगायत काठमाडौ बाहिर पठाउने गर्छ। राजनीतिक पहुँच नपुगेका सचिवहरू पनि मधेस प्रदेशमा जाने गर्छन्। ‘त्यसैले उनीहरू मधेस प्रदेशमा गए भने आफूले सजाय पाएको जस्तो ठान्छन्,’ एक उपसचिवले गुनासो पोखे।
पछिल्लो समयमा जनमत पार्टीका हिसांत्मक गतिविधिबाट पनि उच्च कर्मचारीहरू मधेस प्रदेशमा जान डराएको संघीय मन्त्रालयका अर्का एक उपसचिवको अनुमान छ। उनले भने, ‘सामान्यता मधेस प्रदेश कर्मचारीहरूकोलागि सबैभन्दा कम आकर्षक ठाउँ हो। त्यसमा पनि जनमत पार्टीको हिंसात्मक गतिविधिको कारणबाट पनि मधेस प्रदेशमा जान कर्मचारीहरू डराउँछन्।’
प्रकाशित: १६ माघ २०७८ ०२:३२ आइतबार
