नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ललिता निवासको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने प्रकरणमा लिखत कर्ते मुद्दाको अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सिआइबीले बिहीबार तीन सय बढीलाई मुद्दा चलाउन प्रस्ताव गर्दै मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर कसलाई मुद्दा चलाउने, नचलाउने भन्ने निक्र्योल गर्नेछ। सिआइबीले लिखत किर्ते गर्नेहरूलाई मुद्दा पक्राउ गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमतिसमेत लिइसकेको जनाएको छ।
प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको २०७६ फागुनदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। किर्ते मुद्दामा ४ सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्ने र त्यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमेत तानिन सक्ने बताइएको छ।
दुई वर्षअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वसचिव, सहसचिवसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा प्रतिवादीको थुनछेक बयान सकिसकेको छ।
अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका सबैजना किर्ते मुद्दामा नपर्न सक्ने सिआइबीले जनाएको छ। जग्गा प्रकरणमा लिखतसँग सम्बन्धित कसुर प्रतिवादीलाई मात्रै कीर्ते मुद्दा चल्नेछ।
सिआइबीले पूर्वसचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो, दिनेशहरि अधिकारी, जग्गाका किनबेचका मुख्य आरोपित शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, व्यापारी मिनबहादुर गुरुङलगायतलाई मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई राय दिएको छ।
सिआइबीले अख्तियारले पनि प्रतिवादी बनाएका दुईजनालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको हो। सुवेदी दम्पती विशेष अदालतको म्याद गुजारे। उनीहरू विशेष अदालतमा उपस्थित भएनन्।
२०४९ देखि २०६९ सालसम्ममा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गासम्बन्धी लिखत किर्ते गरी हिनामिना भएको उल्लेख छ। २०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा जग्गा हिनामिनामाथि गठित छानबिन समितिले समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्रितालको प्रतिवेदन २०७५ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न, हडपेको जग्गा फिर्ता गर्न अख्तियार र सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो।
ललिता निवासको सार्वजनिक जग्गा किनबेच, हिनामिना गरेर व्यक्ति र गुठीको नाममा लगिएको थियो। त्यसपछि बेचबिखन गरेर व्यक्तिको नाममा गराइएको थियो। ललिता निवासको जग्गा हडप्ने, भोगचलन गर्नेविरुद्ध परेको उजुरीमा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेकोमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो।
सरकारी लिखत किर्ते फौजदारी कसुरमा उच्च पदस्थ व्यक्तिको संलग्नता रहेको विभिन्न छानबिन प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिललाई बुझाएको। सरकारी वकीलले आधार, प्रमाणका आधारमा मागदाबीका आधारमा अभियोगपत्र दर्ता गर्नेछ।
मुद्दाको हद म्याद दुई वर्षको भएकाले यसै पुस २७ भित्रमा अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी वाध्यता छ। मुद्दाको हदम्याद नजिक आइसकेकाले अभियोग दर्ताका लागि प्रतिवेदन बुझाइएको हो।
प्रकाशित: २३ पुस २०७८ ०३:५९ शुक्रबार
