राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। बुधबार सिंहदरवारमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको उपस्थितिमा बसेको बैठकले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा  विधेयक सम्बन्धमा छलफल गरेको हो।

बैठकमा मन्त्री बडूले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक अति आवश्यक रहेको बताए। नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय र कानूनबमोजिम गठन भएका निकायहरुले बनाउने कानूनहरुमा प्रत्यायोजित विधायनको ब्यबस्था आफुखुसी र अनुकुल हुनेगरि व्याख्या र प्रयोग हुन थालेपछि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले चासो देखाएको हो। उनले यसमा मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको र मन्त्रालयहरुलाई नियम र ऐनभित्र राख्ने काम यसले गर्ने बताए।

बैठकमा समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले छलफलमा कानूनमन्त्रीले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई परिमार्जन र नियमन गर्नको निम्ति छुट्टै ऐन बनाएर संसदमा पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए। उनले प्रत्यायोजित विधायन वा सहायक कानून, संसद, नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय र कानूनबमोजिम गठन भएका निकायहरुले बनाउने कानूनहरुको बारेमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने र उक्त कानूनहरुको मापदण्ड बनाउनु पर्ने विषयमा कानूनमन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेको जानकारी दिए। उनले प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक संद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा गइसकेको र यही अधिवेशनमा नै संसदमा पेश हुने बताए।

सभापति बिडारीका अनुसार कानूनमन्त्री बडूले चाँडै प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई परिमार्जन गर्नको निम्ति र नियमन गर्नको निम्ति छुट्टै ऐन बनाउनेसम्बन्धी मस्यौदा विधेयक संसदमा पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

प्रकाशित: ७ पुस २०७८ ०८:२७ बुधबार