नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेका मुद्दालाई सम्बोधन गरेर सिधा आफ्नो पार्टीका संसदीय दलका नेतासँग छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले नेकपा एमालेको अहिलेको अवरोधको कारण सभामुखको निर्णय र सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरु रहेको बताए। राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक सरकारले संसदमा बेवारिसे छोडेर अचानक मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिने सरकारको कदम कानून विपरित, संविधान विपरित्, र नैतिक दृष्टिकोणले पनि उचित नभएको उनको भनाइ छ।
प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, ‘खासगरी नेकपा एमालेले उठान गरेका जे मुद्दाहरु हुन् ती मुद्दाहरुको बारेमा सत्तापक्षले वा सभामुखज्यूले हाम्रा आपत्तिहरुलाई आधार बनाएर समाधानमुखी तरिकारले नेकपा एमालेसँग डाइरेक्ट संवाद गर्दा भइगयो नि।’
प्रमुख सचेतक भट्टराईले नेकपा एमालेसँग मात्रै छलफल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै छलफलमा अन्य दल बोलाउन नपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री र सभामुखले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेतासँग मात्रै संवाद गरे आफू छलफलमा बस्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरे।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०७८ १०:०५ बिहीबार