एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अध्यक्षता गर्ने विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सूर्य चिन्हबाट विजयी भएका दुईजना र एक प्रदेश सांसदले भाग लिन नपाउने भएका छन्।

एमालेले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सबै सदस्यलाई सहभागी गराउने मापदण्ड बनाए पनि सूर्य चिन्हबाट प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका हृदयेश त्रिपाठी र बृजेशकुमार गुप्ता तथा नवलपरासी (बर्दघाट, सुस्ता पश्चिम) को निर्वाचन क्षेत्र १ ‘ख’ बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद अजय शाहीले सहभागिता जनाउन नपाउने भएका छन्।  

एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएर मतदान गर्दै आएका र पार्टी ह्विपसमेत मान्दै आएका यी नेता मापदण्डका कारण अधिवेशनमा भने सहभागी हुन नपाउने भएका हुन्। एमालेले तयार पारेको मापदण्डमा पार्टीको सदस्यता लिएका जनप्रतिनिधि मात्र सहभागी हुन पाउने भनिएको छ। केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएको विधान महाधिवेशनमा सहभागिताको मापदण्डमा पार्टी सदस्य भएकालाई मात्र प्रवेश दिने भनिएका कारण एमाले ह्विप मान्दै आएका जनप्रतिनिधि सदस्यता नभएका कारण छुट्ने भएका छन्।  

पाँच हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने भनिएको  महाधिवेशनमा पार्टी सदस्य रहेका प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्षले सहभागिता जनाउन पाउनेछन्। एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका सबै पदाधिकारी र सदस्य महाधिवेशन हलमा हुनेछन्। त्यसैगरी केन्द्रीय अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्य पनि महाधिवेशनमा सहभागी हुँदैछन्। केन्द्रीय विभागका सबै पदाधिकारी उपस्थित हुँदा विभागका सदस्यहरूमध्येबाट हरेक विभागबाट १५ जनाका दरले उपस्थित हुनेछन्।  

प्रदेश कमिटी र यो कमिटीसरहका विशेष कमिटीका सबैले सहभागिता जनाउँदा जिल्ला कमिटी र सोसरहका विशेष जिल्ला कमिटीका भने पदाधिकारी मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी जिल्ला कमिटीले छानेका एकजना दलित र एकजना महिला सदस्य पनि विधान महाधिवशेनमा सहभागी हुँदैछन् भने जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी छानिएका ७५ जना दलित सदस्य पनि सहभागी हुँदैछन् ।  

यसैगरी पार्टीको जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यमध्ये हरेक जनवर्गीय संगठनबाट १० जनाका दरले सहभागिता जनाउने छन्। यी सबै प्रतिनिधिको संख्या जोडेर कुल संख्या निस्किएपछि त्यसको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पार्टी केन्द्रले प्रतिनिधि मनोनयन गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७८ ०९:५९ बुधबार