प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरिबी र भोकमरीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन आफू नेतृत्वको सरकारले गरिबमुखी एवं समावेशी नीति अङ्गीकार गरेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभाका सन्दर्भमा महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले आज आयोजना गरेको खाद्य व्यवस्था सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनका साथै कोरोना महामारीले खाद्य सुरक्षामा निम्त्याएका चुनौतीको सामना तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि त्यस्तो नीति अवलम्बन गरिएको बताए।
“विश्वमा प्रत्येक १० जनामा एक व्यक्ति कुपोषणको शिकार भएको छ, कोभिड–१९ को महामारीले खाद्य सुरक्षा अझ बिग्रेको छ भने महामारीका कारण अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित विकासशील देशमा खाद्य आपूर्ति सञ्जाल र खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि भएको छ”, कृषिमा रुपान्तरणकारी लगानीबाट नै सबैका निम्ति खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने यथार्थ सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीले भने।
दिगो र उत्थानशील खाद्य व्यवस्था निर्माण तथा सन् २०३० सम्ममा भोकमरीलाई शून्यमा झार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ।
सम्मेलनलाई ४५ राष्ट्रका राष्ट्र/सरकार प्रमुखसहित १२० जना वक्ताले सम्बोधन गरेका थिए।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०७८ १०:१० शुक्रबार
