राजनीति

सरकारसंग ४५ सांसद रहेको मुख्यमन्त्री पाेखरेलकाे दाबी

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारीत

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारीत भएको छ। सरकारका तर्फबाट जेठ २५ गते प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सदनमा पेश गरेको नीति कार्यक्रम आज बहुमतले पारित भएको हो।  

नीति कार्यक्रम पारित भएसंगै सरकारलाइ असार १ गते आगामी आर्थिक बर्षको बजेट पेश गर्ने बाटो खुलेको छ। यसअघि सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले बजेट ल्याउनु अघि बहुमत पुष्टि गर्न माग गरेका थिए।  

नीति कार्यक्रम र बजेट फेल गराएर सरकारलाइ नैतिक दवाव दिने भनेका विपक्षी गठबन्धनले त्यसो गर्दा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइने खतरा देखेपछि सदनमा कुनै अबरोध नगरीएको बताएका छन। आजै जसपाले नीति कार्यक्रमको बिरुद्ध मतदान गर्न आफना सांसदहरुलाइ ह्वीप समेत जारी गरेको थियो।  

सरकारसंग ४५ सांसद रहेको मुख्यमन्त्रीको दाबी       

नीति कार्यक्रमलाइ निणर्याथ प्रस्तुत गर्नु अघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै सरकारका पक्षमा स्पष्ट बहुमत रहेको दावी गरे। नीति कार्यक्रमको छलफलका क्रममा विपक्षी गठबन्धनले सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै बहुमत पुष्टि गर्न चुनौती दिएका थिए। विपक्षी सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्रीले आफुसंग ४५ सांसद रहेको दाबी गरे। अहिले प्रदेश सभामा ८३ सांसद छन्।  

मुख्यमन्त्रीले सभामुख र प्रदेशसभा सचिवालयको भुमिका माथि पनि प्रश्न उठाए।  दल परिवर्तन र एउटा दललाइ दुइवटा दल मान्ने काम प्रदेशसभा सचिवालयले गर्न नमिल्ने भन्दै सभामुख नै संविधानको संरक्षणकारी भूमिकामा नरहेको आशय व्यक्त गरे। ‘सभामुख संविधानको संरक्षणकारी भूमिका हुनुपर्थ्यो  भन्ने मेरो मान्यता हो। जनता समाजवादी पार्टीका बारेमा प्रदेश सभा नै स्पष्ट छैन। बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने हो। ४जना सदस्यले मानेको कुरालाइ मानेर जाँउ भन्ने हाम्रो कुरा हो’मुख्यमन्त्रीले भने। प्रदेशसभा सचिवालयले दलका बिषयमा अन्यौल प्रष्ट पार्नु पर्ने बताए।  

जसपाको सम्बन्धमा  सर्वोच्चको फैसला पछि नै अगाडी बढ्नु पर्नेमा जोड दिए। बैशाख १९ गते प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव सपथ खुवाउन प्रमुख्यमन्त्री कार्यालय जाने क्रममा भएको घटनालाइ उनले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाइ बिरोध गर्ने थलो बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। ‘त्यसदिन महिला माननीयमाथि अभद्र व्यवहार भयो भन्नुभयो यदि त्यसो हो भने राम्रो हैन। तर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाइ धर्ना दिने थलो बनाइनु हुन्छ की हुँदैन प्रतिपक्ष दलहरुले नै भन्नुस’ पोखरेलले भने।  

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७८ १०:०७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App