प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा उभिएका विपक्षी राजनीतिक दलका निवर्तमान सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन्। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा उपस्थित भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले)को माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्ष तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका निवर्तमान सांसदले हस्ताक्षर जुटाएका हुन्।
हस्ताक्षरसँगै उनीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपिलगायत कागजात सङ्कलन गरिएको छ। सङ्कलन गरिएको हस्ताक्षरसहितको रिट निवेदन आजै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको भए पनि समय अभावका कारण भोलि बिहान पहिलो सत्रमा दर्ता गरिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जानकारी दिए।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गर्ने १४९ तत्कालीन सांसदले रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेको उनले जानकारी दिए। “यही जेठ ७ गते देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर बुझाउने १४९ को सूचीमा हस्ताक्षर नगर्नेमध्ये पनि केही सांसद् थपिनुभएको छ, त्यसमा घट्नु भएको छैन”, अध्यक्ष दाहालले भने, “१४९ मा आज केही साथीहरु थपिनुभएको छ। रिटको मस्यौदा तयार भइरहेको छ। मस्यौता अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। भौतिकरुपमा उपस्थिति भएर भोलि अदालतमा रिट लिएर जाने तयारी गरेका छौँ।”
उनले नागरिकता सङ्कलन र त्यसको प्रतिलिपि तयार गर्ने काम करिबकरिब सकिएको बताए। “बेलुकासम्म सकिन्छ, आजै जाने तयारी थियो, समय अभावका कारण भ्याइएन, भोलि बिहान पहिलो सत्रमै अदालत जानेछौँ”, अध्यक्ष दाहालले भने।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद्बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहितका विवरण सङ्कलन भइसकेको जानकारी दिए। कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले विपक्षी दलले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरिसकेकाले सोहीअनुसार कदम चाल्ने बताए।
एमाले नेता घनश्याम भुसालले प्रतिनिधिसभालाई जीवन्त बनाउन आफूहरुले संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर जानु परेको बताए। पार्टीभित्र देखिएको खराब प्रवृत्ति रोक्न देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नु परेको उनको भनाइ थियो।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस, माओवादी, एमाले नेपाल समूह, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा १४९ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेश गरेका थिए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफूलाई १५३ सांसद्को समर्थन रहेको दाबी पेश गरेका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालयले दुबै पक्षको दाबीमा संलग्न सांसदको हस्ताक्षर दोहोरिएको भन्दै धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त हुने आधार नपुगेको भन्दै दुवै दाबी खारेज गरिदिएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले दाबी खारेज गरेसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् विघटनको सिफारिश गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा शुक्रबार राति राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एमालेको संस्थापन पक्षबाहेकका राजनीतिक दल विरोधमा उत्रिएका छन्। विपक्षी दलको शनिबार बसेको संयुक्त बैठकले संसद् विघटनको विरुद्ध राजनीतिक प्रतिवाद र कानूनी लडाईं लड्ने घोषणा गरेको थियो। सरकारले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको छ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७८ १३:०४ आइतबार
