निर्वाचन आयोगले कुनै पनि दलको कानुनी परिपालनामा सन्तोषजनक नभएको भन्दै १ सय ३३ वटा राजनीतिक दललाई नौं बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगको आइतबार बसेको बैठकले दर्ता रहेका सबै १ सय ३३ वटा राजनीतिक दलबाट प्राप्त अभिलेख विवरणअनुसार कानुनको परिपालनामा सन्तोष हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो।
आयोगले दलहरूबाट नियमति रूपमा लेखा परीक्षण हुन नसकेको, पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरण नबुझाइएको, केन्द्रिय समितिमा कानुनले तोकेअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको, तोकिएको अवधिभित्र महाधिवेशन गरी पदाधिकारी निर्वाचित नगरिएको, दलहरूले आचारसंहिता बनाएर कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नौं बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको हो। आयोगले कानुन पालना नभएमा दल दर्ता खारेजसम्मका कारबाही हुनसक्ने भन्दै नियमित रूपमा संविधान र ऐनअनुसार तोकिएको कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम, सर्त पूरा गरी आयोगलाई जानकारी गराउन भनेको छ।
‘दलहरूबाट कानुनको परिपालनामा सन्तोषजनक अवस्था नदेखिएपछि आयोगले यसअघि पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउन स्मरणपत्र पठाएका थियौं,’ आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने ‘केही राजनीतिक दलबाट केही विवरण प्राप्त भएपनि कानून अनुसार विवरण पढाउने र अद्यावधिक कार्यमा निस्क्रियता देखिएकाले आयोगले सबै दलहरूलाई नौं बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको हो।’
आयोगले नेपालको संविधान २ सय ६९ को उपधारा ४ (ख)मा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा ५ वर्षमा एकपटक दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने र विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै सोको विवरण उपलब्ध गराउन सबै दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी दलको विभिन्न तहमा कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था भएकोमा दलका सबै तहको समितिमा कम्तिमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान अनुसार गरी सो को विवरणसमेत आयोगले दलहरूसँग मागेको छ।
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४१ उपदफा १ बमोजिम दलले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र लेखापरिक्षण गराई त्यसको एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने र सो नगरे स्पष्टीकरण सोधि २० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना र लगातार तीन वर्षसम्म विवरण नबुझाए ५० हजार रूपैयाँ जरिबाना गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै समयभित्र लेखापरिक्षण प्रतिवेदन बुझाउन र सार्वजनिक गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
आयोगले दलहरूलाई गराएको ध्यानाकर्षणमा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समन्वय र सहकार्यको लागि दल र पदाधिकारीको विवरण अभिलेखीकरण गर्न प्रदेश समितिका पदाधिकारीको विवरण प्रदेश राजधानी रहेको जिल्लाको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा तथा जिल्ला र स्थानीय तहको समितिका पदाधिकारीको विवरण सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
आयोगले दलहरूलाई केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ। जसअनुसार दलले उक्त विवरण अभिलेखमा राखी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी तथा सदस्यको नाम एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सो अभिलेख राखी नियमित रूपमा आयोगलाई विवरण उपलव्ध गराउनसमेत भनेको छ।
आयोगले राजनीतिक दललाई आफ्ना पदाधिकारी तथा सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएबमोजिम आचारसंहिता बनाई लागु गरिएको छ/छैन ?, पालना नगर्नेलाई कारवाही गरिएको छ÷छैन ? सो को विवरण समेत माग गरेको छ। आचारसंहिता लागु नगरेको भए तुरुन्त बनाएर लागु गरी विवरणसहित दलबाट पारित आचारसंहिताको प्रतिलिपिसमेत मागेको छ।
दलको नाम, विधान, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र उपलव्ध गराउन भनेको छ। दलको लेखा राख्ने कामका लागि तोकिएको जिम्मेवार पदाधिकारी र आयोगसँगको सम्पर्कका लागि दलको केन्द्रीय तहमा महिला तथा समावेशी विषय हेर्ने सम्पर्क व्यक्ति तोकी जानकारी गराउन समेत भनेको छ।
आयोगले केन्द्रिय र प्रदेश समितिको सांगठनिक संरचना समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा नबनाएमा, लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परिक्षण प्रतिवेदन नबुझाएमा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने र ६ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिनसक्ने र तोकिएको अवधिभित्र कामकारवाही नसच्याएमा तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै दलहरूलाई सचेत गराएको छ। आयोगले विवरण तथा प्रतिवेदन नबुझाएमा दल खारेज गर्ने प्रावधान रहेको र कानुनबमोजिमको कारबाही प्रारम्भ हुनुअगाडि नै संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य, पालना गर्नुपर्ने सर्त र बुझाउनुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदन नियमित रूपमा गरी आयोगमा जानकारी गराउनसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।
उमेदवारी दर्ता वैशाख २४ गते
आगामी जेठ ६ गते हुने राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता वैशाख २४ मा हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको कार्यतालिका अनुसार उपनिर्वाचनका लागि वैशाख २१ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेगरी तोकिएको हो। जसअनुसार वैशाख २९ मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी सोही दिन निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई कारबाही गरेपछि रिक्त भएको पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। गृहमन्त्री थापा एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेसँग उनी निर्वाचित बागमती प्रदेश अन्य समूहतर्फको राष्ट्रियसभा सदस्य पद रिक्त भएको थियो। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ अनुसार कुनै सदस्यको पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम हुँदै पद रिक्त भएमा ३५ दिनभित्र सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन आयोगले रिक्र पदको उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७८ ०५:४७ मंगलबार
