मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन सुरु भएपछि यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व के हुने भन्नेबारेमा अन्योल बढेको छ। सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्ष कांग्रेसलगायत साना दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जसरी पनि पदमुक्त गर्ने रणनीतिका साथ उत्रिएका छन्।
यता सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले भने वर्तमान सरकारको निरन्तरताका लागि ‘सामना’ गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ। एमालेका तर्फबाट भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले वर्तमान सरकारको नेतृत्व फेरबदल नहुने दाबी गरे। उनले संसद्मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइहाले पनि पोखरेलले विश्वासको मत पाउने ठोकुवा नै गरे।
‘संसद्मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनेर तयारी गरिरहेको भन्ने सुनेको छु,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘तर उनीहरूको त्यो योजना सफल हुन्न, किनकी मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बहुमत उनीहरूले पुर्याउन सक्दैनन्।’ माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न हतार भएको दाबी गरेका उनले पार्टी अलगअलग भएदेखि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी भइरहेको वताए।
तर अहिले सम्म सफल हुन नसक्नुको कारण भनेकै उनीहरूले बहुमत जुटाउन नसक्नु रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। ‘अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी त अहिले गरिएको हैन, यो त धेरै पहिलेदेखिको प्रयास हो,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘तर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव जुटाउन नसकेरै उनीहरू मौन बस्दै आएका हुन्।’
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले जसपालाई आफ्नो सरकार जोगाउने बलियो आधार बन्ने दाबी गरेको छ। संसद्मा रहेको जसपाको ६ मत आफ्नै पोल्टामा पर्ने दाबी गरेको एमालेले यो मत उसको पोल्टामा परे मुख्यमन्त्रीलाई पद जोगाउन काफी हुनेछ।
जसपाको केन्द्रीय समितिको निर्णय भइनसकेको अवस्थामा अहिले पूर्ण रुपमा जसपाको मत मुख्यमन्त्रीकै पक्षमा रहेको दाबी मन्त्री चौधरीले गरे। फलतः जसपाको यो मत मुख्यमन्त्रीकै पक्षमा कायम रहने दाबी उनको छ । ‘जसपाले अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीकै पक्षमा छ, जसपा मुख्यमन्त्रीको पक्षबाट टाढिन्न,’ उनले भने ‘जसपा हाम्रो साथमा रहँदा बित्तिकै हाम्रो सरकारले निरन्तरता पाईहाल्छ।’ तर जसपाले भने आफ्ना ५ सांसद मुख्यमन्त्रीविरुद्ध रहेको जनाइसकेको छ।
एक मत मात्रै अहिलेसम्म अनिर्णित छ। यो अनिर्णित एक मतलाई मात्रै एमालेले आँफूतिर तान्नका लागि निकै जोडबल गरिरहेको छ। यो एक मत आफूतिर तान्न सके मात्रै पोखरेलको पद जोगिन सक्ने बढी सम्भावना रहन्छ। प्रदेशमासभामा रहेको कुल ८५ मध्य बहुमतका लागि ४३ मत आवश्यक पर्छ। तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिरहेकाहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ४२ मत रहेको तयार भइसकेको दाबी गर्छ।
त्यसोत, मुख्यमन्त्रीको ब्यक्तिगत प्रभावका कारण पनि अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने सम्भावना एमालेका सांसदहरूले देखेका छैनन्। प्रतिपक्ष लगाएत सबै दलका सांसदसँग निकटस्थको भुमिकामा रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा बलियो मत रहन सक्ने आँकलन अर्का प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले बताए।
‘अविश्वासको प्रस्तावका लागि अहिले केही राजनीति दलहरूले तयारी गरिरहेका छन्, तर मलाई लाग्दैन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनु हुन्न भन्ने,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको व्यक्तिगत प्रभावले पनि उहाँलाई विश्वासको मत दिलाउँछ भन्ने मेरो विश्वास हो।’ प्रदेश तहबाटभन्दा पनि पार्टीका उपल्लो तहका नेताबाट यो चाल चलिएको भन्दै केन्द्रको रणनीतिले प्रदेशमा प्रभाव पार्न नसक्ने विश्वास सांसद शर्माको छ।
‘अविश्वास प्रस्तावको तयारी उपल्लो राजनीतिक तवरबाट भएको हो, प्रदेशले यो चाहन्छ कि चाहन्न भन्ने कुरा प्राथमिकताको विषय हो,’ उनले भने, ‘यसर्थ उपल्लो निर्देशन वा तयारीलाई प्रदेश तहले मान्छ भन्नेमा म विश्वस्त छैन, मुख्यमन्त्री पोखरेलका लागि यहाँका माननीय ज्युहरूले हार्नु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ।’
त्यसोत, पोखरेल पक्षीय सांसदहरू अहिले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत जुटाउनका लागि दौडधुपमा छन्। उनिहरूले जसपाका सांसदहरूलाई विशेष जोड दिएर फकाईरहेका छन्। जसपसंगको संबाद सकारातमक रुपमा अघि बढिरहेको भन्दै सांसद शर्माले भने ‘यो संबादले पनि वर्तमान सरकारको नेतृत्वले निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क छौँ।’
यसैगरी, यो प्रदेशमा फ्लोर क्रस नहुनेमा मुख्यमन्त्री पोखरेल पक्षीय सांसदहरू ढुक्क छन्। कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशस्तरमै भएको प्रतिस्पर्धाका कारण त्यहाँ फ्लोर क्रस भएको भन्दै भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री चौधरीले कर्णालीको अवस्था लुम्बिनीमा नदोहोरिने दाबी गरे । ‘कर्णालीको परिस्थती अलिक फरक हो, त्यहाँको आन्तरिक लडाइँले त्यो परिस्थिति बन्न पुगेको हो,’ उनले भने ‘हाम्रो प्रदेशमा त्यो परिस्थिति आउँदैन।’
प्रकाशित: ६ वैशाख २०७८ ०१:३५ सोमबार