प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ। आवेगमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पार्टी फुटको अवस्था सिर्जना गरेका ओलीले प्रदेशसभा पनि विघटन गरेमा संवैधानिक संकट निम्तिनेछ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सडकमा उत्रिएका दल र नागरिक समाजलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गरी कुनै कदम चालिए आफूले प्रदेशसभा पनि विघटन गर्न सक्ने संकेत गरेका हुन्।  

प्रधानमन्त्रीले ओलीले मात्र होइन, अन्य दुई मन्त्रीले पनि प्रदेशसभा विघटन गर्न सकिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नै भूमिसुधारमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फे र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्छ भन्न लगाएका थिए। संविधानमा प्रदेशसभाले सरकार दिन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने कार्य भएमा मात्र प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था छ। तर सरकार बन्न सक्ने विकल्प रहेको अवस्था र राष्ट्रियतामा असर पर्ने कार्य नभएमा प्रदेशसभा विघटन हुन नसक्ने संविधानविद्को भनाइ छ। संविधानको धारा १६८ र २३२ मा प्रदेशसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ।  

‘धारा १६८ बमोजिम प्रदेशसभा विघटन गर्दा विकल्प दिने सरकार हुनुपर्छ भने धारा २३२ अन्तर्गत विघटन गर्दा राष्ट्रमाथि खलल पर्ने अवस्था देखिएको हुनुपर्छ,’ संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले भने । ‘धारा २३२ मा टेकेर विघटन भएमा संघीय संसद् नभएकाले त्यो कार्यान्व्यन गर्न सकिँदैन, त्यसपछि संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनेछ। संविधान र कानुन कुल्चिँदै गएमा जटिल अवस्था आइपर्छ।’ धारा १६८ को उपधारा १ मा बहुमत सरकार। उपधारा २ मा संयुक्त सरकार, उपधारा ३ मा अल्पमतको सरकार, उपधारा ५ मा बहुमत देखाएर प्रदेशसभाको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने व्यवस्था छ। यसरी चार चरणसम्म जाँदा पनि सरकार बन्न सकेन भने मात्र प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको संविधानविद्को भनाइ छ।  

संविधानको धारा २३२ को उपधारामा लेखिएको छ, ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने छन्।’ तर यसरी विघटन गरिएको कार्यलाई ३५ दिनभित्र संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था धारा २३२ को उपधारा ४ मा छ। संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्र ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ भन्ने उपधारा ५ मा व्यवस्था गर्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा लेखिएको छ, ‘संघीय संसद्बाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी कार्य स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।’  

संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै हो। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको छ, राष्ट्रियसभा कायमै छ। प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभा मात्रैले संघीय संसद्को हैसियतमा काम गर्न पाउँदैन। कानुनविद् भन्छन्, ‘संविधानको धारा १६८ बमोजिमभन्दा धारा २३२ बमोजिम प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने खतरा बढी छ।’  

प्रदेश २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार छ। संघीय प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा ओली र दाहाल–नेपाल गरी दुई समूहमा विभाजित भएको छ। यसैकारण प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व बदल्न राजनीतिक समीकरणको खेल सुरु भइसकेको छ। यसबाट पनि प्रदेशसभा विघटन हुने प्रबल सम्भावना रहेको नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले बताउँछन्। संघीय प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रदेश १ मा पनि नेकपाका दुई समूहबीच अल्पमत–बहुमतको खेल सुरु भएको छ। 

प्रदेश १ मा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु भइसकेको छ। तर प्रदेश सभामुखले अधिवेशन सुरु भएकै दिन अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। प्रदेश २ मा नेकपाको सरकार नभए पनि संसदीय दलमा किचलो सुरु भइसकेको छ। यो प्रदेशसभामा दाहाल–नेपाल समूहका १९ र ओली समूहका १३ सांसद छन्।  

वाग्मती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पनि दाहाल–नेपाल पक्षका सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। वाग्मती प्रदेशसभाका १ सय १० सांसदमध्ये नेकपाका ८० जना छन्। जसमध्ये ओलीतर्फ ३४ र दाहाल–नेपाल समूहमा ४६ जना देखिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री छन्। उनलाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाउन दाहाल–नेपाल समूह सक्रिय छ। 

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपाका ४० सदस्य छन्। अहिले ओली पक्षमा २७ सांसद देखिएका छन्। दाहाल–नेपाल पक्षले अन्य दलको सहयोगमा गुरुङ नेतृत्वको सरकार बदल्न खोजिरहेको छ। नेकपा देखिएको किचलोका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पद पनि धरापमा छ। उनी पनि ओली पक्षका हुन्। ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपाका ६१ सदस्य छन्। त्यसमा ओली पक्षमा ३६ र दाहाल–नेपाल पक्षमा २० सदस्य खुलेका छन्। 

नेकपाका ५ सांसद भने कतै पनि खुलेका छैनन्। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा ३३ सदस्य छन्। नेओली पक्षमा १३ र दाहाल–नेपाल पक्षमा २० सांसद छन्। असोज २५ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध प्रदेशसभा संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर मिलाएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका ५३ सदस्यमध्ये नेकपाका ३९ जना छन्। नेकपाका सांसदमध्ये ओलीको पक्षमा ६ जना खुलेका छन्।

प्रकाशित: १३ माघ २०७७ ००:५७ मंगलबार