संविधान बनाउनेहरुले संविधान पढ्यो कि पढेन? संविधान मान्नेहरुले त पढ्नुपर्यो नि! संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ भनेर संविधानको पाठ पढ्ने कि नपढ्ने? मैले हालसालै युवाहरुले माइतिघर मण्डलामा संविधानको पाठ गरेको सुनेँ, त्यो आफैंमा व्यङ्ग्यात्मक छ होला तर संविधान पाठ गरिरहनुपर्ने विषय हो। एकदिन मात्र होइन ३६५ दिन नै देशैभरका मान्छेले संविधान पढिरहनुपर्ने विषय हो। संविधान पढे पो संविधान जान्न सकिन्छ, संविधान मान्न सकिन्छ, संविधानको लाभ लिन सकिन्छ। मलाई लाग्छ, सायद संविधान नपढ्नाले आजको परिस्थिति निर्माण भयो।
मैले यति मात्र भन्न चाहेको हो, संविधान सबैले पढ्नुपर्छ। संविधान पढे पो संविधानको रक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसकारण संविधानलाई हामीले माया गर्नुपर्छ। हामीले संविधानमा के छ भनेर सम्झाउन खाजेका हौं। हामीले संविधानलाई संरक्षण गर्ने, संविधानको प्रवद्र्धन गर्ने, संविधानको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, संविधानलाई प्रयोग र पालना गर्ने कुरामा बढवा दिने प्रयास मात्र गरेका हौं। हाम्रो यति प्रयासले पुग्छ भन्ने होइन।
जब हामीले संविधान पढ्छौं त्यसपछि एउटा धारणा बनाएर ब्याख्या त गर्छौं नि। पढ्ने तर धारणा नबनाउने भन्ने त हुँदैन होला। त्यसकारण संविधान जसले पढ्छ उसले संविधानको व्याख्या गर्छ। संविधानको व्याख्या अदालतले मात्र गर्छ भन्ने होइन। तर, कुरा के हो भने कुनै विवाद आएको खण्डमा अदालतले अन्तिम व्याख्या गर्छ। उसको व्याख्या सबैलाई बाध्यकारी हुन्छ। तर, अरुले संविधानको व्याख्या नै गर्न नहुने भन्ने होइन।
निवार्चन प्रजातन्त्रको लागि एउटा पन्छाउनै नसकिने स्वभाविक घटना हो। त्यसको विकल्प कसैले खोज्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो संविधानवादको कुरा गर्दा निर्वाचनको विपक्षमा तर्क गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर, कुरा के हो भने त्यो निर्वाचनको उद्देश्य होला, निर्वाचनको परिणाम होला। त्यो निर्वाचनको परिणाम भनेको त फेरि संविधानको घेराभित्र रहेर हुने होला। निर्वाचनको लागि निर्वाचन गर्ने हो भने त त्यसको कुनै परिणाम पनि हुँदैन कुनै उद्देश्य पनि हुँदैन। त्यसकारण निर्वाचनलाई अर्थपूर्ण र परिणाममूखी बनाउने हो भने निर्वाचनलाई संविधानको अधीनमा राखेर गर्नुपर्छ।
अहिले चर्चामा आइरहेको विषय चाहिँ के हो भने यो संसद् विघटन मात्र हो कि संविधान विघटन हो? संविधानको घेराभित्र छ कि संविधानको घेराबाहिर छ? यो विशुद्ध राजनीतिक विषय हो कि विशुद्ध संवैधानिक र कानुनी हो? राजनीतिक विषय मात्र हो र संवैधानिक र कानुनी प्रश्न होइन भने राजनीतिको अख्तियारी कहाँबाट आउँछ? राजनीतिको सीमा के हुन्छ? त्यसको दिशावोध कसरी गर्ने? त्यसकारण संविधान आइसकेपछि त्यो राजनीति पनि संविधानको अधीनमा रहेरै हुन्छ। संविधानको उद्देश्य प्रशस्त गर्नेगरी नै राजनीति हुनुपर्छ होला भनेर हामीले मान्नुपर्छ। नत्र भन्नुपर्यो कि, संविधानलाई नै प्रतिस्थापन गर्नेगरी अर्को किसिमको राजनीतिक खेल खेलेको हो भनेर। यदि त्यस्तो होइन भने राजनीतिक गतिविधिहरु संविधान असंगत हुन सक्दैनन्, संविधानको अधीनमा रहेरै राजनीति गर्नुपर्छ। त्यसकारण विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न हो भनेर संविधान र कानुनको प्रश्न होइन भने त हामी कुन दिशामा हुन्छौं? तर, फेरि संविधानको अन्तिम व्याख्या त जहाँनेर यो मुद्दा विचाराधीन छ, त्यहीँबाट निर्णय हुने नै छ। त्यसलाई हामीले प्रभाव पार्नुछैन, अपील गर्नुछैन, अनुनय, विनुनय केहीपनि गर्नुछैन। त्यो स्वभाविक न्यायिक निश्कर्षमा पुग्ने नै छ। र, नेपालको प्रजातन्त्रले निकास पाउनेछ भन्ने आशा म गर्दछु।
हामीले २००७ सालदेखि नै राजनीतिक गतिविधिहरु गर्दै आएका छौं। संविधानका परिवर्तनकारी भूमिकाहरु गरिरहेका छौं। तर, जतिगरेपनि संविधानको कार्यान्वयन गर्ने एउटा चरम बिन्दुमा पुगेको बेलामा दलका आन्तरिक शक्ति संघर्षको परिणाम स्वरूप हामीले संविधानलाई नै किनारासम्म घचेट्नेसम्मको बिन्दुमा ल्याएका छौं। मलाई के लाग्छ भने हामीसँग अरु कुनै काम छैन खाली राजनीतिमात्र छ? नेताहरुको खेल हेर्न दर्शकको दिर्घामा बस्ने मात्र हाम्रो काम छ? यस्तो के परिस्थिति आयो यो?
हामीले के आशा गरेका थियौं भने हामी संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं। हामीलाई यस्तो बेला नेताहरुले विकासको कुरा गर्लान, रोजगारीका कुरा गर्लान, उत्पादनशीलताका कुरा गर्लान, जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरा गर्लान भन्ने लागेको थियो। तर, यहाँ त दलहरुको आन्तरिक सत्ता संघर्षको परिणाम स्वरूप जनतामा फेरि खैलाबैलाको स्थिति सिर्जना भएको छ। म आजभोलि प्रत्यकदिन सडकमा प्रदर्शन भइरहेको देख्छु, त्यसको कुनै अर्थतन्त्र छैन? एउटा कृषकले खेतमा काम नगरिकन जुलुसमा भाग लिनुपर्यो भने, डक्टर, नर्स, इन्जिनियर, प्रोफेसरहरुले सडकमा आउनुपर्यो भने के हुन्छ? त्यसको अर्थतन्त्र छैन? हामीले गर्नुपर्ने कुरा त्यही राजनीतिमात्र छ? यस्तो कुरामा राजनीति गर्नेहरुको ध्यान किन पुग्दैन?
यो संसद् विघटनलाई सतही रूपमा हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ। सांसद्हरुको पदावधी समय अगावै सकियो हामीलाई के नै भएको छ र भन्ने लाग्न सक्छ। तर, यसको असर त्यतिमात्र छैन। हामी संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौं। त्यही क्षतविक्षत हुने अवस्थामा छ। संघीयता अवरूद्ध हुने अवस्था छ। नेपाली जनताले धेरै समय अघिदेघि चाहेको समावेशीताको मुद्दा अस्तव्यस्त हुने अवस्था छ। सुशासन के हुन्छ? विकासका कुराहरु के हुन्छन्? संसद् विघटनपछि यस्ता कुराहरु प्रभावित भएनन् होला र? अनि निर्वाचन सित्तैमा त हुँदैन होला नि? निर्वाचनमा हुने खर्चलाई अन्य विकास निर्माणका काममा लगाउन सकिन्थ्यो होला। यस्ता यावत् विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ।
म अन्तिममा के निवेदन् गर्न चाहन्छु भने, संसद् कानुनी संस्था हो। प्रधानमन्त्री कानुनी संस्था हो। राष्ट्रपति कानुनी संस्था हो। संविधानबमोजिम स्थापित संस्थालाई संविधानबमोजिम मात्रै अख्तियार गर्ने अधिकार हुन्छ। अड्कलाबाजीबाट कुनै अधिकार सिर्जना हुँदैन। जनताले बुझ्ने भाषामा अधिकारहरु लेखिनुपर्छ लेखिएको कुरामात्र भोग्ने अवस्था रहन्छ।
हामीले हाम्रो देशको संसदीय अभ्यासलाई मौलिक रूपमा परिमार्जन गरेका छौं, सुधार गरेका छौं। सरकारको स्थायित्व र संसद्को पनि स्थायित्व र त्यसको माध्यमबाट राजनीतिको स्थायित्व हामीले खोजेका कुरा यी हुन्। संविधानले प्रशस्त मात्रामा सरकारको स्थायीत्वको लागि जग हालिदिएको छ। र, संसद्लाई पनि कुनै बहानाबाजीबाट विघटन गर्न नपाइने भनेर संविधानको धारा ७६ ले लेखेको छ, त्यहाँ अन्य कुनै धारा लेखिएको छैन। त्यसो हो भने, हाम्रो अभ्यासले पनि पुष्टि गरेको छ। त्यतिमात्र होइन संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिने बेलायती परम्परामा पनि ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट याक्ट २०११’ जारी भएको छ। जसमा ५ वर्षको अवधीभन्दा अगाडि संसद् विघटन गर्नुपर्यो भने संसदको दुई तिहाई सदस्यबाट अनुमोदन भएपछि मात्र विघटन हुने व्यवस्था छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले २०१९ मा २–३ पटक विघटन गर्न चाहानुभयो तर असफल हुनुभयो। त्यहाँ त्यसरी संसदीय अस्तित्व जोगाइरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ कुन अभ्यास स्थापना गर्न खोजेको हो? यसलाई स्पष्ट गरिनुपर्छ।
हाम्रो संविधानको दिशालाई पकड्ने कि दिशान्तरण खोज्ने? दिशान्तरण खोजेको भए संविधान संशोधन गर्नप¥यो, संविधान संशोधन गरेर जे गर्नुपर्छ गर्नुहोला तर संविधानको विपरीत जाने काम नगरिदिनुहोला।
शुक्रबार संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक व्यवस्था र चुनौति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।
प्रकाशित: ३ माघ २०७७ ०८:३८ शनिबार
