गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रदेशसभा विघटन गर्ने एकल अधिकार नभएको दावी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले नेकपाको अर्काे गुट प्रचण्ड–माधव समुहले प्रदेश सरकार ढलाउने प्रयास गरे प्रदेशसभा समेत भंग गर्दिन्छु भन्ने आशय प्रकट गरिरहेका बेला गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा एकल रुपमा नरहेको बताए ।
पत्रकारसँग कुरा गर्दै ओली निकटका मानिने मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेशसभा भंग गर्न प्रदेश सरकारको सहमति हुनुपर्छ ।’ प्रदेशसभा भंग गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दिएको अभिव्यक्तिबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘कसले के भन्यो मलाई थाहा छैन, विशेष अधिकार संघमै रहने भन्ने संवैधानिक प्रावधान त छ । तर त्यो एकल अधिकारका रुपमा होईन ।’ प्रदेशसभा भंग गर्न प्रदेश सरकारको राय र सहमति लिनुपर्ने उनले दोहो¥याए ।
‘प्रदेशसभा संघले भंग त गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि सातैवटा प्रदेशसँग पनि सोध्नुपर्छ । उनीहरुको राय र सहमति लिनुपर्छ । केहि नभएपनि मुख्यमन्त्रीलाई त सोध्नु प¥यो नि !,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभा भंग गर्नुपर्ने कारणसमेत नभएको बताए । प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही भन्दै वकालत गर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थिरताका लागि पनि प्रदेशसभा भंग गर्न नहुने बताए । उनले आफू अल्पमतमा भएपनि प्रदेशसभा भंग नगर्ने बताए । मैले किन प्रदेश सभा भंग गर्ने ? उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यहाँ सबै स्थिरताको पक्षमा छन, प्रदेशबासी स्थायित्वको पक्षमा छन् ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले आफु नेतृत्वको प्रदेश सरकार नढल्ने दाबी गरे । ‘जनमोर्चाको समर्थन मलाई छ, ‘उनले भने, ‘प्रचण्ड–माधव समूहले साथ छाडेपनि अल्पमतमा पर्दिन ।’ नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टीको ईञ्चार्जबाट हटाएपछि सरकार छाड्ने दवाब परेन र ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘ईञ्चार्जबाट हइटाएको हो, संसदीय दलको नेता त मै हुँ नि । ईञ्चार्जबाट हटाउनेवित्तिकै मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको भन्न मिल्दैन ।’ उनले अहिलेसम्म प्रदेशमा सांसदको सौदाबाजी नभएकाले आफूबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत नआउने दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अबको एकसाताभित्र प्रदेशभित्र साझा संकल्प प्रस्ताव आउने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित सबै दलको सहमतिमा साझा संकल्प प्रस्ताव आउने उनको भनाई छ । त्यस्तै, साझा संकल्प प्रस्तावमा गरिवी निवारण, युवा बेरोजगारी समस्या समाधान र वहुवर्षिय योजना व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका विषयमा समेत समेटिने उनले बताए ।
प्रकाशित: २२ पुस २०७७ १०:५७ बुधबार
