बेद भट्टराई
आज ७२ औं मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका छौं। संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकारको विश्वव्यपी घोषणा पत्र सन् १९४८ मा जारी गरेको थियो। त्यसैको सम्झना, मानव मर्यादा, मानव सम्मान र मानव रक्षाको स्मारण गर्दै यो दिवस मनाउने गरिन्छ।
अहिले कोरोना महामारीले मानव अधिरकारका हरेक विषयहरु कुन्ठित हुन पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले पनि यो वर्ष यस्तो नाराको घोषणा गर्यो, ‘बेटर रिकभर बेटर स्टाण्ड फर म्युमन राइट’। यो भन्नु को मतलव मानव अधिकार धराशायी जस्तो भयो। शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार जस्ता मानव मर्यादा क्षेत्र नै धराशायी भयो। मानव अधिकार लागि हामी निको हुनु पर्ने र हामी बोल्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भयो।
यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ। नागरिक समाजले पनि विभिन्न संघसंस्था मिलेर विभिन्न चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन्। काठमाडौं बाहिर रहेका मानव अधिकरकर्मी मानव अधिकार रक्षकहरुले यस्ता मानव अधिकारको शिक्षाको लागि हिजोबाट ५ दिनसम्म कार्यक्रमहरु गर्नेछन्।
मानव अधिकरको समग्र पक्षलाई हेर्दा अहिले कोरोनो प्रभाव परेको छ। कोरोना नहुँदा पनि नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जातीय विभेद, बाल अधिकार, संरक्षण संवर्धनका दृष्टिकोणबाट हेर्यो भने त्यति सन्तोषजनक छैन। राष्ट्रिय मानव अधिकारमा पनि यस्तो उजुरीहरु आइरहेका हुन्छन्। आयोगले त्यस्ता उजुरीलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, घटनाको छानविन, प्रतिवदेन सार्वजनि गर्ने नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्छ। नेपाल सरकारलाई मानव अधिकार उल्लघन गर्नेलाई कारबाही गर्नको लागि पनि सफिारिस गर्ने र पीडितलाई परिवारलाई राहात क्षतिपूर्ति उद्धारको लागि सिफारिस गर्न आयोगले २० वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेको छ।
कोरोना महामारीले पनि यस्ता समस्याहरु थपिएका छन्। तर कोरोना नहुँदापनि यस्ता घटनाहरु जिउँका तिउँ छन्। यो विषयमा राज्यको पनि ध्यान जान जरुरी छ। नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा संविधान, कानून फेरिए। अहिलेको संविधानले संघीय स्वारुप ल्याएको छ। यस्तो बेला स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका जनस्तरमा अघि बढ्यो भने समाजमा माहिला हिंसा, जातीय विभेद, बाल अधिकार घटनाहरु कम हुन्थे।
अहिले आप्रावासी कामदारहरु ४० लाख भन्दा बढी विदेशमा श्रम गरिहरेका छन्। श्रमको शोषण भइरहेको छ। उनीहरुको परिवारले सुरक्षित महशुस गर्न सकेको छैन्। शिक्षा स्वास्थ्य जनस्ता कुराको प्रत्याभुत गर्न सकेको छैन। यी सबैलाई व्यवस्थित ढंगबाट राज्यले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। अहिले स्थानीय सरकारले पनि धेरै काम गर्न सक्छ। गाउँ तहका मानिसहरुको मानव अधिकार सुनिश्ति गर्न प्रसस्त ठाउँहरु छन्।
संक्रमणकालिन मुद्धाहरु अल्झिएका छन्
नेपालको सन्दर्भमा संक्रमणकालिन न्यायको विषय जटिल देखिएको छ। शान्ति सम्झौता भएको आज १४ वर्ष पूरा भइसकेको छ। सम्झौता भएको १४ वर्ष भयो। द्वन्द भएको २५ वर्ष पूरा भैसकेको छ। यतिका वर्ष हुँदा पनि द्धन्द्धमा मारिएका वेपत्ता भएका परिवारलाई राज्यले न्याय दिन सकेको छैन।
यसकाले लगि राज्यले पनि जिम्मेवारी महशुस गर्नु पर्छ। संविधान सभाको निर्वाचन पनि शान्ति सम्झौताको जगमा भएको हो। नयाँ सविधानसँगै मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरियो। न्याय प्राप्त गर्ने हक पनि संविधानले नागरिकलाई दिएको छ। २५ औं वर्षदेखि संक्रमणकालिन न्याय पीडितहरुले मागिरहेका छन् राज्यले न्याय दिन सकिरहेको छैन्। यद्यपी नेपाल सरकारले सत्य निरुपण आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गरेको छ। यो आयोगले पनि काम गरिहेका छन्। पहिले पनि गठन भए यी आयोगहरु कार्यवधि समाप्त भयो।
(राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित: २५ मंसिर २०७७ १२:११ बिहीबार
