अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीच बोलचाल छैन। एकले अर्कोको अनुहारसमेत हेर्दैन। अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख पुरुष र उपप्रमुख छन्। प्रमुखले उपप्रमुखलाई अधिकारविहीन बनाउँदा विवाद चर्किएका छन्। तर, भूमिकास्थानमा भने प्रमुख र उपप्रमुखको स्वार्थ बाझिँदा विवाद चुलिएको हो। चुनावी तालमेलबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट प्रमुखमा रमेश थापा र नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रमुखमा खडानन्द बेल्बासे निर्वाचित भएका हुन्।
अहिले प्रमुख र उपप्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी एकले अर्कोलाई किर्ते गरेको आरोपसमेत लगाए। भदौ १९ गते उपप्रमुख बेल्बासेको नेतृत्वमा कार्यपालिकाका बहुसंख्यक सदस्यले पत्रकार सम्मेलन गरी नगर प्रमुख थापाले अस्पतालको स्तर वृद्धिको निर्णयमा किर्ते गरेको तथा एकलौटी काम गरेको आरोप लगाएका छन्। भदौ २२ गते त्यसको खण्डन गर्न नगरप्रमुख थापाले अर्को पत्रकार सम्मेलन गरे। नगरपालिकाभित्र प्रमुख र उपप्रमुखले १५ शैयाको अस्पताल आफ्नो क्षेत्रमा राख्न खोज्दा खास विवाद चर्किएको कार्यपालिका सदस्य बताउँछन। उपप्रमुख असुरकोटमा र नगरप्रमुख नुवाकोटमा अस्पताल बनाउने पक्षमा छन्। नेकपा समर्थित प्रमुख थापाका पक्षमा र नेपाली कांग्रेस अनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका जनप्रतिनिधि उपप्रमुख बेल्बासेको कित्तामा उभिएका छन्।
२०७६ असोजमा बसेको कार्यपालिका बैठकले १५ शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने र पुस २४ गतेको बैठकले स्थान छनोट गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले फागुनमा असुरकोटस्थित १५ शैयाको अस्पताललाई स्तर वृद्धि गर्ने जानकारीसहितको पत्र नगरपालिकालाई पठाएको थियो। प्रमुख थापाले भने नगरबासीलाई पायक पर्ने स्थानमा अस्पताल बनाउने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको भन्दै असुरकोट नभई नुवाकोटमै अस्पतालको स्तर वृद्धि गर्नेगरी संघीय मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए। यही घटनापछि प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद बाहिर सार्वजनिक भएको हो।
सुरुमा महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न गाह्रो भयो, अहिले अधिकार उपयोग गर्न खोज्दा प्रमुखले हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्। पितृसत्ताका कारण यो समस्या देखिएको हो।
‘गैरकानुनी काम गर्न थालेपछि बाध्य भएर पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो,’ उपप्रमुख बेल्बासेले भने, ‘प्रमुखले गलत निर्णय सच्चाउनुको साटो नांगो नाच नाच्नुभयो।’ नुवाकोटमा अस्पताल बनाउने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको नभई प्रमुखले किर्ते माइन्युट तयार गरेको उनको आरोप छ।
पटकपटक आफूसहित कार्यपालिका सदस्यहरुले नगरप्रमुखलाई साथ दिँदै आएको भए पनि गलत काम भएकाले यसपटक भने विरोधमा उत्रेको बेल्बासेले बताए। नगरप्रमुख थापाले भने उपप्रमुख आफैले हस्ताक्षर गरेको निर्णय मेरो होइन भन्ने कुरा नै लज्जास्पद भएको बताउँछन्। ‘भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न नदिएकै कारण ममाथि निराधार आरोप लगाइएको छ,’ नगर प्रमुख थापाले भने। उनले उपप्रमुखलाई संविधानले दिएको पूर्ण अधिकार दिएको समेत बताए।
स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच नागरिकको सेवाका लागिभन्दा पनि स्वार्थ केन्द्रित विवादहरु सतहमा पोखिएका छन्। कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच गाउँपालिका केन्द्रको भवन बनाउने विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ।
अध्यक्ष निसार अहमद खाँ र उपाध्यक्ष सुधादेवी पाण्डेबीच भवनकै विवादले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटसमेत समयमा आउन सकेन। अध्यक्ष खाँ वडा नं २ मा भवन निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने उपाध्यक्ष पाण्डे हाल कार्यालय रहेको वडा नं ३ लवनीमै बनाउनुपर्ने अडानमा छन्। भवन निर्माणमा विवाद भएपछि यो विषय जिल्ला प्रशासनमा पुगेको छ। ‘मैलै उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएको छु, तर प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउने बेला भवन निर्माणको विषय ल्याएर विवाद भइरहन्छ,’ अध्यक्ष खाँले भने।
अधिकार खोज्दा विवाद
कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख किरण सिंह र उपप्रमुख लक्ष्मी गुप्ता सावबीच विवाद कायमै छ। गत वर्ष संविधानले दिएको अधिकार अनुसारको जिम्मेवारी नदिएको भन्दै उपप्रमुख गुप्ता अदालत पुगिन्।
उनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट रोक्न माग गर्दै तुल्सीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेकी थिइन्। तर अदालतले भने गत असोजमा रिट खारेज गरिदियो। अदालत पुगेर पनि रिट खारेज भएपछि प्रमुखसँग उपप्रमुखको सम्बन्ध थप चिसिएको छ। ‘अधिकार माग गर्दा विवाद हुन्छ, अहिले पनि पहिला जस्तै अवस्था छ,’ उपप्रमुख लक्ष्मी गुप्ता सावले भनिन्।
प्रमुख र उपप्रमुखबीको े विवादले गर्दा चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटसमेत समयमा आएन। प्रमुख उपप्रमुखको विवादले विकास निर्माण र योजना तुर्जमासमेत प्रत्येक वर्ष प्रभावित हुने गरेका छन्।
रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुखको विवाद झन् झन् चर्किँदै गएको छ। नगरप्रमुख मनमोहन चौधरी र उपप्रमुख जानकीदेवी श्रीवास्तवबीच अहिले पनि बोलचाल छैन। उपप्रमुख श्रीवास्तवले चालु आर्थिक वर्ष ७७÷७८ को बजेट निर्माणमा समेत असन्तुष्टि जनाएकी छन्। उनका अनुसार यो वर्ष पनि बजेट तयार भएर निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै खबर आएको हो। ‘बजेट निर्माण तथा योजनाबारेमा कहिल्यै छलफल हुँदैन, बजेट भाषणसमेत मलाई गर्न दिँदैनन्,’ उपप्रमुख श्रीवास्तवले भनिन्।
प्रमुख र उपप्रमुखबीच अधिकारसँगै सेवा सुविधाको विवाद पनि बेलाबेलामा उब्जिन्छ। गाडी सुविधाको माग गर्दै २ वर्षअघि उपप्रमुखले कार्यालमा ताला लगाएकी थिइन्। अहिले भाडामा गाडी प्रयोग गर्दै आएकी छन्। उपप्रमुख श्रीवास्तवले यो वर्ष प्रमुख र वडाध्यक्षको भागमा एक÷एक करोड बजेट छुटाएर आफूलाई ४७ लाख मात्रै दिएको आरोप लगाएकी छन्।
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको तीन वर्ष पुग्दै गर्दा धेरैजसो उपप्रमुखहरुले अधिकार खोज्न थालेका छन्। न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी अधिवक्ता हेमा न्यौपानेले उपप्रमुखहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोजेपछि प्रमुखबाट अवरोध हुने गरेको बताइन्। ‘सुरुमा महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न गाह्रो भयो, अहिले अधिकार उपयोग गर्न खोज्दा प्रमुखले हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘पितृसत्ताका कारण यो समस्या देखिएको हो।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समिति संयोजक, राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा योजना तर्जुमा, अनुगमन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रको जिम्मेवारी उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई दिएको छ। केही पालिकामा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न थालेका छन्। तर अधिकांशमा भने अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा अवरोध गरेकाले विवाद उत्पन्न भएको छ।
अघिल्लो वर्षसम्म विवादित गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा भने उपाध्यक्ष बिमला खत्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न थालेकी छन्। ‘महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न अझै सहज छैन, तर मैलै आफ्नो जिम्मेवारीको काम कानुनले तोकेबमोजिम गरेकी छु,’ उनले भनिन्।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७७ ०२:५९ मंगलबार
