सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफन्त, नातागोता, बिचौलिया र विवादास्पद व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएको छ । पार्टीमा योगदान नभएका, नेताहरूलाई गाली गर्ने, व्यापार व्यवसायमा संलग्न तथा पार्टी सरकारमा रहेका बेला सातपटकसम्म विभिन्न स्थानमा नियुक्ति खाएका व्यक्तिलाई दोहोर्याएर नियुक्त गरिएको छ ।
नाताले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी डा. उपेन्द्र कोइराला तत्कालीन एमाले र अहिलेको नेकपा सरकारका बेला समेत गरी आठपटक राजनीतिक नियुक्ति खाने भाग्यमानी व्यक्ति हुन् । उनी २०५१ सालको एमाले सरकारको पालामा खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक, कार्यकाल सकिएलगत्तै विराटनगरको एक स्नातकोत्तर क्याम्पसको प्रमुख, २०६१ मा आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष, त्यसपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति, उपकुलपतिको कार्यकाल सकिएको केही महिनामै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाइए । लक्ष्मी बैंकका तत्कालीन लगानीकर्ता उद्योगी राजेन्द्र खेतानलाई प्रहरीले इन्स्युरेन्स ठगीमा मुद्दा लगाएका बेला कोइराला सो बैंकको अध्यक्ष पनि भएका थिए ।
अहिले नेकपाभित्र हजारौं नेता–कार्यकर्ता सक्षम हुँदाहुँदै सरकारले भने छानीछानी बिचौलिया, मन्त्रीका आफन्त तथा नेताका पारिवारिक सदस्यलाई नियुक्ति दिइरहेको छ । सरकार सञ्चालन गरेको दुई वर्ष यता दर्जनौं यस्ता नियुक्ति भएका छन् जुन सबै विवादमा तानिएका छन् । तातोपानी भन्सारको प्रमुख हुँदा भान्से होमप्रसाद गौतम ‘नवराज’ का नाममा कम्पनी खोलेर तस्करी गर्न सहयोग गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको र सफाइ समेत नदिएको अवस्थामा राजस्व परामर्श बोर्ड सदस्यमा निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्ति दिइएको छ । त्यसकै बोर्ड अध्यक्षमा पूर्वसचिव महेश दाहाललाई लगिएको छ । लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा सुशील भट्टको नियुक्ति साउन महिनाकै सर्वाधिक विवादित नियुक्ति बनेको थियो ।
नेकपाभित्र हजारौं नेता–कार्यकर्ता सक्षम हुँदाहुँदै सरकारले भने छानीछानी बिचौलिया, मन्त्रीका आफन्त तथा नेताका पारिवारिक सदस्यलाई नियुक्ति दिइरहेको छ । सरकार सञ्चालन गरेको दुई वर्ष यता दर्जनौं यस्ता नियुक्ति भएका छन् जुन विवादमा तानिएका छन् ।
हालै प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीको नियुक्ति पनि विवादित बन्यो । सर्वोच्च अदालतले समेत उनलाई तत्काल कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई खिसिटिउरी गरेर लामो समय माल्दिभ्स बसेर आएका गुरु भट्टराईलाई रेलवे विभागको महाप्रबन्धकमा गरिएको नियुक्ति पनि विवादित बनेको थियो । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष र सचिवालय सदस्यहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेबापतको पुरस्कार भट्टराईलाई दिइएको नेकपा कार्यकर्ताबीच चर्चा छ । त्यस्तै निर्वाचन ताका नेपाली कांग्रेसबाट लुसुक्क नेकपा छिरेका समिममिया अन्सारीलाई मुस्लम आयोगको अध्यक्ष बनाइएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा रमेश सिलवालको पनि विवादित नियुक्ति हो । एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र उनी सञ्चालक रहेको गोल्डेनगेट कलेजबाट बाहिरिएको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन गरेको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष मदन खरेल (हाल राजीनामा) लाई पनि ओली सरकारले नियुक्त गरेको थियो । नियुक्तिकै बेला खरेल विवादमा परेका थिए । उनले काम गर्न बाधाअड्चन गरेको भन्दै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरेपछि खरेलले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि बालुवाटारकै दबाबमा पहिलाका पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेलाई नियुक्ति दिइएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झा (पछि खारेजी), यती समूहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कूटनीतिक क्षेत्रको कुनै अनुभव नभएकी दावाफुटी शेर्पालाई स्पेनका लागि राजदूत, धादिङकी एक महिलालाई ठक्कर दिएको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि फरार रहेका शिव कोइरालालाई राखेपको उपाध्यक्ष, मलेसिया जाने कामदारसँग दुई अर्ब ठगी गरेको आरोप लागेका कैलाश खड्कालाई वैदेशिक रोजगार बोर्ड, काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा मिलनकुमार शाक्य (त्यहीको ११औं तहको कर्मचारी) को नियुक्ति पनि विवादित छ । शाक्य कागजपत्र मिलाएर खानेपानी मन्त्रीको प्रस्तावमा नियुक्त भएका हुन् ।
यस्तै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी विकास बोर्ड कार्यकारी निर्देशकमा सञ्जीव राणा, सितारा कन्सल्टेन्सीमार्फत दातृ निकायसँग सम्पर्क र सम्बन्ध रहेका कृष्णप्रसाद सापकोटालाई नगर विकास कोषमा, सिटिइभिटीअन्तर्गत कलेज सञ्चालन गरिरहेका खगेन्द्र अधिकारीलाई सिटिइभिटीकै उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो । त्यसैगरी तत्कालीन राजाको शासन कालमा महान्यायाधिवक्ता भएका लक्ष्मीबहादु्र निराला खड्कालाई न्यायपरिषद् सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो । सरकारले गरेका यी नियुक्तिमा पार्टीभित्रबाटै धेरैपटक असन्तुष्टि जनाइएको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि चीनका राजदूत लीलामणि पौडेललगायतका राजदूतलाई फिर्ता बोलाए पनि जापानकी राजदूत प्रतिभा राणा कायमै छिन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी सासू र राप्रपाकी नेत्री हुन् । सरकारले उनलाई भने पूरै कार्यकाल राजदूत खान दिएर माया गरिरहेको छ । त्यसैगरी संसदीय निर्वाचनमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षलाई चितवनमा सहयोग गरेको भन्दै पुष्पकमल दाहालको एकल सिफरिसमा महेशराज दाहाललाई अस्ट्रेलियको राजदूत बनाइएको छ । उनी निर्वाचनअघि मात्रै नेकपा प्रवेश गरेका थिए ।
नेकपा सरकारका विवादास्पद नियुक्ति
लगानी बोर्ड कार्यकारी प्रमुख: सुशील भट्ट
रेलवे विभाग महाप्रबन्धक: गुरु भट्टराई
मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष: समिममिया अन्सारी
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्यसचिव: रमेश सिलवाल
नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष: मदन खरेल
नेपाल वायुसेवा निगमः अध्यक्ष सुशील घिमिरे
लुम्बिनी विकास कोष कार्यकारी प्रमुख: ज्ञानिन राई
नगरविकास कोष: कृष्ण्प्रसाद सापकोटा
सिटिइभिटी उपाध्यक्ष: खगेन्द्र अधिकारी
प्रेस काउन्सिल: दुर्गा भण्डारी
नेपाल ट्रस्ट: सीताराम सापकोटा (यती समूह )
स्पेनकी राजदूत: दावाफूटी शेर्पा
अस्ट्रेलियाका राजदूतः महेशराज दाहाल
केयूकेएल: मिलनकुमार शाक्य
स्टाफ कलेज:राजन खनाल
राजस्व प्रशासन बोर्ड अध्यक्ष: महेश दाहाल
काठमाडौ उपत्यका खानेपानी विकास बोर्ड कार्यकारी निर्देशक: सञ्जीव राणा
राजस्व परामर्श बोर्ड सदस्य: निर्मलहरि अधिकारी
केयुकेएल महाप्रबन्धक: मिलनकु्मार शाक्य
वैदेशिक रोजगार बोर्ड सदस्य: कैलाश खड्का
न्यायपरिषद सदस्य: लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का
प्रकाशित: १० भाद्र २०७७ ०१:१२ बुधबार