रुकुम पश्चिमस्थित चौरजहारी–८ सोतिमा भएको घटनाका विषयमा कर्णाली प्रदेशसभाले संघीय सरकारलाई कानुन बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान अभियोजन गर्न उचित पहल गर्न गराउने वातावरण गराउन कर्णाली प्रदेश सरकारका नाममा ‘रुलिङ’ गरेको छ। संविधान, प्रचलित कानुन र प्रदेशको क्षेत्राधिकारअनुसार प्रदेश सरकारका नाममा रुलिङ गरिएको हो।
प्रत्येक नागरिकलाई विधिको शासन, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गरिएको सभ्य समाजमा देखा परेको घटनाले स्तब्ध बनाएको कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए। कर्णाली प्रदेशको छैटौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सांसदहरूले रुकुम पश्चिमस्थित चौरजहारी घटना छानबिनमा प्रदेश सरकारले उदासिनता देखाएको बताएका थिए। घटनालाई जातीय कारण नै भएकाले सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका थिए। शनिबार जाजरकोट भेरी–४, रानागाउँका नवराज बिके चौरजहारी–८, सोतीमा सुष्मा मल्ललाई बिहे गर्न गएका थिए। नवराज घरमा आएको थाहा पाएपछि केटीका बुवा वीरबहादुर आमा प्रकाशीसहित वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल नेतृत्वको समूहले ढुंगामुडा गरी कुटपिट गरेका थिए। गाउँलेको लेखेटाइबाट भाग्दा भेरी नदीमा परि नवराज, उनका साथी टिकाराम बिक र गणेश बुढाको मृत्यु भएको थियो भने तीनजना अझै बेपत्ता छन्।
साथै प्रदेश सरकारले पीडित परिवारलाई राहत दिने भएको छ। संसद्मा सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले घटनामा मृतकका परिवारलाई सहायता दिने बताए। तर कति के दिने भन्ने स्पष्ट खुलाएनन्। उक्त घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढेको भन्दै उनले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी र सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताए। घटनाको छानबिनपछि दोषीलाई कडा कारबाही गर्न प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
साथै उक्त बैठकमा बोल्दै सांसद सीता नेपालीले उक्त घटनाको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिन्। सांसद दानसिंह परियारले रुकुम पश्चिममा भएको जातीय घटनाप्रति प्रदेश सरकारले चासो नदिएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरे। घटनालाई प्रदेश सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
विप्लव समूहको घटनामा ध्यानाकर्षण
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विप्लव समूहले पनि उक्त घटनामा प्रारम्भिकरूपमा आफुहरुले गरिरहेको बताएको छ। जनप्रतिनिधिका आफन्त केटी पक्ष भएकाले घटना ढाकछोप गर्न राजनीतिकरण हुँदै गएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विप्लवले स्वतन्त्ररूपले छानबिन हुनुपर्ने बताएको छ। ‘घटना ढाकछोप हुन दिन्नौं,’ राप्ती ब्यूरो सदस्य नरेन्द्र बिकेले भने, ‘जसरी पनि पीडितलाई न्याय दिलाउँछौं। ’
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७७ ०७:३९ बुधबार
