नयाँ विषयको खोज अनुसन्धान गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिन गठन गरिने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (थिंक ट्यांक)को सञ्चालक समितिमाथि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले संसद्मा पेस गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकमा खोज अनुसन्धान गर्ने सञ्चालक समितिमाथि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय परिषद् रहनेछ ।
परिषद्ले ऐनबमोजिम नियमावली बनाउने, दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत, प्रगतिको समीक्षा र मूल्यांकन र सञ्चालक समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम गर्दछ । विधायन समितिका सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले सञ्चालक समिति नै कार्यकारी भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सञ्चालक समिति अध्यक्ष आफैंले सदस्य नियुक्त गर्न पाउने र उसले स्वतन्त्र ढंगले डकुमेन्टेसशन गर्ने काम गर्दछ, यसमा परिषद्ले कुनै हस्तक्षेप गर्ने होइन,’ उनले भने ।
सञ्चालक समितिले स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि कुनै विषयमा अध्ययन मागे सहयोग गर्नेछ । सञ्चालक समितिमा ख्यातिप्राप्त अध्येता वा अनुसन्धानकर्ता मध्येबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त एक जना अध्यक्ष, अध्येता अनुसन्धानकर्ता, नीतिविश्लेषक वा प्राज्ञिक व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्षको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त चारजना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
कार्यालय प्रबन्धकले समिति सचिवको हैसियतमा काम गर्नेछ । यसबाट सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि बलियो आधार भने तयार गरिएको छैन ।
अध्यक्षको नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले तोकेको नेपाल सरकारको एकजना मन्त्री अध्यक्ष, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमध्येबाट प्रधानमन्त्रीले तोकेको एक जना प्राध्यापक सदस्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहनेछन् ।
यसबाट अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा ख्याति कमाउने भन्दा पनि पार्टीको कार्यकर्तालाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाउने खतरा देखिएको छ । यसअघि पनि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रतिष्ठानका अध्यक्षबाट डा. चैतन्य मिश्रले राजीनामा दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य, मुख्यसचिव सदस्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति सदस्य, विश्वविद्यालयका प्रधानध्यापक, अध्ययन क्षेत्र र अनुसन्धान क्षेत्रमा विशिष्ट योजगदान पुर्याएका २ जना महिलासहित ६ जनालाई परिषद्का अध्यक्षले मनोनीत गर्नेछन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको नेपाल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले छलफल गरी पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाउने काम बाँकी छ ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७७ ०१:०० सोमबार
