१० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १४ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने विषयमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको छ। शुक्रबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा १० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको हो। समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले घुस लिएको रकम जफत हुने र सोही बराबरको जरिवाना गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको बताए।
१ करोडदेखि १० करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने प्रावधानमा पनि सहमति जुटेको छ। यसअघि १ करोडभन्दा बढी जतिसुकै रकम घुस लिएपनि आठ देखि १० वर्षसम्म कैद र घुस (रिसवत) लिएको रकम जफत हुने प्रावधान थियो। १ करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ४ देखि ८ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान थपिएको छ। ‘‘५० हजार रुपैयाँसम्म घुस लिएमा १ देखि ६ महिना कैद, ५० हजार देखि १ लाखसम्म घुस लिएमा ६ महिनादेखि १ वर्ष कैद, १ देख ५ लाखसम्म घुस लिएमा २ देखि २ वर्ष कैद, ५ देखि २५ लाखसम्म घस लिएमा २ देखि ४ वर्षसम्म कैद हुने विषयमा सहमति जुटेको छ’’, सभापति गुरुङले भन्नुभयो, ‘‘२५ लाख देखि ५० लाखसम्म घुस लिनेलाई ४ देखि ६ वर्ष कैद, ५० देखि १ करोड घुस लिएमा ४ देखि ८ वर्षसम्म कैद, १ करोड देखि १० करोडसम्म घुस लिएमा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद र १० करोडभन्दा बढी रकम घुस लिएमा १० देखि १४ वर्ष सम्म कैद हुने र घुस लिएको रकम जफत गरी सोही अनुसारको जरिवाना गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। ’’
दफावार छलफमा सांसद रामनारायण विडारीले घुस लिएको प्रमाणित भएमा अभियुक्तको मात्रै नभएर सपरिवारको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताए।
सांसद प्रमिला कुमारीले जति ठूलो रकम घुस लियो त्यती नै बढी कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। अर्बौ रुपैयाँ घोटाला गर्नेलाई कम्तिमा पनि २० वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने उनले बताइन्।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धीको पक्षराष्ट्र भएकाले सरकारी, नीजि क्षेत्र तथा राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भष्टाचार नियन्त्रणलाई व्यवस्थित गर्न पनि ऐन संशोधन थालिएको उनले बताए। ऐन संशोधनपछि सरकारी सेवाका क्षेत्र तथा नीजि क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा कुन तहसम्म जान सकिन्छ भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने उनले बताए।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७७ १२:०० शुक्रबार
