एक अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीले अमेरिकी सहयोगग परियोजना (एमसिसी) कार्यान्वयनका लागि नेपालले चीनको आदेश पालन गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
एमसिसीलाई हालकै अवस्थामा संसद्बाट पारित गर्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद भइरहेका बेला दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका अमेरिकी मुख्य उपसहायक मन्त्री अलाई जी वेल्सको यस्तो धारणा आएको हो । बुधबार दक्षिण तथा मध्य एसियाका पत्रकारसँगको भर्चुअल प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले नेपालमा अमेरिकी सहयोग सम्झौताबारे अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेकी छन् । नेपाल सरकार सार्वभौम भएकाले चीनको आदेश पालना गर्न नपर्ने उनले बताएकी छन् । ‘नेपालले त्यो कुरा गर्न सक्छ, जुन जनताको आर्थिक कल्याण र मुलुकको हितमा छ,’ उनले भनेकी छन् । वेल्सले चिनियाँ कारणले एमसिसी संसद्बाट पारित हुन नसक्ने अड्कलबाजीबीच यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन् । एमसिसीबरे सांसदबीच देखिएको ध्रुवीकरणको मुख्य कारण चीन मानिएको छ ।
उनले एमसिसीबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको अडानप्रति भने खुसी व्यक्त गरेकी छन् । उनले नेपालमा अमेरिकी सहायताबारे गलत जानकारी रहेको बताएकी छन् । एमसिसी सन् २००४ मा स्थापित भएको र यसको राष्ट्रपति ट्रम्पको इन्डोप्यासिफिकसम्बन्धी अवधारणासँग कुनै सम्बन्ध नभएको उनले स्पष्ट पारेकी छन् ।
उनले अनुदान सहयोगबारे व्यापक राजनीतीकरण गरेकोप्रति पनि असन्तुष्ट व्यक्त गरेकी छन् । उनले एमसिसी अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धको विकास र नेपालको विकासमा सहयोग पु¥याउने विभिन्न कार्यक्रममध्ये एक भएको समेत प्रस्ट पारेकी छन् । उनले नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको बहसका कारण एमसिसी भएको स्वीकार गर्दै नेपाली नेतृत्व नेपाली जनताका पक्षमा उभिँदै एमसिसीको कार्यान्वयतर्फ अघि बढ्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेकी छन् ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७७ ०३:१५ शुक्रबार
