काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा शासन सञ्चालन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाएको दाबी गरेका छन्। संघीय संसद्को शुक्रबार सुरु बजेट अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी दलका नेताहरूले कोरोना भाइरससँग लड्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान अलोकतान्त्रिक र संविधान विरोधी गतिविधितर्फ उद्यत् भएको उल्लेख गर्दै उनले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक दुवै आधार गुमाएको दाबी गरेका हुन्। विपक्षी दलका नेताहरूले मुलुकमा विद्यमान संकट सामनाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका छन्। 

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कोरोनाका कारण मुलुक संकटमा परेका बेला पनि सरकारले  स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता गरेको, सांसद अपहरण गर्न लगाएको, संविधान विरोधी  अध्यादेश जारी गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै यसबाट प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाएको पुष्टि भएको बताए । ‘अत्यन्त विषम अवस्थामा भ्रष्टाचारका घटना हुनु, सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधानको भावनाविपरीतका क्रियाकलापमा व्यस्त रहनु, सांसद अपहरण गर्न लगाउने जस्ता अवाञ्छित र आपराधिक गतिविधि कुनै पनि रुपले स्विकार्य हुन सक्दैन,’ देउवाले भने, ‘यी विषयलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, अत्यन्त सूक्ष्म ढंगले  विश्लेषण गरेको छ। यसै आधारमा यो सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रष्ट छ।’

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्न सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको आरोप लगाउँदै देउवाले विपत्का बेला पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितातामा छानबिन र दोषीलाई कारबाही माग गरे। 

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कमजोर बनाउनेगरी सरकारले राजनीति दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश ल्याएको (विरोधपछि फिर्ता) भन्दै विपक्षी दलका नेताहरुले कडा आलोचना गरे। त्यस्तै लकडाउनको डेढ महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि कोरोना परीक्षण दायरा नबढाएको, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्था गर्न नसकेको, लकडाउनबाट प्रभावितलाई राहत प्याकेज नल्याएको,  विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई उद्धारको योजना नबनाएको भन्दै नेताहरुले सरकारको तीव्र आलोचना गरे। 

नेता देउवाले नागरिकले मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको बताइ। देउवाले सरकारले कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न पूर्वतयारी नगरेको, लकडाउन प्रभावितलाई राहत दिन नसकेको, कोरोना जोखिममा रहेकालाई राख्ने क्वारेन्टाइन, उपचार गर्ने अस्पताल र सामग्री व्यवस्थापन गर्न नसकेको, उपचार र सुरक्षामा अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतको व्यक्तिगत सुरक्षा गर्न नसकेको, कोरोना परीक्षणलाई व्यापक बनाउन नसकेको, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको जस्ता आरोप लगाए। उनले कोरोना परीक्षण दर बढाउन र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तत्काल आपूर्ति गर्न सुझाव पनि दिए।

 देउवाले कोरोनाबाट विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने  नकारात्मक प्रभावको अध्ययन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउने दिशामा पनि सरकारले कुनै सुरसार नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। ‘सिंगो देश कोरोनाबाट आतंकित भएका बेलामा सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधानको मूल भावनाविपरीत अध्यादेश ल्याएर गैरजिम्मेवार चरित्र प्रस्तुत ग¥यो,’ देउवाले भने, ‘प्रमुख विपक्षीलगायत राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र समस्त नागरिकले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा साथ दिइरहेका बेला दल विभाजनमा सहयोग पुग्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियत थियो।’

मधेसकेन्द्रित दल विभाजनका लागि सांसद अपहरणमा कुनै न कुनै रुपले सरकारको संलग्नता देखिनु अर्को दुर्भाग्य भएको उल्लेख गर्दै देउवाले अपहरणमा संलग्न आरोप लगेका माथि छानबिन र कारबाही माग गरे। ‘एकातर्फ कोरोनासँँँग लड्ने हाम्रो साझा दायित्व छ भने अर्कातर्फ वर्तमान सरकारले नियोजित नियतबाट लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध घात गरिरहेकाले संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति छ,’ देउवाले भने, ‘म सरकारबाहिरका दल, सञ्चारमाध्यम, बुद्धिजीवी र समस्त नेपालीलाई यसबारे सजग र एकताबद्ध रहन अपिल गर्छु।’

देउवाले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अत्यावश्यक पिपिई, कीटलगायत सामग्रीको अझै अभाव रहनु दुखद र लज्जास्पद भएको उल्लेख गर्दै तत्काल आवश्यक सबै सामग्री प्रबन्ध गर्न माग गरे। उनले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शी बन्न पनि सुझाए। ‘बजार मूल्यभन्दा बढी रकम तिरेर सामान किनेर भ्रष्टाचार गर्नु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो र यो अक्षम्य छ,’ देउवाले भने, ‘दोषीलाई पदमुक्त गरेर अनुसन्धानमा सघाउन सरकारसँग माग गर्दछु।’

देउवाले लकडाउनले श्रमिक, बेरोजगार र विद्यार्थी मारमा परेकाले तत्काले राहत प्याकेज ल्याउन माग गरे। सरकारले पर्याप्त राहत नदिँदा हजारौं श्रमिक पैदल हिँडेर गाउँ गएका छन्,’ उनले भने, ‘न खान दिने न गाउँ जान दिने, सरकारको यस्तो व्यवहारले जनतालाई आहात तुल्यायो।’
सुकुमबासीलाई जाउलो पु¥याउने तत्कालीन दायित्व बिर्सेर सरकारले सुकुमबासी आयोग गठन गरेकाप्रति पनि उनले असन्तुष्टि पोखे। ‘श्रमिक, बेरोजगार, किसान, विद्यार्थी, पत्रकार, मिडिया हाउस, पर्यटन व्यवसायी्देखि साना व्यापारी हुँदै ठूला उद्योगी–यवसायीसम्मलाई विविध ढंगले राहत दिने बृहत्तर प्याकेज निर्माण, घोषणा र कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्न म सरकारसमक्ष माग गर्छु,’ उनले भने।

विदेशमा रहेका नेपाली पनि यतिबेला कोरोनाबाट प्रताडित रहेको भन्दै देउवाले अप्ठेरोमा परेका उनीहरूको उद्धार गर्न तत्काल संसद्मा कार्ययोजना पेस गर्न माग गरे। कोरोनाकेन्द्रित बजेट ल्याउन माग गर्दै देउवाले भने, ‘आवश्यक सचेतना, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री, अनिवार्य उपचार, विविध क्षेत्रमा पर्याप्त राहत एवं विदेशमा अप्ठेरोमा परेकाको उद्धार र पुनव्र्यवस्थापनमा आउने बजेटकेन्द्रित हुनुपर्छ।’

पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री अभावमा पनि उच्च मनोबल र मानवीय भावनाका साथ कोरोना प्रभावितको उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीसहित सबैको प्रशंशा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय एकताले मात्र अहिलेको संकट सामना गर्न सकिने बताए। ‘सरकारमा नरहेर पनि संकटमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने भावनाका साथ प्रतिपक्षी कांग्रेस अघि बढिरहेको छ, सरकारलाई साथ दिएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने विषयमा सरकारलाई हरसम्भव सघाउने तर बेथिति, भ्रष्टाचार र अधिनायकवादी नियतविरुद्ध निरन्तर लड्ने नीतिलाई कांग्रेसले निरन्तरता दिनेछ।’

प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अलोकतान्त्रिक अध्यादेश ल्याएको र सांसद अपहरण गर्न लगाएको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताए। राजनीतिक दल फुटाउने र संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता नभए पनि निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याएको विषयमा जति आत्मालोचना गरे पनि त्यो लोकतन्त्र विरोधी कदम भएको उनले बताए। 
‘सत्तारुढ नेकपाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले साना दललाई फुटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएको कुरा मिडियामा आएको छ। त्यो कुरा साँचो हो भने त्यो निकै गम्भीर विषय हो,’ उनले भने। उनले राजनीतिमा नैतिकता निकै ठूलो कुरा भएको बताए। उनले भने, ‘पदमा बस्दैमा ठूलो हुने हैन, काम राम्रो हुनुपर्छ।’ 

भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट राजीनामा गर्न सुझाव दिँदै भने, ‘अब रोगले जीर्ण शरीरलाई आराम दिनुहोस्।’ लोकतन्त्र विरोधी अध्यादेश ल्याउने र सांसद अपहरणसमेतमा जोडिएको विषयले  प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै नोक्सान भएको उनले बताए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग मेरो आग्रह छ, जुन उचाइमा पुग्नुभएको छ, त्यहीं रहनुस्। लोकतन्त्र र आफ्नो छवि बचाउन तपाईंले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ।’ ओलीको विकल्प के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने भन्दै उनले अब प्रधानमन्त्रीका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले आफू दाबेदार नबन्ने प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताए। ‘६० र ६५ वर्ष उमेर कटेकाहरु प्रत्यक्ष कार्यकारीको भूमिकामा नरहने, प्रधानमन्त्रीको दाबेदार नबन्ने र नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउने दिशातिर हामी गयौं भने देशले निकास पाउँछ र लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुन्छ’, उनले भने। 

जनता समाजवादी पार्टीका अर्का नेता राजेन्द्र महतोले दुईतिहाइको सरकारले दुई कौडीको पनि काम नगरेको आरोप लगाए।  उनले संकटका बेलामा जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा पार्टी फुटाउने खेलमा सरकार लागेको बताए। लकडाउनका समयमा सांसद अपहरण गर्ने काम गरेर सरकार कुर्सी जोगाउने खेलमा लागेको उनले बताए।उनले सांसद् राहत कोषको रकम कोरोना उपचार र नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपर्ने बताए। अबको बजेट कोरोना केन्द्रीत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

त्यस्तै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको, स्वास्थ्यकर्मीलाई समयमा पिपिई उपलब्ध नगराएको, दालचामल वितरणमा पक्षपात भएको, कुहेको खाद्यान्न वितरण भएको, सत्तापक्षका सांसदले आफ्नो कार्यकर्तालाइ मात्र राहत उपलब्ध गराउन भनेको, निजी अपस्तालले साधारण बिरामीको उपचार नगरेको विषयमा सरकारले श्वेतपत्र जारी गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए। 
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्नुको साटो सरकार राहतमा पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाइन्। 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले भने सरकारको बचाउ गरे। सरकारको सुझबुझपूर्ण कदमका कारण नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या नबढेको (एक सय मात्र रहेको ) उल्लेख गर्दै उनले कोरोनाविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए। उनले संविधान कार्यान्वयन चरणमा रहेको र हरेक काममा सबै दल एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए। उनले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम यही अधिवेशनमा टुंगो लगाइने बताए। 

प्रधानमन्त्री अनुपस्थित  
संसद्को अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भए। सामान्यतः संसद्को पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने प्रचलन छ। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई सरकारका मन्त्री बस्ने लहरको पहिलो रोमा एक्लै बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। एउटा रोमा ६ सिट छन्। प्रधानमन्त्रीलाई सरकार बस्ने सिटको अघिल्लो रोको तेस्रोमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री बस्ने रो पछिको दोस्रो रो खाली राखिएको थियो  । तेस्रो रो बाट अन्य रोमा दुईजना मन्त्रीका दरले बस्ने छन्। प्रत्येक रोको दोस्रो र पाँचौ सिटमा बस्ने व्यवस्था छ। प्रत्येक टेवुलमा सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको थियो। शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेस र नेकपाका केही सांसद अनुपस्थित थिए।  
 

राष्ट्रपति–सभामुख भेट
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच शुक्रबार राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमा भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रपति र सभामुखबीच संसद्को बर्खे अधिवेशन सञ्चालनका विषयमा छलफल भएको थियो। सभामुखले राष्ट्रपतिलाई कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार संसद्का बैठक सञ्चालनको तयारी गरिएको जानकारी गराएका थिए। जेठ २ गते संसद्को संयुक्त बैठकमा  नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपति र सभामुखको दूरी करिब तीन मिटरको फरकमा रहने जानकारी पनि उनले गराए। 
 

रिपोर्ट कोरोना नेगेटिभ 
संघीय संसद्का सांसद, कर्मचारी र मर्यादापालक सबैको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।संघीय संसद्का सांसद, कर्मचारी र मर्यादापालक गरी ४ सय ४१ जनाको पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षण गर्न बिहीबार स्वाब संकलन गरिएको थियो। सबैको स्वाब राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला परीक्षण गरिएको थियो। शुक्रबार मध्याह्न सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी आएको सचिवालयले जनाएको छ। 

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७७ ०१:३९ शनिबार