काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे स्पष्ट हुन बनाएको कार्यदल अन्योलमा परेको छ। कार्यदलले रिपोर्ट नदिँदै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसीलाई सरकारको उपलब्धिमा समेट्नु र संसद्बाट पास हुने बताउनुले कार्यदल अन्योलमा परेको हो। प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले उनकै चाहनाबमोजिम प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने दबाबामा कार्यदल परेको छ। माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्य एमसिसीको विपक्षमा उभिएपछि पार्टीले त्यसबारे स्पष्ट हुन तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो

कार्यदलको संयोजकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा सदस्यमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली छन्। कार्यदलको आइतबार बसेको तेस्रो बैठकमा तीनैजनाले आफ्नो धारणा राख्दै त्यसलाई समेटेर प्रतिवेदन लेखन सुरु गरेका छन्। कार्यदललाई १० दिनको समय दिइएको भए पनि थप अध्ययन जरुरी भएकाले अरू १० दिन मागेको छ तर समय थपिएको छैन। समय थप नभएपछि प्रतिवेदन लेखन सुरु भएको हो। ‘हामी कार्यदलमा भएका सदस्यहरूले यो विषयमा नबोल्ने निर्णय गरेका छौं’, कार्यदलका सदस्य रावलले भने। स्रोतका अनुसार अहिले तीनजनाकै भनाइ लेख्ने काम भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार पार्टीले म्याद थप गर्ने वा नगर्ने कुनै जानकारी नपाएपछि कार्यदलका सदस्यहरू प्रतिवेदन लेख्न जुटेका हुन्। कार्यदलका संयोजक खनालले १० दिनको समय अपुग भएकाले १० दिन थप्न पार्टी नेतृत्वसँग माग गरे पनि जवाफ पाएका छैनन्। गत माघ १९ गते गठित अध्ययन कार्यदलको १० दिनको समय माघ २९ मा सकिएको हो। खनालले ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर समय थप गर्न माग गरेका थिए।

कार्यदलले रिपोर्ट नबुझाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसीबारेको प्रस्ताव सभामुखले प्रस्तुत गर्नेबित्तिकै सदनबाट पास हुने बताइसकेका छन्। ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार बनेको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा शनिबार संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो बताएका हुन्। ‘एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातामाटे दमौली– हेडौंडा–पाल्पा बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सबस्टेसन निर्माण् सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत् सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ। अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका छन्।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा ओलीले एमसिसीलाई सरकारले चाँडै टुंगो लगाउने बताएका थिए। केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न जायज रहेको बताउँदै उनले नेकपा र सरकार कुनै पनि देशको सैन्य रणनीतिमा संलग्न नहुने र एमसिसीबारे सरकारले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताएका थिए। एमसिसी कार्यान्वयन नगर्न भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका साना वामपन्थी दलका नेताहरूसँग एमसिसी कार्यदल ‘फाल्तु’ भएको समेत उनले बताएका थिए। शुक्रबार साना वामपन्थी दलका तर्फबाट सिपी मैनालीलगायत नेताहरू बालुवाटार पुगेर एमसिसी कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएका थिए।

ओलीले एमसिसीबारेको सम्झौता २०१७ मा भएको र कार्यान्वयन २०२० मा हुन लागेकाले यसबारे कार्यदल बन्नु औचित्यपूर्ण नभएको बताएका थिए। कार्यदलका सदस्यले भने रिपोर्ट नआउँदै पार्टीका कसैले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न नहुने बताएका छन्। ‘पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले कार्यदलको रिपोर्ट नआई अध्यक्षद्वयलाई बोल्न अधिकार दिएको छैन, पूर्ण बैठकले कार्यदललाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन कार्यादेश दिएको छ’, कार्यदलका सदस्य रावलले भने।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७६ ०१:५५ सोमबार