काठमाडौं- फेवातालको विषयमा गरेको फैसला के कति कार्यान्वयन भयो भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रगति विवरण पेश गर्न सरकारलाई आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारसँग अहिलेसम्म गरेका कामको प्रगति विवरण मागेको हो।
अधिवक्ता सुवेदीले अधिवक्ता फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दा फैसला भएको एक वर्ष भन्दा बढी वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, वनमन्त्री, मुख्यसचिव , प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, भूमि मन्त्रालयका सचिव, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ र प्रदेशमन्त्री विकास लम्सालसिहत ९ जनालाई विपक्षी बनाएर २०७६ भदौ १३ गते अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आइपरे पनि त्यसको पालना नगरेको भन्दै अवहेलनामा एक बर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको माग गरिएको थियो।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र प्रकाश ढुंगानाको इजलाशले कामको विवरण पेश गर्न हरेक निकायलाई भनेको छ। सर्वोच्चले मिति सहित आदेश दिएका हरेक निकायलाई आफ्नो कामको विस्तृत विवरण पेश गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई कामको जिम्मेवारी तोके पनि त्यसको कार्यान्वनमा लागेको देखिँदैन। अबहेलना मुद्दाको पहिलो सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गरेका थिए। पहिलो सुनुवाईमा फेवाताल प्रकरणबारेको फाइल साथै राख्ने आदेश भएको थियो।
फेवाताल अतिक्रमण मुद्दामा न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासबाट २०७५ वैशाख १६ गते परमादेशको आदेश जारी भएको थियो।
फैसला प्राप्त गरेको ६ महिना २०७६ साउन ४ भित्र तालको किनारबाट ६५ मिटरभित्र बनेका अनियमित घर, होटल लगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचना हटाउनु भनी परमादेश भएको थियो।
पोखरा उपमहानगरले फेवातालमा ड्याम निर्माणको सुरुवात भने गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशमा तालको संरक्षणको लागि चेक ड्याम बनउन समेत भनिएको थियो। पोखरा महानगरपालिकाले ३६ करोड रकम विनियोजन गर्दै ड्याम निर्माण गरिरहेको छ। तर अर्को मुख्य विषय फेवातालको सिमाङकन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति समेत गठन गरेको थियो। जसमा सांसद राजीव पहारी, रामजी बराल, विन्दुकुमार थापालगायत सदस्य रहेका छन्। उक्त समिति पनि देखावटी मात्र बनेको सरोकारवालाको आरोप छ।
सर्वोच्चले के आदेश गरेको थियो ?
उक्त आदेशमा विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले २०६९ जेठ ३ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्नु गराउनु भनिएको थियो।
’साविकमा फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नामा दर्ता भएको छ ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानविन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मीनभवन काठमाडौँ समेतको समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु’, सर्वोच्नको फैसलामा भनिएको थियो।
लामिछाने प्रतिवेदन अनुसार १६ सय ९२ रोपनी फेवातालको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ। सर्वोच्चले उक्त जमिनलाई तालको नाममा ल्याउन आदेश दिइसक्दा पनि सम्वन्धित निकायले अहिलेसम्म त्यसतर्फ चासो देखाएको छैन।
यसै गरी फेवाताल संरक्षणको लागि थप जग्गाको आवश्यकता परे जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ तथा सम्बन्धित अन्य कानुनको रीत पुर्याइ फेवातालको आसपासमा रहेको व्यक्तिगत जग्गासमेत आवश्यकताअनुसार अधिग्रहण गरी तालको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसमेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउन आदेशमा भनिएको थियो। फेवाताललाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न समेत भनिए पनि त्यसको कार्यान्वनको लागि कुनै पहल भएको छैन।
प्रकाशित: १५ माघ २०७६ १०:२६ बुधबार