फेवाताल अतिक्रमण

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीस्तरीय समिति

बुधबार, ०९ माघ २०७५, १५ : १६ विशन क्षेत्री

पोखरा – जलमाफियाको अतिक्रमणमा परेको फेवाताललाई पुरानै संरचनामा फर्काउन गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार फेवाताल सम्बन्धिको फैसला कार्यान्वयन गराउने दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो र सोही फैसला कार्यान्वयन गर्न बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पर्यटन सम्बन्धित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यिय समिति गठन गरेको हो।

समितिमा मन्त्री लम्सालको संयोजकत्व रहने गरि कास्कीका प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारी, कृष्ण बहादुर थापा, विन्दुकुमार थापा, रामजी बराल ‘जीवन’, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढा, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेल सदस्य रहेका छन्।

यो समितिको सदस्य सचिवमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारी रहेका छन्। समितिले ६ महिनाभित्रै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा समितिका संयोजक तथा पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले भने, ‘हामीलाई माघ २ गते फैसला प्राप्त भएको छ, समितिको बैठक बसेर तुरुन्तै कार्य थाल्नेछौँ, यसमा ढिलाई हुनेछैन।’ फेवातालको चारकिल्ला तोक्ने र संरक्षण गर्ने प्रमुख कार्य रहेको हुँदा विलम्व नगर्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

स्थानीय तह, स्थानीय जनप्रतिनिधीहरू पनि समितिमा भएपछि फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया तत्कालै सुरु हुने उनको भनाई छ। तालको विषयमा थप व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले ताल संरक्षण प्राधिकरण विधेयक नै ल्याउने तयारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। यस्तै अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष भित्र वदर गरी तालकै नाममा ल्याउन भनिएको छ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय समेत गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नु गराउनु भनेको छ। फेवाताल सम्बन्धि उक्त मुद्दामा ओम प्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लले फैसला गरेका थिए।

अदालतले तालको पुरिएको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा समेत दर्ता भएको देखिएकोले त्यस्तो जमिनलाई वदर गर्न भनेको छ। ‘फेवा तालमा पुगेको र थप पुग्न सक्ने क्षतिबाट ताल संरक्षण गर्न आवश्यक र निरोधात्मक उपाय तत्काल अवलम्बनका निमित्त साबिकमा फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानबिन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मिनभवन काठमाडौं समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू’, आदेशमा भनिएको छ। यो आदेशको पूर्णपाठ गण्डकी सरकारलाई माघ २ गतेमात्र प्राप्त भएको थियो।

समितिका अर्का सदस्य तथा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारी भन्छन्, ‘फेवातालको विषयमा सर्वोच्चले स्पष्ट ढंगबाट फैसला गरेको छ, कानुन विधीभन्दा माथि कोही हुँदैन्, त्यसको अक्षरशः पालना हुन्छ।’ तर, ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा जग्गा र लालपुर्जा भएकाहरुको हकमा भने सरकारले उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उनले बताए। ‘सरकारले उचित मुआब्जा दिनुपर्छ, फैसला कार्यान्वयनमा कुनै नाउँमा विलम्व गर्ने वा फैसला कार्यान्वयन नगर्ने छुट कसैको हुँदैन।’ उनले भने। फेवाताल संरक्षण तथा पुरानै आकारमा फर्काउन प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एसएमएल इसुजु फ्यागसिप सर्भिस सेन्टर सुरु

एसएमएल इसुजु फ्यागसिप सर्भिस सेन्टर सुरु

लक्ष्मी कमर्सियल भेहिकल प्रालिले एउटै छानामुनि सर्भिस सेन्टर र ग्लोबल सिरिजको ट्रक र ट्रिपरको नयाँ विश्वव्यापी शृंखला बजारमा ल्याएको छ...

एभरेस्ट बैंकले दियो हेमोडायलेसिस मेसिन

एभरेस्ट बैंकले दियो हेमोडायलेसिस मेसिन

एभरेस्ट बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत मनिपाल अस्पताललाई एक थान हेमोडायलेसिस मेसिन हस्तान्तरण गरेको छ । ...

चीन तिब्बत–नेपाल इकोनोमिक एन्ड ट्रेड फेयर हुने

चीन तिब्बत–नेपाल इकोनोमिक एन्ड ट्रेड फेयर हुने

ट्रेड डेभलपमेन्ट ब्युरो अफ मिनिस्ट्री अफ कमर्स अफ पिआर चाइना तथा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ल्हासास्थित तिब्बत बोर्डर ट्रेड चेम्बरको...

भक्तपुरमा बाजेको सेकुवा

भक्तपुरमा बाजेको सेकुवा

मौलिक नेपाली स्वाद पस्कँदै आएको ‘बाजेको सेकुवा’ले भक्तपुरको गठ्ठाघरमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

अनाथालयलाई बंगलादेश बैंकको सहयोग

अनाथालयलाई बंगलादेश बैंकको सहयोग

नेपाल बंगलादेश बैंकले विश्व बाल दिवसको अवसरमा ललितपुरको धापाखेलस्थित नवकिरण अनाथ, असहाय बाल उत्थान समाजलाई ३१ थान ब्ल्यांकेट सहयोग गरेको...

जनता र ग्लोबलको कार्ड एकअर्काको एटिएममा निःशुल्क

जनता र ग्लोबलको कार्ड एकअर्काको एटिएममा निःशुल्क

जनता बैंक नेपाल र ग्लोबल आइएमई बैंक मर्जरसम्बन्धी प्रस्ताव दुवै बैंकको साधारण सभाबाट पारित भएसँगै यी दुईका एटिएम कार्ड जुनसुकैको...

मारुती सिमेन्टलाई गुणस्तर अवार्ड

मारुती सिमेन्टलाई गुणस्तर अवार्ड

मारुती सिमेन्ट एनएस क्वालिटी अवार्ड २०१९ द्वारा सम्मानित भएको छ । ...

जाडोका लागि सिजीको घरायसी सामग्री

जाडोका लागि सिजीको घरायसी सामग्री

इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड सिजीले नजिकिँदो जाडोलाई लक्षित गरी विभिन्न किसिमका घरायसी सामग्री बजारमा ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad