पोखरा – जलमाफियाको अतिक्रमणमा परेको फेवाताललाई पुरानै संरचनामा फर्काउन गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार फेवाताल सम्बन्धिको फैसला कार्यान्वयन गराउने दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो र सोही फैसला कार्यान्वयन गर्न बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पर्यटन सम्बन्धित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यिय समिति गठन गरेको हो।

समितिमा मन्त्री लम्सालको संयोजकत्व रहने गरि कास्कीका प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारी, कृष्ण बहादुर थापा, विन्दुकुमार थापा, रामजी बराल ‘जीवन’, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढा, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेल सदस्य रहेका छन्।

यो समितिको सदस्य सचिवमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारी रहेका छन्। समितिले ६ महिनाभित्रै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा समितिका संयोजक तथा पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले भने, ‘हामीलाई माघ २ गते फैसला प्राप्त भएको छ, समितिको बैठक बसेर तुरुन्तै कार्य थाल्नेछौँ, यसमा ढिलाई हुनेछैन।’ फेवातालको चारकिल्ला तोक्ने र संरक्षण गर्ने प्रमुख कार्य रहेको हुँदा विलम्व नगर्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

स्थानीय तह, स्थानीय जनप्रतिनिधीहरू पनि समितिमा भएपछि फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया तत्कालै सुरु हुने उनको भनाई छ। तालको विषयमा थप व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले ताल संरक्षण प्राधिकरण विधेयक नै ल्याउने तयारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। यस्तै अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष भित्र वदर गरी तालकै नाममा ल्याउन भनिएको छ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय समेत गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नु गराउनु भनेको छ। फेवाताल सम्बन्धि उक्त मुद्दामा ओम प्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लले फैसला गरेका थिए।

अदालतले तालको पुरिएको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा समेत दर्ता भएको देखिएकोले त्यस्तो जमिनलाई वदर गर्न भनेको छ। ‘फेवा तालमा पुगेको र थप पुग्न सक्ने क्षतिबाट ताल संरक्षण गर्न आवश्यक र निरोधात्मक उपाय तत्काल अवलम्बनका निमित्त साबिकमा फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानबिन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मिनभवन काठमाडौं समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू’, आदेशमा भनिएको छ। यो आदेशको पूर्णपाठ गण्डकी सरकारलाई माघ २ गतेमात्र प्राप्त भएको थियो।

समितिका अर्का सदस्य तथा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारी भन्छन्, ‘फेवातालको विषयमा सर्वोच्चले स्पष्ट ढंगबाट फैसला गरेको छ, कानुन विधीभन्दा माथि कोही हुँदैन्, त्यसको अक्षरशः पालना हुन्छ।’ तर, ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा जग्गा र लालपुर्जा भएकाहरुको हकमा भने सरकारले उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उनले बताए। ‘सरकारले उचित मुआब्जा दिनुपर्छ, फैसला कार्यान्वयनमा कुनै नाउँमा विलम्व गर्ने वा फैसला कार्यान्वयन नगर्ने छुट कसैको हुँदैन।’ उनले भने। फेवाताल संरक्षण तथा पुरानै आकारमा फर्काउन प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

प्रकाशित: ९ माघ २०७५ ०९:३१ बुधबार