काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलनिकट नेताहरूले संस्थापन पक्षसँग यसअघि बनेको समझदारीबाहिर गएर सहमति नगर्न दबाब बढाउने भएका छन्। सोमबार नयाँ दिल्ली गएका नेता पौडेल शनिबार काठमाडौं फर्केलगत्तै पार्टीभित्रको विवादका लागि संस्थापनसँग छलफल अघि बढाउने समझदारी भएको छ। सोहीअनुसार आइतबारबाटै विवाद समाधानका लागि छलफलमा बस्ने नेताले आन्तरिक तयारी गरेका छन्। सोही क्रममा पौडेल पक्षीय नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाका साथै उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग यसअघि भएको समझदारीबाट पछि नहट्न दबाब बढाउन लागेका हुन्।

संस्थापन पक्षले तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आएका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई पनि पौडेल पक्षमै राखेर पार्टीका निकाय र भ्रातृ संगठनहरूमा भागबन्डा गर्न लागेको एक नेताले सुनाए। पुस ११ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकअघि सभापति देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिएको सुनाउँदै एक नेताले भने, ‘सिटौलाजीलाई त्यसबाहेक नै भाग दिने कुरा भएको थियो। तर, अहिले त्यसभित्रै मिलाउन खोजीएको छ त्यो हुँदैन।’

संघको कार्यसमितिमा भागबन्डा नमिल्दा अन्य विषयमा जुटेको समझदारी पनि भत्केको भन्दै ती नेताले थपे, ‘नेपाल तरुण दलमा ३५ र पार्टीको विभाग र कार्यसम्पादन समितिमा ४०÷४० प्रतिशत पौडेल पक्षलाई दिने समझदारी बनेको छ। त्यसबाट तल झर्नुहुन्न।’ संघको नेतृत्व ३२ वर्ष तल कि माथि भन्ने विकल्प खुला राख्दै पौडेल पक्षले कार्यसमितिको आकार पनि लचिलो देखिएको छ। संघको पुरानो विधानअनुसार ३४ जनाको पदाधिकारीसहित १ सय ५१ वा २८ पदाधिकारीसहित १ सय १ जनाको कार्यसमिति गठन गर्न लचिलो देखिएका उनीहरू विधानअनुसार वा सहमतिमा कार्यसमिति गठनका लागि तयार देखिएका छन्। विधानअनुसार अघि बढ्दा पदाधिकारीमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अपांगलगायत सबै क्षेत्र समेट्नुपर्ने छ।

त्यस्तै, पोखरा महाधिवेशनको समझदारीअनुसार तरुण दल कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै पौडेल पक्षले चारै पदाधिकारी कायम गर्नुपर्ने वा सबै नयाँ ल्याउनु पर्ने पक्षमा उभिएको छ।

पुस ११ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट निलम्बन गरीएका पार्टी विधानको धारा ३५ (२) घ बाहेकका सबै धारा फुकुवा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। पाँच बुँदे लिखित प्रस्ताव तयार पारेका पौडेल पक्षले केन्द्रीय समितिबाट सार्वजनीक १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका व्यावहारिक नभएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने अडान दोहो-याएका छन्। पुस ११ गतेको केन्द्रीय समितिले २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन गर्ने र पुसभित्र तल्लो तहको अधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। तर, उनीहरूले त्यसलाई पुनःलेखन गर्नुपर्ने जनाउँदै उनीहरूले १३ औं महाधिवेशनबाट सदर गरिएको क्रियाशील सदस्यताको कपी उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ।

१४ औं महाधिवेशनमा वितरण हुने र नवीकरण गर्ने क्रियाशील सदस्यता छानबिनका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै पौडेल निकट नेताहरूले त्यसमा पनि अनुपात मिलाएर सहभागिता हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। समितिले विवादरहित ढंगबाट सदस्यता टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले भ्रातृ संस्थामार्फत पार्टीको सदस्यता वितरण गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। जिल्ला सभापतिको सुझावका आधारमा उनीहरुले पार्टी नियमावलीको नियम ४ को उपनियम ५ देखि ८ सम्मको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव तयार गरेका छन्।

गत आइतबार सभापति देउवाले पार्टीभित्र विवाद समाधान गर्न जारी सम्वादहीनताको अन्त्य गर्दै पौडेल र सिटौलालाई आफ्नै निवास बोलाएर छलफल गरेका थिए। पौडेल सोमबार नयाँ दिल्ली गए पनि उपसभापति निधिले पुस २९ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलासँग छलफल गरेका थिए। पौडेल स्वदेश फर्केपछि विवाद समाधानका लागि थप छलफलमा जुट्ने समझदारी गरेका थिए। पौडेल शनिबार साँझ काठमाडौं फर्केका छन्। उपसभापति निधिले सिंह र सिटौलासँग छलफलपछि अशंकित बन्दै पौडेल निकट एक नेताले भने, ‘हामी एक्लैले ४० प्रतिसत पाउने बनेको समझदारी सिटौलाजीलाई पनि त्यसमै समाहित गरेर अनुशासन समितिमा जस्तै २० प्रतिशतमा सिमित हुने अवस्था आउँछ कि भन्ने डर पलाएको छ। उहाँलाई छुट्टै भाग दिनुपर्छ।’

प्रकाशित: ५ माघ २०७६ ०१:५५ आइतबार