लहान – प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश दुईमा बहुमतसहित विजयी भएसँगै तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच (राजपा) पार्टी एकीकरणको कसरत सुरु भयो। तर निर्वाचनपछि समाजवादी सरकारमा र राजपा सरकारबाहिर हुँदा एकीकरणको विषय सलबलाउँदै सेलाउँदै केही महिनादेखि गुमनाम भएको थियो। अहिले समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि भने समाजवादी–राजपा एकीकरण सन्दर्भ फेरि सतहमा आएको छ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजपासँगको पार्टी एकीकरणलाई मधेसका जनताको मत भन्न थालेका छ। उनले अब पार्टी एकीकरणको बल राजपाको कोर्टमा रहेको तर्कसमेत गर्न थालेका छन्। पार्टी एकीकरणका लागि राजपाले अघि सारेका सर्तमध्ये समाजवादी पार्टी सरकारबाट हट्नु प्रमुख सर्त थियो। अध्यक्ष यादव ‘अब सरकारबाट हामी बाहिरियौं, एकीकरणको मुद्दालाई टुंगोमा पु-याऔं,’ भन्न थालेका छन्।

तर राजपाका नेताहरू भने समाजवादी पार्टी राजपाले आग्रह गरेअनुसार नभई आफ्नै प्राविधिक कारणले सरकारबाट बाहिरिएको बताउँछन्। अध्यक्ष–मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले समाजवादी पार्टीले आफूहरूको मागअनुसार सरकार नछाडेको तर्क गरेका छन्। तथापि उनले एकीकरणको बल अझै उपेन्द्र यादवकै कोर्टमा रहेको र आफूहरूका कारण बाटो नछेकिएको बताए। ‘समाजवादी पार्टीसँगको एकता प्रक्रियालाई हामीले रोकेका छैनौं। कुरा मिलेको छैन। मिलेको दिन एकीकरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी वार्तामै थियौं। केही कुरा मिलिसकेको थियो, केही मिल्न बाँकी छ। उपेन्द्रजीले यो मान्दिनँ र त्यो मान्दिनँ भनेपछि एकीकरणको विषय टुंगो नलागेको हो।’

समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकताका लागि गत भदौ १२ गते बसेको पहिलो औपचारिक बैठकमा समाजवादी पार्टीले एकीकरणको प्रस्ताव पेस गरेको थियो। तर समाजवादी पार्टीका तर्फबाट बुझाइएको सो लिखित प्रस्तावले राजपामा हलचल उत्पन्न भयो। समाजवादी पार्टीले राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोलाई चौथो बरियतामा राखेर पार्टी एकीकरणको प्रस्ताव गरेपछि राजपामा हचलच उत्पन्न भएको थियो। भट्टराई र यादवपछि महतोलाई तेस्रो बरियतामा राख्नुपर्ने र महन्थ ठाकुरलाई मानार्थ अध्यक्षको सम्मान दिनुपर्ने राजपाको प्रस्ताव थियो। तर समाजवादी पार्टीले महतोलाई अशोक राईपछिको बरियतामा राखेर एकीकरणको प्रस्ताव गरेपछि राजपाभित्र तरंग उत्पन्न भएको हो।

तथापि समाजवादीले राजपासमक्ष गरेको प्रस्तावले एकीकरण तथा वार्तालाई आधिकारिक रूपमा अगाडि बढाउने आधारको रूपमा काम गरेको केही पदाधिकारीहरूको तर्क थियो। राजपा नेपालका वार्ता समितिका संयोजक राजेन्द्र महतोले सो प्रस्तावमा पार्टीभित्र छलफल गरेर एक हप्ताभित्र जवाफ दिने बताएका थिए।

सुरुमा महन्थ ठाकुरलाई बरियताको पहिलो नम्बरमा राख्नुपर्ने गरी एकीकरण हुनुपर्ने पार्टीभित्र छलफल भएको थियो। पछि मानार्थ अध्यक्ष ठाकुरलाई दिएर तेस्रो बरियतामा महतोलाई राखे सहमति हुन सक्नेमा एकमत भएर दुवै पार्टीका पदाधिकारी पुनः औपचारिक बैठक बसेका थिए। बैठकमा समाजवादी पार्टीको तर्फबाट एकीकरणका लागि गरिएको प्रस्तावअनुसार डा. बाबुराम भट्टराई (अध्यक्ष संघीय परिषद्), महन्थ ठाकुर (मानार्थ अध्यक्ष), उपेन्द्र यादव (अध्यक्ष केन्द्रीय कार्यसमिति), अशोक राई (वरिष्ठ नेता), राजेन्द्र महतो (वरिष्ठ नेता तथा पार्टीका विभिन्न समिति, विभागका इंचार्ज), राजेन्द्र श्रेष्ठ (सचिवालय सदस्य), महेन्द्र राय यादव (सचिवालय सदस्य), शरद्सिंह भण्डारी (सचिवालय सदस्य) भनी बरियताक्रम राखिएको थियो। समाजवादीले एकीकृत पार्टीको नाम ‘समाजवादी पार्टी,’ झन्डा समाजवादी पार्टीको हालको झन्डा, चुनाव चिन्ह मसाल, नीति सिद्धान्त समुन्नत समाजवाद, शासन प्रणाली कार्यकारी अधिकारसहितका प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक, राज्यको प्रकृति संघीय लोकतांत्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुने प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारको विषयमा सरकारलाई आफ्नो संघर्षको एउटा पाटो मान्दै संविधान संशोधनको लागि अधिकतम दबाब सिर्जना गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा सरकार, सदन र सड़कबाट एकसाथ संघर्षको घोषणा गर्ने। सरकारबाट तत्काल बाहिरिने कुरालाई प्राथमिकता नदिने अथवा त्यसलाई सर्त बनाई एकीकरणको प्रक्रियालाई बाधक नबनाउने समाजवादी प्रस्ताव थियो।

एकीकरण यात्रा
स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश दुईमा पाएको मतले हौसिएका फोरम र राजपा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर मैदानमा उत्रेका थिए। यो गठबन्धनलाई प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ प्रस्ट बहुमत प्राप्त भयो। प्रत्यक्षतर्फ ६४ सिट रहेको यस प्रदेशमा मधेस गठबन्धनले ३५ सिट जित्यो। समानुपातिकतर्फ १९ सिट प्राप्त गरी गठबन्धनले ५४ सिट पु-यायो। प्रदेश दुईको प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ ६४ र समानुपातिकतर्फ ४३ गरी एक सय सात सदस्यीय छ।

चुनावी परिणामले दुवै पार्टीलाई एक हुन जनादेश दिएको भन्दै शीर्ष नेताहरू जनादेशको कदर गर्दै पार्टी एकीकरणको नारालाई त्यो बेला जोडतोडले उठाए। एकीकरणका लागि संवाद पनि भयो तर परिणाम निस्केन। यी दुई मधेसवादी दलबीचको एकीकरणको विषय ‘हल्ला’ मात्रै भएको मधेस मामिलाका जानकारहरूको विश्लेषण छ। ‘राजपा–समाजवादीबीच एकीकरण तत्काल सम्भव छैन,’ मधेस मामिलामा विद्यावारिधि गरेका राजेश अहिराज भन्छन्, ‘यी दुई पार्टीबीच एकीकरण होइन, प्रतिस्पर्धा हुन्छ। टकराव हुन्छ।’ जसरी दुई आर्थिक गरिब आपसमा मिल्न सक्दैनन्, त्यसैगरी दुई वैचारिक गरिब पनि मिल्न नसक्ने अहिराजको तर्क छ। राजपा तथा समाजवादीका नेताहरूलाई ‘वैचारिक गरिब’ को रूपमा टिप्पणी गर्ने अहिराजका अनुसार शक्ति–केन्द्रलाई खुसी पार्न र सत्ताको सहानुभूति प्राप्त गर्न दुवै पार्टी लालयित भएकाले दुई पार्टीबीच प्रतिस्पर्धामात्र हुन्छ, एकीकरण हुन्न।

मधेसको हकमा अधिकार प्राप्तिको विषय तत्काल सम्भव नदेखिएको टिप्पणी गर्दै अहिराजले भने, ‘मधेसवादी दलको राजनीतिक केन्द्रमा जनता र मुद्दा छैनन्, सत्ता र शक्ति केन्द्रनजिक पुग्नका लागि संघर्षमात्र छ। दुवै पार्टीले सत्ता प्राप्तिका लागि पार्टीलाई माध्यम र मुद्दालाई भ-याङ बनाएका छन्।’

हालै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग दुई बुँदे सहमति गरेर मधेस राजनीतिलाई तरंगित बनाएको राजपासँग अब चार विकल्प रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। राजपा–नेपाली कांग्रेस सहकार्य गर्दै संघर्षको बाटो रोज्नु, नेकपासँग सहकार्य गरेर सत्ता साझेदार बन्नु, समाजवादीसँग एकीकरण गरेर अघि बढ्नु अथवा एक्लै अघि बढ्नुु ती चार विकल्पहरू भएको उनीहरू बताउँछन्। ‘कांग्रेससँग सहकार्य गरेर अघि बढे मुद्दा सुरक्षित नेता कमजोर हुन्छ। नेकपासँग सहकार्य गर्दा नेता सुरक्षित मुद्दा कमजोर हुन्छ। समाजवादीसंग एकीकरण गर्दा पनि नेता सुुरक्षित मुद्दा कमजोर हुन्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक अहिराजले भने, ‘एक्लै अघि बढे अप्राकृतिक विलय हुन्छ।’

मिल्दा र फुट्दाको परिणाम
मधेसी दलका नेताहरूले मिल्दा र फुट्दा हुने चुनावी परिणामको अनुभव राम्रैसँग बटुलिसकेका छन्। २०६३ को पहिलो मधेस आन्दोलनपछि २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तीन मधेसी दलले प्रदेश दुईमा पर्ने जिल्लाका ४८ सिटमध्ये ३५ जितेका थिए। तत्कालीन समयमा मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी चुनावमा होमिएका थिए।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा फोरम फुटेर टुक्राटुक्रा भयो। सद्भावना र तमलोपा पनि विभाजित भए। परिणाम ४८ सिटमध्ये मधेसी दलले चार सिटमै चित्त बुझाउनुप-यो। तर अहिले समय फेरिएको छ। मधेसी दलले सत्ता प्राप्तिका लागि देखाएको प्रवृत्तिका कारण जनमत बिच्किएको छ।

प्रकाशित: ११ पुस २०७६ ०३:१६ शुक्रबार