काठमाडौं – संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुख निर्वाचन पुस १४ गते गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको अनुकूलताका आधारमा सचिवालयले १४ गते नयाँ सभामुख निर्वाचनको गृहकार्य गरेको हो। शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकले सभामुख निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृत तोक्ने र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार १३ गते बिहान १० देखि ५ बजेसम्म नयाँ सभामुखको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने समय र्निधारण गर्ने तयारी छ भने १४ गते १ बजे बस्ने संसद् बैठकमा नयाँ सभामुख निर्वाचन गर्ने तयारी छ। निर्वाचनको मिति तीन दिनको समयावधि राखेर तोकिने परम्पराबमोजिम ११ गते बस्ने संसद् बैठकले पुस १४ गतेलाई निर्वाचन मिति तोक्ने तयारी गरिएको हो।

राजनीतिक दलको अनुकूलताको अध्ययन गरी संसद् सचिवालयले निर्वाचनकोमा प्रारम्भिक कार्यक्रम तयार गरेको छ। सभामुखमा नेकपाले नछाड्ने भएपछि नेकपाबाटै सभामुख निर्वाचित हुने निश्चित छ। संसद्मा बहुमत प्राप्त भएका कारण उसले सभामुखको दाबी गरेमा अन्य पार्टीबाट उम्मेदवार निर्वाचित हुने सम्भावना रहँदैन। संसद बैठकमा सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट सभामुख निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

महिलामाथि यौन दुव्र्यवहारको अभियोग लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोज १३ गते पदबाट राजीनामापछि उक्त पद रिक्त छ। गत पुस ४ गतेबाट हिउँदे अधिवेशन सुरु भए पनि दलीय सहमति जुट्न नसकेपछि पहिलो बैठकले सभामुखको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसकेपछि ११ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। नेकपा भित्र उमेदवारबाट सभामुख टुंगो लगाउन बाँकी रहेपनि संविधानसभाका अध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ्लाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने धेरैको बुझाइ छ। तर, तत्कालीन माओवादीले पनि सभामुखमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ भने उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने चर्चा पनि छ।

प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नेकपा भित्र एमाले खेमाबाट भएकाले संवैधानिक परिषद्मा माओवादी खेमाको उपस्थिति नहुने हुँदा माओवादी खेमाले सशक्त ढंगले सभामुखमा दाबी गरेको स्रोतले बताएको छ। माओवादी खेमाबाट नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेकपाका अग्नि सापकोटालगायतका नेताले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटी यस विषयमा गम्भीर ढंगले हेर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिन थालेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको सभामुख नपाउने हो भने माओवादी खेमाले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा भए पनि आफ्नो उपस्थिति हुनुपर्ने अडान राखेको छ। तर, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई हटाएर जाने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली तयार छैनन्। यस विषयमा पुष्पकमल दाहालले भने समग्रमा पद मिलाउने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। संविधानको धारा ९१ मा सभामुखको निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ। सभामुख र उपसभामुखमा फरक दलको हुनुपर्ने र एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रकाशित: ९ पुस २०७६ ०१:३३ बुधबार