काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई सचिवालयको बैठकमा छलफल गर्न अनुमति दिएको छ। आइतबार सम्पन्न बैठकले सचिवालयको आगामी बैठकमा छलफल गरेर टुंग्याउन अनुमति दिएको हो। यो अनुमतिसँगै नेकपा हाइकमान्डले एमसिसी पास गराउन संसद्मा लैजान सक्ने सम्भावना बढेको छ।  ‘नेकपा सचिवालयमा रहेका नेताहरू कोही पनि एमसिसीको विपक्षमा नरहेका कारण हाइकमान्डबाटै पारित गराउने रणनीति अख्तियार गरिएको हो’, नेकपा उच्च स्रोतले भन्यो, ‘स्थायी कमिटीको बैठकमा सहमति जुटेन। अब हाइकमान्डबाट यसलाई संसद्मा पेस गर्ने निर्णय हुनेछ।’

स्थायी कमिटीको बैठकमा सहमति नजुटेपछि सचिवालयको बैठकमा छलफल गरेर टुंग्याउन अनुमति दिएको स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले बताए। उनका अनुसार स्थायी कमिटीका धेरैजसो सदस्यले एमसिसी अमेरिकी रक्षा नीतिअन्तर्गत हो÷होइन भन्नेबारे अमेरिकी सरकारसँग नेपाल सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेपछि बैठकमा सहमति हुन सकेन। त्यसैले सचिवालय सदस्यहरूलाई सहमति गरेर टुंग्याउने जिम्मा दिइएको हो।

स्रोतका अनुसार एमसिसी
संसद्मा छिटै प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको हो। सचिवालय बैठकमा एमसिसीबारे खासै विवाद छैन। नेकपा विदेश विभाग प्रमुख एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले यसमा कमीकमजोरी भए सच्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने अन्य नेता मौन छन्। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जतिसक्दो छिटो एमसिसी संसद्बाट पास गराउन चाहन्छन्। कार्यकारी अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहालले नेकपा संसदीय दलको बैठकमा शुक्रबार अमेरिकी रक्षा नीतिअन्तर्गत भए अस्वीकार गरिने बताए पनि स्थायी कमिटीको बैठकमा यसबारे उनी खासै बोलेनन्। आइतबारको बैठकमा समापन मन्तव्य दिने क्रममा उनले यो विषय सचिवालय बैठकले टुंगो लगाउने बताएका थिए।

संसदीय दलको बैठकमा उनले बाहिर हल्ला गरेजस्तो एमसिसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति लक्षित हो भन्ने भयो भने अस्वीकार गर्ने बताएका थिए। ‘शान्ति र विकासका लागि हो भने एमसिसी अघि बढ्छ। होइन, अमेरिकी रक्षा नीतिअन्तर्गतको परियोजना हो भने यसलाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ’, उनले भनेका थिए।

सचिवालयका अर्का सदस्य झलनाथ खनालले यो विषय पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजमा राख्न नहुने धारणा राखेका थिए भने वामदेव गौतमले यसमा खासै ध्यानाकर्षण गराएनन्। ‘एमसिसीबारे सचिवालय बैठकमा सहमति जुटेकै छ। त्यसकारण पनि सहज होस् भन्न सचिवालयले निर्णय गर्नेगरी अधिकार प्रत्यायोजन भएको हो’, आइतबार स्थायी कमिटीको बैठकपछि एक सदस्यले भने। उनका अनुसार स्थायी कमिटी बैठकमा धेरैजसो सदस्यले एमसिसीको विरोध गरेका थिए। सरकारकै मन्त्री योगेश भट्टराईले नै यो विषय राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषय नभएको भन्दै घुमाउरो भाषामा विरोध गरे। त्यसैगरी भीम रावलले लिखित रूपमै आफ्ना भनाइ राख्दै एमसिसी अस्वीकार गर्न आग्रह गरे। सुरेन्द्र पाण्डे, देव गुरुङ, रघुजी पन्त, वेदुराम भुसाल, पम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटा, जनार्दन शर्मा, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायतले पनि एमसिसीको विरोध गरे। बैठकमा प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल र विष्णु पौडेलले मात्रै एमसिसीको समर्थन गरेका थिए। स्थायी कमिटी बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको आइतबार जवाफ दिँदै कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले एमसिसीको विषय अब सचिवालयको बैठकमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने बताए। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भने एसिसीबारे उल्लख छैन। संसदीय दल र स्थायी कमिटीको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवालीले एमसिसी इन्डो प्यासिफिकको अंग नभएको बताए पनि स्थायी कमिटीका सदस्यले चित्त बुझाएनन्।

बैठकमा रावलले मे १४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री (सेक्रेटरी) डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एमसिसी कार्यक्रम इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भएको बताएको उल्लेख गरेका थिए। त्यस्तै फेब्रुअरी १० मा अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणका क्रममा एमसिसी) अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५ सय मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भाग हो भनेको उल्लेख गर्दै रावलले यसलाई कुन रूपमा लिने भन्दै परराष्ट्रमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका थिए। उनले अमेरिकाको लेखापरीक्षण कम्पनीले मात्र लेखापरीक्षण गर्नपाउने प्रावधानको सट्टा नेपालको महालेखा परीक्षकले समेत लेखापरीक्षण गर्नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, यस परियोजनामा नेपालले समेत १३ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले यहीं लेखापरीक्षण हुनुपर्ने बताउँदै नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा नेपालको महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने प्रावधान राख्ने हो भने नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि नै प्रहार हुने धारणा राखेका थिए। ‘अमेरिकी सरकारले यो सैन्य सहयोगअन्तर्गत हो भनेको छ। नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले यसलाई होइन भनेका छन्। आपसमा भनाइहरू बाझिएकाले नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गरेर यो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्छ’, रावलले भनेका थिए। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले यही पुस २३ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ।

‘भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सा अमान्य’
गत मंसिर २९ गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वयले संयुक्त रूपमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। बैठकले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने निर्णय छ। सीमा विवाद समाधान गर्न नेकपाले समेत ठोस पहल गर्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई अमान्य ठहर गरेको छ। ‘ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजका आाधारमा ती भूभागहरू एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अंग हुन् भन्ने यथार्थ पुष्टि भएको कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ। यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रबाट समाधान गर्ने दुवै देशबीच यसअघि नै भइसकेको निर्णयविपरीत भारतले गरेको एकपक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने कुरा पार्टी स्पष्ट पार्न चाहन्छ। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले लिएका अडान र चालेका कदमहरू सही रहेको कुरामा जोड दिँदै पार्टी सरकारको त्यस अडानलाई दृढ समर्थन गर्दछ र यस सम्बन्धमा नेपालका सबै राजनीतिक दल, पक्ष र सरोकारवालाहरूका बीचमा कायम भएको राष्ट्रिय सहमतिलाई पार्टी हार्दिक स्वागत गर्दछ’, बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बैठकले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। तर विज्ञप्तिमा भने यस विषयका उल्लेख छैन। स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार विधानमा उपाध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव पास भएको छ र त्यो प्रस्ताव आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेपछि मात्रै लागू हुनेछ। २१ साउनको सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गर्दै स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: ७ पुस २०७६ ०३:२६ सोमबार