काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचन तयारी अघि बढाएको छ। संसद् सचिवालयले राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि फागुन २० गतेदेखि सकिन लागेकाले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेलगत्तै आयोगले निर्वाचनका विषयमा संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिक दल र सरकारसँग परामर्श अघि बढाएको हो।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको पद रिक्त हुने भएकाले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन संसद् सचिवालयबाट पत्र प्राप्त भएको र आयोग आवश्यक तयारीमा जुटेको बताए। ‘कानुनअनुसार रिक्त हुनुभन्दा ४४ दिनअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ, सोअनुसार १५ गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले नागरिकसँग भने, ‘निर्वाचनकै लागि हामीले आइतबार संविधानविद् एवं कानुनविद्सँग परामर्श गरिसकेका छौं, अब सोमबार राजनीतिक दल र सरकारसँग परामर्श गरेर मिति तय गर्ने कार्यक्रम छ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ५५ को व्यवस्थाअनुसार सदस्यहरूको पद रिक्त हुनु ३५ दिनअघि नै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठकले २०७४ फागुन २१ गते बसेकाले सोही मितिबाट पदावधि गणना हुन्छ। ऐनमा प्रत्येक दुई वर्षमा एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचन हुने व्यवस्थाअनुसार एकतिहाइ सदस्यको पदावधि फागुन २० गते पूरा हुँदैछ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले आइतबार संविधानविद्सँगको छलफलमा निर्वाचन नियमावली, व्यवस्थालगायत विषयमा छलफल गरिएको जानकारी दिए। उनले सोमबार राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्ने र सोमबारै यसबारे सरकारसँग पनि परामर्श गरेर निर्वाचनका विषयमा मिति तय गरिने बताए। ‘सोमबार राजनीतिक दल र सरकारसँग परामर्श गरेपछि सरकारसँग संविधानविद् र राजनीतिक दलले दिएको सुझावका आधारमा कहिले गर्ने भन्ने मितिका विषयमा परामर्श गर्छांै,’ थपलियाले भने, ‘आयोग राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ, अब छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ।’

राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यमध्ये ५६ जना निर्वाचित र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट तीनजना मनोनित हुने व्यवस्था छ। सभाका ५९ जना सदस्यमध्ये सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट ४२ जना, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबाट १३ जना, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट दुई–दुई जना सदस्य छन्। रिक्त हुने १९ पदमध्ये महिला समूहबाट सात, दलितबाट दुई, अपांग र अल्पसंख्यकबाट दुई, खुलातर्फ सात र मनोनितबाट एकजनाको पद रिक्त हुँदैछ।

प्रत्येक दुई वर्षमा सदस्यको पदावधि समाप्त हुने व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक निर्वाचित सदस्यमध्येबाट गोलाप्रथाबाट पहिलोपटक कार्यकाल विभाजन गरिएको थियो। रिक्त हुने एकतिहाइ पदमध्ये प्रदेश एकमा कांग्रेसबाट एक र नेकपाबाट दुई गरी तीन, प्रदेश दुईमा कांग्रेसबाट एक, राजपाबाट दुई र समाजवादीबाट एक गरी चार पद खाली हुँदैछन्। प्रदेश तीनमा नेकपाबाट एक र कांग्रेसबाट एक गरी दुईजना गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका दुईजना सदस्यको पद खाली हुँदैछ। प्रदेश पाँचमा कांग्रेसबाट एक र नेकपाबाट दुईजनाको पद रिक्त हुँदैछ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कांग्रेसबाट एक र नेकपाबाट एक गरी दुईजनाको खाली हुँदैछ। यसैगरी राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनमध्ये एकजनाको पनि पद खाली हुँदैछ।

राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस
यसैगरी, आयोगले आइतबार मंसिर १४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियासहितको आयोगको टोलीले राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उपनिर्वाचनको परिणाम बुझाएको हो।

२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विभिन्न कारणले रिक्त प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन र स्थानीय तहका पदाधिकारी ४८ गरि विभिन्न ५२ पदमा आयोगले मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन गरेको थियो। आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्वतन्त्रपूर्वक उपनिर्वाचन सम्पन्न गरेको भन्दै आयोगलाई धन्यवाद दिइन्।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७६ ०१:२३ सोमबार