सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले गत असोज १ गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भव्य कार्यक्रम गरेर प्रदेशका १७ लाख ७० हजार नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्ने घोषणा ग-यो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग सोही दिन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत भयो। तर प्रदेश सरकारले त्यसरी तामझामका साथ घोषणा गरेको सामूहिक बिमा कार्यक्रम डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

‘सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम घोषणा भए पनि कार्यविधि तयार भइसकेको छैन,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र यादवले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित भएपछि मात्रै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँछ।’ सचिव यादवका अनुसार कार्यविधि तयार गरेर सहमतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको छ। ‘हामीले उहिल्यै कार्यविधि ड्राफ्ट गरेर सहमतिका लागि आर्थिक मन्त्रालयमा पठाएका हौं,’ सचिव यादवले भने, ‘उताबाट फाइल आएको छैन।’ उनले मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित भएर बिमा पोलिसी लागू भएपछि मात्रै नागरिकले दुर्घटनाबापतको रकम पाउने बताए।

प्रदेश सरकारले सामूहिक दुर्घटना बिमाबापत एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। बिमा कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक नागरिकहरूको तर्फबाट सात रुपैयाँका दरले प्रिमियम तिर्ने उल्लेख छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत भूकम्प, आगलागी, चट्याङ, बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपमा परी मृत्यु हुनेका परिवारले एक लाख रुपैयाँ पाउने बिमा कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। तर बिमितको मृत्यु कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिर भए र कर्णाली प्रदेश बाहिरका नागरिकको कर्णालीमा मृत्यु भए सो सुविधा नपाउने सर्त सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले विपद् जोखिमविरुद्ध सम्पूर्ण कर्णालीका नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि कार्यविधि तयार नहुँदा कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले एक–दुई साताभित्रै कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने जानकारी दिए। ‘आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट सहमति आउनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी थालेका छौं,’ उनले भने।

दुई लाख पु-याउने तयारी
सुरुमा दुर्घटनामा मृत्यु हुने परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले सो रकम बढाएर दुई लाख पु-याउने तयारी थालेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले केही रकम थप्दा प्राकृतिक प्रकोपमा मृत्यु हुने परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ दिन सकिने भएकाले सोहीअनुसार तयारी थालिएको बताए। ‘सुरुमा हामीले कर्णालीका १७ लाख ७० हजार परिवारका लागि प्रिमियर तिर्न एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएका थियौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘३६ लाख रुपैयाँ थप गर्दा दुर्घटनामा मृत्यु भएका परिवारले दुई लाख रुपैयाँ पाउने देखिएकाले सोहीअनुसार तयारी भइरहेको छ।’

बिमाविज्ञ सुकल्याण पराजुलीले १७ लाख ७० हजार नागरिकका लागि सुरुमा सात रुपैयाँ प्रिमियम तिर्ने गरेर राष्ट्रिय बिमा संस्थानसँग सम्झौता भएको थियो। ‘प्रदेश सरकारले ३६ लाख रुपैयाँ थप गर्दा प्रतिव्यक्ति नौ रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबापत प्राकृतिक प्रकोपमा परेर मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले दुई लाख रुपैयाँ पाउँछन्।’

प्रदेश सरकारले सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रममा कर्णालीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई पनि समावेश गर्ने तयारी थालेको छ। यसअघि बिमा कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा कर्णालीका स्थायी बासिन्दाका साथै कर्णालीमै बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको मात्रै बिमा गर्ने उल्लेख थियो। तर हाल कर्णालीमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि बिमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।

‘कर्णालीका १० हजार राष्ट्रसेवकलाई पनि हामी यो कार्यक्रममा समेट्दैछौं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र यादवले भने, ‘कार्यविधिमै यसलाई उल्लेख गर्छौं।’ प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र जोखिममा रहेका कर्णालीका १० हजार घरको बिमा गर्ने तयारी गरेको छ। जसअनुसार दुर्घटनाका कारण घरमा क्षति पुगे प्रतिघर पाँच लाख रुपैयाँको बिमा सुविधा दिइनेछ।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७६ ०१:५१ बिहीबार