राजविराज - सप्तरीका स्थानीय तहहरूले ऐन कानुन लत्याउँदै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, सार्वजनिक खरिद ऐन, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन लत्याउँदै यहाँका स्थानीय तहले मनपरी खर्च गरिरहेको निष्कर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार डाकनेश्वरीमा १४ करोड ५७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अनुशासनविपरीत खर्च गरेको पाइएको छ। सोमध्ये १ करोड ५५ लाख २१ हजार असुल गर्नुपर्ने, ८७ लाख ८० हजार नियमित गर्नुपर्ने, ९ करोड ८५ लाख २४ हजार रुपैयाँको प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने तथा २ करोड २९ लाख ६८ रुपैयाँ पेस्की रहेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ र आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा १८ बमोजिम लेखा परीक्षणबाट बेरुजु फछ्र्यौट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नगरपालिकाले भने फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको बेरुजुको अध्यावधिक लागतसमेत तयार गरेको छैन भने यसअघि पनि कार्यालयमा बाँकी रहेको ८४ लाख ७८ हजार बेरुजु रकमसमेत फछ्र्यौट नगरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
नगरपालिकाले कर समयमा दाखिला नगरेको, आम्दानीका अभिलेख तोकिएबमोजिम नराखेको लगायतका व्यहोरा देखिएको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाको समग्र वित्तीय जवाफदेहीता पालनाको स्तर ‘सी’ ग्रेड रहेको छ भने आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ४५ मा उल्लेखित अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई वित्तीय जवाफदेहीता पालन गर्न सुझावसमेत दिएको छ।
भत्तामै ४४ लाख
सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले एक आर्थिकमा भत्तामा मात्रै ४४ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा पदाधिकारी बैठक भत्ता, महँगी भत्ता, कर्मचारीको पोसाक भत्तासहितका शीर्षकमा ४४ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो। नगरपालिकाको विवरणअनुसार संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँट र शसर्त अनुदान बजेटबाट सो रकम खर्च गरेको छ।
बलान विहुलमा २ करोड नियमविपरीत खर्च
आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सप्तरीको बलान विहुल गाउँपालिकाले विभिन्न २३ वटा योजनाहरुमा दुई करोड ३१ लाख ४० हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ कानुनविपरीत खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ। गाउँसभाबाट बजेट विनियोजन गरी तोकिएका विकास निर्माणको योजना तथा विभिन्न कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी आम उपभोक्ताहरुको सहभागीता र जनश्रमदान समेत समावेश गरी सो योजनाको स्वामित्व उनीहरूले नै लिनेगरी गर्नु गराउनुपर्ने मान्यताविपरीत वलान विहुल गाउँपालिका कार्यालयले गाउँसभाबाट पारित नै नभएका योजनाहरुमा मनपरी बजेट खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त कार्यले विकास निर्माण तथा विभिन्न कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नहुने, आवश्यकता र मागको आधारमाभन्दा पनि पहुँच र सम्पर्कको आधारमा बजेट उपलब्ध गराई योजना कार्यान्वयन गर्दा निर्माण सम्पन्न हुने कार्य पनि गुणस्तरीय नहुने ठहर गरिएको छ भने त्यस्ता गलत परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ गाउँपालिकालाई ध्यान पु-याउनुपर्ने आवश्यकता माथि समेत प्रकाश पारिएको छ।
गाउँसभावाट पारित योजनाहरुलाई आफु अनुकुल संशोधित गर्दै बजेट रकमान्तर गर्नु, आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई बजेट बाँड्दै आर्थिक अनियमितता गर्नु जस्ता आरोप बढदै गएपछि स्थानीयले केहीअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत दिएका छन्।
तिरहुतमा ६ करोड बढी अनियमितता
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाले गत आवमा ६ करोड ७१ लाख ९८ हजार १३ रुपैयाँ अनुशासनविपरीत खर्च गरेको ठहर गरेको छ। आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरी नगर कार्यापालिकाको खर्च गर्नुपर्ने सो नगरी अनुदानबाट खर्च गरी पारिश्रमिक तथा बैठकभत्ता खर्च भएको, गाउँसभाले विनियोजन गरेको विकास निर्माणको बजेट माटो तथा ग्राभेलमा अधिकांश खर्च गरेको लगायतका त्रुटि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई भुक्तानी भएका भुक्तानी विवरण पठाउनुपर्नेमा सो विवरण पठाएको छैन भने उपभोक्ता समितिले काम गर्दा पेस गरेको डोर हाजिर फारममा सम्बन्धित कामदारले रकम बुझेको भरपाई बेगर भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ।
विभिन्न निर्माण कार्यमा रकम भुक्तानी दिँदा प्राविधिक मुल्यांकनमा कार्यालय प्रमुखको दस्तखत बेगर भुक्तानी दिएको जस्ता त्रुटि सच्याउन सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ८ लाख १३ हजार ७५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ३८ लाख ६७ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, २ करोड ७४ लाख ४१ हजार २ सय ६० रुपैयाँको कागजात पेस गर्नुपर्ने र ३ करोड ५० लाख ७५ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ पेश्की फछ्यौट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई लाखाैंको मोबाइल
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार गत आवमा राजविराज नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि मोबाइल खरिदका नाममा ४ लाख ६६ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ खर्चेको छ। प्रदेश २ सरकारले स्थानीय पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याएको ऐन २०७५ अनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यले मोबाइल सेट खरिद गर्न पाउँदैनन्। प्रतिवेदनमा समेत सरकारी बजेटबाट अनियमित खर्च गरेको ठहर गर्दै मोबाइल प्रयोग गरिरहेका सम्बन्धित प्रयोगकर्ताबाट उक्त रकम असुल गर्न भनिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार वडा नम्वर ४ का वडाध्यक्ष मो. अख्तर अलीले १४ हजार रुपैयाँको, वडा नम्वर ६ का वडाध्यक्ष प्रेमकुमार यादवले ४९ हजार ४ सय ९४ रुपैयाँको, वडा नम्वर १६ का वडाध्यक्ष बुचाई दास तथा वडा सदस्य सीतादेवी मण्डल, उस्मान मियाँ, राम किसुन मण्डल र जागेश्वरी देवी रामले २७ हजार ६ सय रुपैयाँको ५ थान मोबाइल खरिद गरेको पाइएको छ।
यसैगरी वडा नम्वर १४ का वडाध्यक्ष शोभालाल मण्डल तथा वडा सदस्यहरु कोशीला देवी मण्डल, शान्तिदेवी सदा, अभिनन्दन मण्डल र दानालाल साहले १ लाख १६ हजार ६ सय १६ रुपैयाँको ५ थान, वडा नम्वर ९ का वडाध्यक्ष शम्भुप्रसाद यादव र वडा सदस्य रुकसना खातुन, रेखादेवी मण्डल, चन्द्र यादव र भुपेन्द्र यादवले ७२ हजार ३ सय २० रुपैयाँको ५ थान स्मार्टफोन खरिद गरेको छ।
वडा नम्वर १३ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद यादव र वडाध्यक्ष वडा सदस्य अनिला देवी चौधरी, बुधनी देवी राम, कृष्णदेव यादव र जयनारायण यादवले ९० हजार रुपैयाँको ५ थान माइक्रोम्याक्स मोवाइल, वडा नम्वर १० का वडाध्यक्ष सुशीलकुमार दास र वडा सदस्य गिरिजाकुमारी यादव, महन्थी यादव र कारोदेवी सदाले ४३ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँको ४ थान मोबाइल खरिद गरेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार राजविराज नगरपालिकाका कर्मचारीले समेत नगरपालिकाको बजेटवाट मोबाइल खरिद गरेका रहेछन्। सरसफाइ फाँटका रामकुमार यादव, वारुणयन्त्रतर्फका उमेशकुमार यादव, वडा नम्वर ४ का वडा सचिव ओमप्रकाश यादव र वडा नम्वर १ की सचिव रिता साहले १–१ थान मोवाइल खरिद गरेको प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनअनुसार सरसफाइ फाँटका यादवले १५ हजार २ सय ५५, वारुणयन्त्रतर्फका यादवले १७ हजार ५ सय, वडा नम्वर ४ का वडा सचिव साहले १३ हजार र वडा नम्वर ३ की वडासचिव साहले २ हजार ५ सय रुपैयाँको मोबाइल खरिद गरेको पाइएको छ।
प्रकाशित: २७ आश्विन २०७६ ०१:५० सोमबार
