काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा विकल्पका साथ सहमतिमा पुग्ने तयारी गरेर समिति सभापति शशी श्रेष्ठले शनिबार समितिको बैठक बोलाएकी थिइन्। ‘सहमति होला भनेर मैल ज्वरो आएपनि समितिको बैठक बोलाएँ’ उनले भनिन्। उनलाई विवादित विषय मतदानमा लैजानका लागि दवाव आए पनि सहमतिका लागि प्रयास गर्दैगर्दा कांग्रेस र राजपाले फरक मत राखेका छन्।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको विषयमा नागरिकतासम्बन्धी २०६३ कै ऐनबमोजिम हुनुपर्ने भन्दै फरकम मत राखेपछि बैठक शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने भन्दै निष्कर्षविहीन भएको थियो। कांग्रेस र राजपाको फरक मत आएपछि नेकपाकै सांसदले शीर्ष नेतासँग सहमति गरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए। नेकपाका सांसद जनार्दन शर्मा, पम्फा भुषाल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कांग्रेस र राजपाको फरक मत आएकाले सहमति गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
समितिको बैठकको सुरुमा समिति सभापति श्रेष्ठले प्रस्तावित विधेयकभन्दा नयाँ विकल्प राखेर प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलालाई सात वर्षवछि नागरिकता प्राप्ति हुने र सो समयसम्म राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्नेगरी वैवाहिक परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकिने प्रस्ताव गरेकी हुन्। उनले यस अघिका छलफलमा उठेका विषयको आधारमा त्यस्तो प्रस्ताव गरेकी थिइन्। त्यो प्रस्तावमा नेकपाका सबै सांसदले सहमति जनाएका थिए। सभापतिको त्यस्तो प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस सांसद् अमरेशकुमार सिंहले कांग्रेस सांसद्को तर्फबाट फरकमत पढेर सुनाएका थिए। भने राजपा र समाजवादी फोरमले पनि फरकमत दर्ता गरेका थिए।
कांग्रेसले वैवाहि अंगिकृत नागरिकता प्राप्तिको विषयमा सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको तर समितिमा भिन्न भिन्न विचार आएकाले नागरिकता प्राप्तिको क्षेत्रमा थप संवैधानिक एवं सामाजिक जटिलता सृजना हुनसक्ने भएकाले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को विद्यमान व्यवस्था अनुरूप नै हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको संस्थागत मत राख्द भन्ने उल्लेख गरेको छ। यसैगरी सहमतिबाट नभई मतदानबाट निर्णय भएमा त्यसले दीर्घकालिन हित नहुने समेत कांग्रेसको फरकम मतमा उल्लेख छ। फरकमतमा कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू, मीना पाण्डेय, अमरेश कुमार सिंह, डिला संग्रौलाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस पछि समाजवादी पार्टी र राजपाले पनि लिखित रूपमा असहमति राखिसकेका थिए। राजपाका राजकिशोर यादव र समाजवादी पार्टीका रामसहाय प्रसाद यादवले हस्ताक्षर गरी दर्ता गरेको फरक मतमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्थालाई यथावत राख्ने उल्लेख छ। नागरिकता ऐन २०६३ मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता तुरुन्तै दिने व्यवस्था छ। सरकरले प्रस्ताव गरेको विधेयकले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेपछि ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
सभापति शशि श्रेष्ठले चालु अधिवेशनमा विधेयक प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्दै त्यस समयभित्र शीर्ष नेतासँगको सहमतिका लागि प्रयास गर्न समितिका सदस्यलाई जिम्मा समेत दिइन्। उनले समिति सदस्य शर्मा, भुसाल, श्रेष्ठ, तथा नेपाली कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू, अमरेशकुमार सिंह, डिला संग्रौला, राजपाका राजकिशोर यादव र समाजवादीका रामसहायप्रसाद यादवलाई आ–आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गरी धारणा ल्याउने जिम्मेवारी दिएकी हुन्।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्ति र टोली पठाएर नागरिकता दिने विषयमा शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न गत फागुनमा उपसमिति गठन भएपनि शीर्ष नेताले समय नदिएका कारण समिति सदस्य विजय सुब्बा संयोजक रहेको उपसमितिले कुनै निर्णय नै नगरी प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको थियो। प्रतिवेदन पेश भएपछिदेखि समितिले निरन्तर विवादित विषयमा छलफल गरेको छ। कसैले पनि आ–आफ्नो अडान नछाडेपछि विवाद ज्यूँका त्यूँ रहेको छ। कांग्रेसले शुक्रबार सरकारको धारण समितिमा राख्न माग गरेको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सात वर्ष राख्न समितिले सहमति गरेमा सरकार त्यसबमोजिम अघि बढ्ने बताएका थिए। शनिबार भने कांग्रेसले सात वर्षको विषयमा फरक मत दर्ता गरेको थियो। कांग्रेस पदाधिकारकिो बैठकको निर्णयबमोजिम फरक मत दर्ता भएको हो।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७६ ०१:५३ आइतबार
