काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा वैवाहिक अंगीकृत (नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला) लाई नागरिकता दिने विषय र गाउँगाउँमा टोली पठाएर नागरिकता वितरण गर्ने विषय पेचिलो बन्दै आएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले छ महिनाको छलफलबाट र उपसमिति गठन गरेर पनि सहमति गर्न नसकेको यो विषय चालू अधिवेशनभित्र संसद्मा प्रवेश हुने विषयमा आशंका उब्जिएको छ।

यो विषयमा सहमति भएमा नागरिकताको विधेयक संसद्मा चालू अधिवेशनमै प्रवेश हुने थियो। चालू अधिवेशन असोज २ गतेभित्र अन्त्य गर्ने सम्भावना भएका कारण समितिले यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन सक्नेमा विश्वास गर्ने आधार देखिएको छैन। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले यी दुई विषयमा बुधबारदेखि छलफल गर्ने बताइन्। ‘अब विवादित विषयलाई समितिमा नै छलफल गराएर निर्णयमा पु-याउने प्रयासमा छु,’ उनले भनिन्। तर समितिको छलफलको गति हेर्दा विवादित विषयमा छलफल लम्बिन सक्ने देखिन्छ।

सोमबारको समितिको बैठकमा नागरिकता टोली गाउँगाउँमा खटाएर नागरिकता वितरण गर्ने कार्य हटाउनुपर्ने र राख्नुपर्नेमा सांसदहरू दुई कित्तामा उभिएका थिए। नेकपाका सांसद झपटबहादुर रावलले नागरिकता ‘नाग बाँडेजस्तो होइन,’ भन्दै यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए। उनले बरु प्रादेशिक पहिचान हुनेगरी नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने बताए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले पनि टोली खटाएर नागरिकता दिने चलनलाई हटाउनुपर्ने बताए। समाजवादी पार्टीका रामसहायप्रसाद यादवले राज्यलाई आवश्यकता परेको बेलामा टोली पठाउने कुरा भएकाले टोली खटाउने कुरा हटाउन नहुने बताए।

उनले संशोधनमा प्रवेश नै नगरेको विषयलाई उठाइएको समेत बताए। मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर आवश्यक ठाउँमा टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्ने निर्णय गर्न सक्ने भएकाले नागरिकको सुविधाका लागि यो व्यवस्था उपयुक्त भएको बताए। समिति सदस्यले यस प्रकारका धारणा राख्नासाथ पाँच मिनेटमा यो विषयमाथिको छलफल बन्द भएको थियो। वैवाहिक अंगीकृतको भने कुरै उठाइएको थिएन।

यता, आमाले स्वःघोषणा गरेपछि बाबुको पहिचान खुल्न आएमा बाबुलाई पनि सजाय दिनुपर्ने कुरामा महिला सांसद् एकमत छन्। आमाले गरेको स्वःघोषणा बदनियतपूर्ण नभई आफूलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा गरेको देखिएमा निज सजायको भागीदार हुने छैन भन्ने कुरामा सहमति छ।

आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता लिनका लागि आमाले स्वःघोषणा गरेको अवस्थामा बाबुको पहिचान भएमा बाबुलाई कारबाही गर्ने कुरामा नेकपाका झपटबहादुर रावल, सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले विरोध गरेका थिए। तर नेकपा सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले बाबुले स्वघोषणा गर्नुअघि चुप लागेर बस्ने स्वःघोषणा गरेपछि मेरो सन्तान हो भन्दै दाबी गर्दा आमाले स्वःघोषणा गरेको गलत हुन जाँदा उनी जेलमा पर्ने र बाबुले उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै बाबुलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताइन्। उनको भनाइलाई नेकपाका सांसद रेखा शर्मा, लक्ष्मी चौधरी र कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले समर्थन गरेका थिए। नेकपा सांसद नवराज सिलवालले बाबुको जिम्मेवारीको कुरा भएकाले जिम्मेवारी बहन गराउनका लागि सजायको कुरा राख्नुपर्ने बताए। यसैगरी नागरिकता सच्चाएर कुनै फाइदाजनक काम गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था सहमतिनजिक पुगेको छ।

न टोली गाउँगाउँमा खटाएर नागरिकता वितरण गर्ने कार्य हटाउनुपर्ने र राख्नुपर्नेमा सांसदहरू दुई कित्तामा उभिएका थिए।

विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने कुरामा सहमति भएको छ। आफ्नो नागरिकता त्यागेपछि गैरआवसीय नागरिकता प्राप्त हुनेछ।

उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिले बुधबारदेखि छलफल गर्ने भने पनि वैवाहिक अंगीकृतलाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने विषय अन्योल नै देखिएको छ। विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेमा विदेशी महिलाले कति समयभित्र नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा मुख्य गरी मधेसवादी दलको विरोध छ। यसमा सत्तारुढ दल नेकपा सांसद रेखा शर्मा पनि तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा छिन्। तर नेकपाका अन्य सदस्य तथा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंहबाहेक अन्य भने वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिँदा समयावधि तोक्नुपर्ने अडानमा छन्। समयावधिमा भने समिति सदस्यले सात वर्षभन्दा माथि नै राख्नुपर्ने बताएका छन्।

विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा तुरुन्तै नागरिकता दिने कुरा सार्वभौम सत्तासँग जोडिने भन्दै यो विषय गम्भीर हुने भन्दै यसमा विचार गर्नुपर्ने नेकपाका सांसद् प्रेम सुवालले बताए।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७६ ०१:५४ मंगलबार