दाङ - प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै थाल्यो। नत प्रदेश नम्बर ५ ले आफ्नो नाम पाउनै सकेको छ, न त स्थायी राजधानी नै। प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट चुनिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार यो प्रदेशमा स्थायी राजधानीका लागि कुनै एक थलोको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्दैन। स्थायी राजधानीको दाबी गरिरहेका दाङ र बुटवलमध्ये कुन थलोलाई स्थायी राजधानी तोक्ने भन्ने विषय सहमतिभन्दा त झन धेरै टाढा छ। फलतः राजधानी र नाम सिफारीस गर्न एउटा कार्यदल बन्यो। कार्यदलले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगेर राय सुझाव संकलन गरिसकेको छ। अर्को विज्ञ टोली बनाएर कुन जिल्ला प्रदेश राजधानीका लागि उपयुक्त बन्ने बिषयमा अध्ययन थालिएको छ।

नाम तथा स्थायी राजधानी सिफारिसका लागि बनेको कार्यदलका संयोजक प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुनका अनुसार अहिले विज्ञ समूहले भौगोलिक अवस्था, सुरक्षा संवेदनशीलता, वातावरणीय अनुकूललगायतमा अध्ययन गरिरहेको छ। यो टोलीले आफ्नो सुझाव पेस गरेपछि विशेष समितिले नाम र राजधानी सिफारिस गर्ने छ। अतः यो विशेष समितिको म्याद ६ महिनासम्म थपिएकाले ६ महिनासम्म राजधानीको बारेमा टुंगो लाग्ने सम्भावनै छैन। तथापी सिफारिस समितिका संयोजक पुनका अनुसार उक्त विज्ञ टोलीले स्थायी राजधानीका लागि उपयुक्त जिल्लाका बारेमा खाका तयार पारिसकेको छ।

‘उहाँ (विज्ञ समूहका प्रतिनिधि)हरूले स्थायी राजधानी घोषणाका लागि आफ्नो अध्ययन जारी राख्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘६ महिना सम्मको अवधि भए पनि त्योभन्दा चाँडै उहाँहरूले हामीलाई प्रतिवेदन दिनुहुने छ।’ राजधानी र नामकरण घोषणाका लागि थालिएका यी औपचारिक पहलकदमी एकथरि भए पनि स्थायी राजधानीको विषय भने ‘हेभिवेट’ नेताहरूको स्वार्थका कारण अड्किएको छ। प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राजधानी घोषणा र नाम सिफारिसका लागि गरिएका यी समिति देखाउने दाँत मात्रै हुन्।’ उनले पार्टीको शीर्षस्थ नेताबीमा सहमति नहुँदासम्म प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी तोकिने छाँट देखेका छैनन्। ‘राजधानीको बिषय प्रदेशसभाले सम्बोधन गर्न सक्ने हैसियतको विषय हैन,’ उनले भने, ‘औपचारिकताका लागि समिति बनाएर देखाइए पनि पार्टीका शीर्ष नेतामाथि नै यो विषय केन्द्रित रहेको छ।’

राजधानी सिफारिसका लागि बनेको समितिको प्रभावकारितामाथि यही समितिमै देखिएको भेगीय विवादले पनि प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ। यो समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेशसभालाई पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रदेशसभामा पेस हुने उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा प्रदेशसभा सदस्यहरू नै विश्वस्त छैनन्। ‘यस्ता समितिमा भेगीय लडाइँ छ, आ–आफ्नो पायकको ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर भेगीय विवाद चलेका यस्ता समितिको निर्णय कसरी सर्वसम्मत रूपमा पास होला ?,’ प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले भने।

कुन नेताको स्वार्थ के ?
दाङ क्षेत्र नम्बर २ का प्रदेशसभा उम्मेदवार पोखरेलले आफ्नो मूल अजेन्डा नै राजधानी दाङ हुनुपर्नेलाई बनाए। यही मूल अजेन्डाका आधारमा कांग्रेसका कमलकिशोर घिमिरेलाई पाखा लगाएर प्रदेशसभाको सिट सुरक्षित गरेको अड्कलबाजी गर्न गाह्रो पर्दैन। प्रदेशसभामा निर्वाचित पोखरेलको सुरुवाती विजयी उन्मादका बेला दाङ राजधानीका लागि निकै दृढ रहे। यहाँसम्मकी कसैले बुटवलको ुरा ग¥यो कि आवेशमै आइहाल्थे। मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार पोखरेलको विस्तारै यो अजेन्डा मत्थर बन्दै गयो। त्यसो त, उनी मुख्यमन्त्री बनिसकेपछि राजधानीलाई मुख्यमन्त्री पदसँग साटेको भन्ने आरोप पनि बेस्सरी चल्यो।

मुख्यमन्त्री पदमा आसिन पोखरेल अहिले स्थायी राजधानीबारे बाहिर बोल्दैनन्। कसैले कुनै जिल्लाको पक्षमा गरेको राजधानी बहस वा कुराकानीलाई समेत स्वीकार्न छोडेका छन्। कसैले औपचारिक कार्यक्रममै कुरा उठाइहाले पोखरेल भन्छन्, ‘राजधानी भएर हुने केही हैन।’ दाङबाट निर्वाचित पोखरेलले कुनै एक जिल्लाको पक्षमा बोल्दा स्थिति असामान्य बन्ने भएकाले यसबारेमा आफू खुलेर बोल्न नचाहेको विश्लेषण भैरहेको छ। अतः उनले रणनीतिक योजना अनुरुप दाङ राजधानीको पक्षमा पहल कदमी लिईरहेको हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। ‘उहाँ सौहार्द तबरबाट राजधानीको विषय टुंगियोस् भन्ने सोचमा परेको पाइन्छ, ‘एक प्रदेश सांसदले भने, अर्को कुरा उहाँ आफ्नै पार्टीको चपेटामा परेका कारण पनि यो वियषयमा अहिले खुलेर बोल्न सक्नु भएको छैन।’

चुनावी सहकार्य गरेर शंकर पोखरेलसंगै एकैथलोमा चुनावै मैदानमा होमिएका कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा भारी मतले विजयी भए। महराको पनि चुनावी दौड उस्तै, अनि अजेन्डा पनि पोखरेलको जस्तै ‘दाङ राजधानी।’ यही अजेन्डाका साथ चुनाव जितेर प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका महराले निर्वाचित भएपछिको दाङ आगमनका बेला स्थायी राजधानीको बारेमा निराशाजनक अभिव्यक्ति दिए। उनले भने ‘पाँच बर्ष सम्म पनि स्थायी राजधानी घोषणा नहुन सक्छ।’ अहिले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा आसिन महरा कुनै एक थलोको पक्ष वा विपक्षमा बोल्न छोडिसके। कारण उनको पदीय हैसियतभन्दा बाहिर गएर बोल्न सक्दैनन्।

दाङका यी दुई हेभिवेटहरू राजधानीको विषयमा मौन रहँदा बुटवलका दुई हेभिवेट भने बुटवल राजधानीको पक्षमा अडिग रहँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका प्रियपात्रका रुपमा चिनिँदै आएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले कांग्रेसलाई बुटवलभन्दा बाहिरको पक्षमा निर्णय नगर्न बाध्य पार्न सक्ने क्षमता रहेका नेताका रूपमा चर्चा चल्ने गरेको छ। उनले केही समयअघि मात्रै बुटवल राजधानीको पक्षमा प्रदर्शनसमेत गर्न लगाएका थिए। यसैगरी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत बुटवलकै नेता रहेका कारण स्थायी राजधानी अन्यत्र पायक थलोमा तोक्ने विषयमा ठोस निर्णय हुने सम्भावना निकै कमजोर बनेको आँकलन गर्ने गरिएको छ। पार्टीमा राम्रो प्रभाव पार्नसक्ने नेता पौडेलसामु मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कति जोर चल्ने भन्ने प्र्रश्न उब्जने गरेको छ।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७६ ०१:२६ मंगलबार