काठमाडौं– राष्ट्रियसभाद्धारा पारित प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकप्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका छन्। बुधबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सुवाषचन्द्र नेम्वाङ, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतका सांसदहरुले काठमाडौंमा विशेष अदालत र प्रदेशहरुमा इजलास राख्ने गरी राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिएको सो विधेयकप्रति असहमति जनाएका हुन्।
सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका नेम्वाङले राष्ट्रिय सभाद्धारा पारित सो विधेयक मान्न नसकिने धारणा राखे। उनले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सबै प्रदेशहरुमा पनि विशेष अदालतकै व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे। सबै प्रदेशमा कर्मचारीको मुद्दालाई निरुपण गर्न विशेष अदालतको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने नेम्वाङको तर्क छ।
प्रतिनिधिसभाका अर्का सांसद एवम् राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेशहरुमा इजलास र काठमाडौंमा विशेष अदालत किन राख्नु प-यो? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे। उनले सबै प्रदेशमा समानताको आधारमा कर्मचारीहरुको न्याय निरुपण गर्न पनि एकै खालको अदालतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने पनि स्पष्ट पारे।
यता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले तत्कालका लागि आर्थिक कठिनाई हुने भएकाले काठमाडौंमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशहरुमा सो सम्बन्धि इजलासको व्यवस्था गर्नेगरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको सो विधेयकमा सरकारको सहमति रहेको जवाफ दिए।
सरकारले कर्मचारीको न्याय निरुपणका लागि प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न सो विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले प्रदेशहरुमा भने त्यसको इजलास मात्रै राखे हुने गरी सो विधेयक पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका हुन्।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७६ ०७:०८ बुधबार
