सुर्खेत - कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषकको अनुदान काटेर गाडी खरिद गर्न थालेको छ। चालू आर्थिक वर्षमै चारवटा गाडी खरिद गरिसकेको मन्त्रालयले थप सात गाडी खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। यसका लागि विभिन्न ६ कार्यक्रमबाट तीन करोड ४० लाख रकमान्तर गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार गाडी खरिदाका लागि मन्त्रालयको भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटबाट ७० लाख, चमेनागृह निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटबाट पाँच लाख, विभिन्न जिल्लामा सहकारीमार्फत उत्पादित वस्तु संकलनका लागि भवन निर्माणअन्तर्गत छुट्याइएको बजेटबाट ६५ लाख, अर्गानिक कृषि तथा पशुपक्षी अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि छुट्याइएको बजेटबाट एक करोड रकमान्तर गरिएको छ।
यसैगरी स्थानीय अन्नबाली, तरकारी, बीउ, फलफूललगायतका कृषि पैदावारको खरिद, संकलन तथा बजारीकरण शीर्षकको बजेटबाट ५० लाख र भूउपयोगसम्बन्धी बृहत्तर गुरुयोजना निर्माण शीर्षकको बजेटबाट ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर मन्त्रालयले गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न ६ कार्यक्रमबाट तीन करोड ४० लाख रकमान्तर गरी गाडी खरिद गर्न लागेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार रकमान्तर गरिएको बजेटबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सचिवका लागि एकएकवटा गाडी खरिद गरिनेछ। यस्तै बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो परीक्षण प्रयोगशाला, बीउबिजन प्रयोगशाला, कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका लागि एकएकवटा गाडी खरिद गरिनेछ। मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि गाडी खरिद शीर्षकमा एक करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो।
जनतालाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने रकमबाट मन्त्रालयले गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेपछि कर्मचारी नै असन्तुष्ट छन्। ‘बजेट भाषणमार्फत जनतालाई अनुदानको नाममा लोभ देखाउने र अहिले रकमान्तर गरेर अनावश्यक गाडी खरिद गर्नु राम्रो होइन’, मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘एउटै आर्थिक वर्षमा ११ वटा ठूला सवारीसाधन खरिद गर्नुको पछाडि केही स्वार्थ लुकेको हुनुपर्छ।’ साबिकका जिल्ला, क्षेत्रीय र संघीय सरकारबाट प्राप्त सवारीसाधन अहिले पनि मन्त्रालयमा पर्याप्त छन्।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले गाडी खरिद प्रक्रियाका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘म भर्खरै आएको हुँ, रकमान्तर गरेर गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु भएको बारेमा मैले बुझ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘आवश्यकता देखेरै मन्त्रालयले गाडी गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको हुनुपर्छ।’
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७६ ००:३५ बुधबार
