खोटाङ – कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत खोटाङका आठ स्थानीय तहले आफ्नो भवन बनाउन सकेका छैनन्। १० स्थानीय तहमध्ये रावाबेँसी गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले मात्र भवन बनाएर आफ्नै कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दैआएको छ।
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले गत साउनदेखि र रावाबेँसी गाउँपालिकाले गत चैत्रदेखि आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेको हो। रावाबेँसीमा २५.८ मिटर लम्बाई र २२.०५ मिटर चौंडाई भएको एल आकारको १६ कोठे भवन भ्याट बाहेक ६६ लाखमा निर्माण गरिएको हो। दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले ७० लाखको खर्चमा ९ वटा कोठा, १ वटा सभाहल र ४ वटा शौचालय सहितको भवन निर्माण गरेको छ। आफ्नो भवन बनाउनअघि रावाबेँसी र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले पनि भाडाकै घरबाट सेवा प्रवाह गरेका थिए।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, केपीलासगढी गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, जन्तेढुंगा गाउँपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकाले अझै पनि आफ्नो भवन बनाएका छैनन्। २०७४ साल असार १३ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय सत्ता सम्हालेका जनप्रतिनिधिले हालसम्म भाडाकै घरबाट कामकाज सञ्चालन गर्दैआएका छन्। भवन लगायतका आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण नहुँदा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको छ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, बराहपोखरी गाउँपालिका लगायतका स्थानीय तह भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको छ। हाल साविकको गाबिस कार्यालयमा राखिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कार्यालय आफ्नै नयाँ भवनमा सर्ने तयारी भइरहेको मेयर इवन राईले बताए। साविकको गाबिस कार्यालयमै राखिएको केपीलासगढी गाउँपालिकाले भवन निर्माण सुरु गरिसकेको छ। हाल ईलाका प्रहरी कार्यालयको पुरानो भवनमा राखिएको खोटेहाङ गाउँपालिकाले पनि भवन निर्माण गरिरहेको छ। हाल भाडाकै घरमा राखिएको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले निःशुल्क जग्गा जुटाएर भवन बनाउने तयारी गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष बिश्वनाथ निरौलाले बताए। ुहालसम्म भाडाकै घरबाट गाउँपालिका सञ्चालन गरिरहेका छौँ,'गाउँपालिका अध्यक्ष निरौलाले भने, ुगाउँपालिकाका लागि ऐसेलुखर्कको हाटडाँडामा जग्गा टुंगो लागेको छ तर बजेट छैन।'
साकेला गाउँपालिकाले हाल कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। करिब ४० रोपनी जग्गा निःशुल्क प्राप्त भएपछि बजेटको खोजी भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन खड्काले बताए।'जग्गा प्राप्त भयो तर भवन बनाउन सकिएको छैन,' अध्यक्ष खड्काले भने, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष बजेट माग गरिरहेका छौँ।' साविकको सदरमुकाम दिक्तेल रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले भने स्थानीय सरकारको मातहतमा हस्तान्तरण गरिएका सरकारी कार्यालयमै आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। मातहतका सरकारी कार्यालयमा नभए नगरपालिकाकै सार्वजनिक जग्गा वा निजी जग्गा जुटाएर भवन बनाइने दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर दिपनारायण रिजालले बताए। कार्यालय बालकन्य माबिको भवनमा र बैठक कक्ष भाडाको घरबाट सञ्चालन गरिरहेको बराहपोखरी गाउँपालिकाले पनि आफ्नै भवन बनाइरहेको जनाएको छ।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०७६ ०३:२६ आइतबार
