विराटनगर - प्रदेश १ को नामकरण गर्दा ‘किरात’ पहिचान जोड्ने मुख्यमन्त्री शेरधन राईको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले ‘विवाद नहुने उपाय खोज्न’ निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री राईले नाम र राजधानीबारे संसदीय दलमा गृहकार्य थालेका छन्।
प्रदेश संसद्को जारी हिउँदे अधिवेशनबाट नाम र राजधानीको मुद्दा टुंग्याउने तयारीमा रहेको प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै यी दुई मुद्दामा आन्तरिक र सर्वपक्षीय छलफल थाती राख्दै पार्टी हेडक्वाटरको निर्देशन पर्खेर बसेको प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको निर्देशन आएपछि भने ती मुद्दामा छलफल थालेको हो। सत्तारूढ नेकपा स्रोतका अनुसार प्रदेशमा जारी पहिचानवादी आन्दोलन मत्थर हुनेगरी ‘कोसी’ वा ‘सगरमाथा’सँगै ‘किरात’ शब्द जोड्ने प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसामु राखेका थिए।
नाममा ‘किरात’ जोड्दा त्यसले विवाद ल्याउने र अन्यत्र पनि ‘जातीय नाम’को माग बढ्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य उपाय खोज्न भनेका हुन्। ‘प्रदेशमा लामो समयदेखि लिम्बुवानलगायतको पहिचानवादी आन्दोलन जारी छ,’ नेकपाका ती नेताले भने, ‘तिनै आन्दोलन मत्थर हुनेगरी नाममा किरात जोड्ने प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले गर्नुभएको हो तर प्रधानमन्त्री मान्नुभएन।’ उनका अनुसार प्रदेशको नाममा किरात शब्द जोडेपछि लिम्बुवान आन्दोलनकारीहरूले पनि विरोध गर्न नैतिक रूपमा गाह्रो हुने बुझाइ प्रदेश सरकारको थियो। ‘तर सकेसम्म किरात शब्द राख्ने कुरामा हेडक्वाटरलाई मनाउने प्रयास भने जारी छ,’ ती नेताले भने। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल किरात जोड्न सकारात्मक रहेका कारण आशा रहेको उनको भनाइ छ।
नेकपामा ह्विप !
प्रधानमन्त्रीले विवाद नहुने उपाय खोज्न भनेपछि चार महिनापछि सोमबार पहिलोपटक संसदीय दलको बैठक बोलाएर मुख्यमन्त्रीले नाम र राजधानीबारे छलफल थाल्दा ह्विपको विषय निस्केको छ। प्रदेशको सबैभन्दा पेचिलो विषयमा भएको छलफलको पहिलो दिन नै ह्वीपको कुराले मुख्यमन्त्री र सांसदबीच चर्काचर्की पनि भएको छ। दसैंअघिदेखि स्थगित रहेको दलको सोमबारको बैठकमा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री राईले ‘नाम र राजधानी सकेसम्म सहमतिमा र सम्भव नभए पार्टीको ह्विप लगाएर भए पनि टुंग्याउने’ बताएपछि सांसदहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए।
‘अधिकतम सहमतिको प्रयास गरिनेछ, त्यसको प्रयास भइरहेको छ,’ दलको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले भने, ‘तर सहमति हुन सकेन भने अब अनिर्णीत रहन सकिन्न। मतदानमा गएर भए पनि यो विषय टुंग्याउने हो।’ त्यसका लागि संसदीय दलमा ‘ह्वीप लगाइने’ उनले जानकारी दिए। ताप्लेजुङका सांसद बलबहादुर साम्सुहाङ, सुनसरीका सर्वध्वज साँवा, झापाका हीरा थापालगायत सांसदले नाम र राजधानीको मुद्दामा सांसदलाई ह्विप लगाउन संविधानतः नमिल्ने तर्क गरे।
प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाइ संख्या छ। ९३ सदस्यीय सभामा ६७ जना सत्तारूढ सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा नेकपाको प्रस्ताव अनुसार नै नाम र राजधानी सजिलै टुंगो लाग्ने अवस्था छ। राजधानी तोक्नेबारे मन्त्रिपरिषद्का सदस्य एकातिर र बहुसंख्यक सांसद अर्कातिर भएका कारण यो विषयले हालसम्म किनारा नपाएको हो। नेकपाका बहुसंख्यक सांसद स्थायी राजधानी विराटनगर बनाउन नहुने पक्षमा छन्। दसैंअघिको संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने बहुसंख्यक सांसदले इटहरी, गोठगाउँ वा आसपासको क्षेत्रमा राजधानी कायम गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। भौगोलिक रूपले केन्द्रमा पर्ने, यातायात र आवागमनले पायक पर्ने ठाउँ खोज्नुपर्ने र राजधानी अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभन्दा टाढा राख्नुपर्ने उनीहरूको मत छ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको मत भने फरक छ। पूर्वाधारलगायत सुविधा उपलब्ध रहेको तथा लगानीसमेत धेरै भइसकेको विराटनगरको विकल्प खोज्न थाल्दा आफ्नो कार्यकाल प्राविधिक तयारीमै बित्ने र देखिने काम गर्न नपाइने चिन्तामा उनीहरू छन्। सांसद र सरकारको यही स्वार्थ बाझ्नाले लामो समयसम्म राजधानीको मुद्दा अनिर्णीत बनेको हो। नामको विषयमा पनि नेकपाभित्र एकमत छैन। पूर्वमाओवादीतर्फका सांसद नाममा पहिचान जोड्नुपर्ने अडानमा छन् भने पूर्वएमालेका बहुसंख्यक सांसद त्यसको विपक्षमा छन्। त्यसैले यो विषयमा पनि छलफल भएको थिएन। ‘तर अब अनिर्णयमा रहेर भएको छैन,’ मुख्यमन्त्रीले बैठकमा भने, ‘अब पार्टीको ह्विप लगाएरै भए पनि निर्णयमा पुग्ने हो।’
बैठकमा नियमावली संशोधनका लागि सहमति जुटाउने तयारी भएको र त्यसका लागि मस्यौदा समितिको म्याद थपिएको जानकारी पनि मुख्यमन्त्रीले दिएका थिए। प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव संसद्मा कसरी टेबुल गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलसँग छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्रीले बैठकमा जानकारी दिएका थिए।
यद्यपि नाम र राजधानीबारे सरकारले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको विपक्षी दलहरुले बताएका छन्। ‘सरकारले यही अधिवेशनबाट सहमतिमा नाम र राजधानी टुंग्याउने भनेको छ तर अहिलेसम्म हामीसँग कुनै छलफल गरेको छैन,’ मुख्य विपक्षी काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नागरिकसँग भने ‘सरकारले सार्वजनिक खपतका लागि सहमतिको कुरा गरेको हो कि साँच्चै भनेको हो बुभ्mन सकिएन।’ संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता जयराम यादवले पनि यो मामिलामा सरकार ज्यादै सुस्त बनेको प्रतिक्रिया दिए। ‘यो घनिभूत छलफल गर्नुपर्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म दसैअघि एकपटक सामान्य छलफल भएको थियो। त्यसयता कुरा निक्लेको पनि छैन।’
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ ०२:३१ मंगलबार
