लहान - झन्डै एक दशक (जेठ ०६९) देखि मधेसको राजनीतिलाई बेग्लै धारमा तरंगित गर्दै आएका डा.सिके राउतको नामले परिचित चन्द्रकान्त (सिके) राउतसँग शुक्रबार सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेसँगै राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ । चिया पसलदेखि आमस्तरसम्मै सिके–सरकारबीचको सहमतिको विषय छलफलको विषय बनेको छ।
सिके–सरकार सहमतिलाई लिएर मधेसदेखि राजधानीसम्म विभिन्न खाले अड्कलबाजी जारी छ । सहमतिका बुँदाहरूमा आ–आफ्ना विश्लेषण र व्याख्या भइराखेका छन् । शुक्रबार भएको ११ बुँदे सहमतिलाई कतिपयले ‘आश्चर्यजनक’ भनेका छन् भने कतियपयले योजनावद्ध राजनीतिक सहमति । सहमतिका बुँदामा बाहिर आएको सरकारको भनाइ, राउतको बुझाइ र विश्लेषकको बुझाइमा एकरूपता पाँइदैन । बुझाइमा एकरूपता नपाइए पनि मुख्य विषयबारे सबैको बुझाइ एकरूप छ, –सिके राउतको ‘स्वतन्त्र मधेस’को अस्त्रको कुशल व्यवस्थापन ।
सिकेले हतियार बोकेका थिएनन् तर उनले बोकेको ‘स्वतन्त्र मधेस’को अस्त्र भने धेरैका लागि भय देखाउने उपयोगी अस्त्र थियो । यो अस्त्रले मधेसलाई दीर्घकालसम्म द्वन्द्वको भूमरीमा झोस्न काफी थियो । यो द्वन्द्वको बाछिटा देशभरि फैलिएर देश अशान्त हुने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य चुम्नसमेत तगारो बन्ने खतरारहेको मधेस मामिला जानकारहरूको विश्लेषण थियो।
सहमतिका ११ बुँदामध्ये पहिला बुँदामा ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’का नाममा चलाइएका गतिविधिको अन्त्यसँगै संविधानको प्रतिकूल गतिविधि गरिने छैन भन्ने रहेको छ । यसबाट उनले अब संवैधानिक प्रक्रियाभित्रको राजनीति, मूलधार, स्वीकार गरेको मधेस मुद्दामा विद्यावारिधि गरेका मधेस मामिला विश्लेष डा। राजेश अहिराजको विश्लेषण छ । देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अविभाज्यता स्वीकार गरेर सिके रूपान्तरण, परिवर्तन र मूलधारलाई स्वीकार अहिराजको तर्क छ ।
राउतले मूलधारको राजनीति स्वीकार गरिसकेको भए पनि उनको रूपान्तरित राजनीति कुन स्वरूपमा अघि बढ्छ भन्नेमा विभिन्न खालका अडकलबाजी र हल्ला छ । बजारमा बिभिन्नखाले अड्कलबाजी भए पनि राउतले आगामी यात्राबारे सार्वजनिक गरेको छैन ।
राउतको रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले स्वाभाविक र आवश्यक भन्दै स्वागत गरेका छन् । राउतको यूटर्न ९रूपान्तरण०मा उनी तीन कारण औंल्याए । पहिलो र मुख्य पारिवारिक कारण, दोस्रो आर्थिक र तेस्रो भूपरिवेशको राजनीति । ‘उहाँ जत्तिको बौद्धिक व्यक्तित्व मूलधारको राजनीतिमा आवश्यक छ । तर, उहाँ मूलधारको राजनीतिमा सुरुवात गर्ने हो कि राजनीतिबाट विलय हुने हो,’ सुमन शंका व्यक्त गर्छन् ।
‘विखण्डनको मुद्दाबाट पछि हटेर राउत मूलधारको राजनीतिमा आउनुले सकारात्मक तरंग ल्याएको छ । राउतलाई संसदीय राजनीतिमा स्वागत । उहाँले हामीजस्तै संसदीय राजनीति र चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन खोज्नुभएको हो भने अत्यन्तै सुखद र स्वागतयोग्य हो,’ सुमनले भने, ‘अखण्ड नेपालभित्रै हामीले हाम्रो सम्मान र अधिकार खोजेका हौं, उहाँ पनि त्यही लाइनमा आउनु सकारात्मक हो ।’ सरकारले सिके राउतसहित उनका कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दासमेत फिर्ता लिने सहमति भएको छ । सुमनले भने, ‘सरकारले हामीसँग पनि यस्तै सहमति गरेका थिए तर पालना भएन । सिकेसँग भएका सहमति पालना हुन्छ भनेर विश्वस्त हुने आधार छैन ।’
मधेस राजनीतिका विश्लेषक तुलानारायण साहको विश्लेषणमा सिके–सरकारबीच भएको सहमति दुवै पक्षको राजनीतिक ‘रणनीति’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकारले विखण्डनकारी समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको भनेर स्याबासी९जस० लिइरहेको छ । सिके राउतले आफ्नो आन्दोलनलाई सरकारले स्वीकार गरेको रूपमा लिइरहेको छ,’ शाह भन्छन्, ‘सरकार र सिके दुवैको दाबी आ–आफ्नो ठाउँमा सही नै छ ।’ पहिलो रेशम चौधरीमाथि जिल्ला अदालत कैलालीबाट भएको आदेश देखाएर यो संविधानको विरोध गर्ने वा हाम्रो कुरानमान्नेको यही हविगत हुन्छ भनेर आन्दोलन गर्ने वा आन्दोलन मनमा पालेका शक्तिलाई डर पैदा गरेको गरेको साहको विश्लेषण छ ।
सिके राउतसँग सहमति गरेर सरकारले अव मधेसमा कोही आन्दोलनकारी शक्ति बाँकी छैन भनेर सन्देश सञ्चार गर्न खोजेको साह बताउँछन् । यद्यपि सहमतिले राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई सरकारले स्वीकार गरेकोले सिकेका लागि ठूलो उपलब्धि भएको उनको तर्क छ ।
मधेस मुद्दामा विद्यावारिधि डा. विजयप्रसाद मिश्रको विश्लेषणमा सिके राउत समय र परिस्थितको आंकलन गर्दै विचारमा गरेको बताए । ‘यो सहमतिलाई सरकारले आफ्नो जसका निम्ति उपयोग गर्दैछ भने सिकेले आफू अनुकूल,’ उनले भने । सिके–सरकारबीच भएको सहमति अक्षरस पालना भए सम्भावित द्वन्द्वबाट मधेसले मुक्ति पाउने उनको विश्लेषण छ । सिकेप्रति राज्यको सकारात्मक व्यावहार जारी रहे उनको रूपान्तरणले मधेस राजनीतिमा सकारात्मक तरंग देखिने मिश्र बताउँछन् । देश नै नमान्नेले देशको संविधान, स्वाधीनता, अविभाज्यता सार्वभौमिकता मानेर रूपान्तरण हुनु मधेस र देशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । नेपालको राजनीतिमा मधेस जहिल्यै ‘क्याटालिस्ट’ भूमिकामा छ मिश्र भन्छन्, ‘मधेसले स्थायित्व नपाएसम्म देशले स्थायित्व पाउँदैन ।’
मधेस मुद्दामा विद्यावारिधि अर्का विश्लेषक डा। राजेश अहिराजको विश्लेषणमा सिके–सरकारबीच भएको सहमती मधेस र देशको हकमा महŒवपूर्ण हो । सिके–सरकारबीचको सहमतिले द्वन्द्वको सम्भावित खतराबाट मधेसले मुक्ति पाउने भरोसा पलाएको अहिराजको विश्लेषण छ । ‘सहमतिले मधेस हिंसा होइन शान्तिको मार्गतर्फ अग्रसर भएको छ,’ उनको विश्लेषण छ, ‘अब ठूला दलहरूले मधेसमा स्पेस पाउँछ, क्षेत्रीय मुद्दा उठाउनेको प्रभाव घट्दै जानेछ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा सामेल गराउने सफलताबाट सरकारप्रति जनआस्था बढाउन प्रयाप्त अवसर पाएका छन् । अझ मधेसमा छरिएका भ्रम चिर्न र मधेसमा लोकप्रियाता बढाउन यो सफलता सरकारका लागि उपयोगी अस्त्र सावित भएको छ । यो अस्त्रको उपयोग शनिबार नेकपाको प्रदेश २ ले रौतहटको गरुडामा आमसभा आयोजना गरेर सुरुवात गरेको छ । आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने ‘पृथकतावादी र अलगाववादी’ राजनीतिको भविष्य नभएको स्वीकार गर्दै देशको समृद्धिमै भविष्य देखेर सिके राउत नेतृत्वको समूह देशको अखण्डता र अविभाज्यतालाई स्वीकार गर्दै संविधानप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको बताएका छन् । शनिबार प्रदेश २ मा भएको नेकपाको आमसभामा नेकपाका दुवै अध्यक्षसहितका पादधिकारी र प्रदेश २ का आठैवटा जिल्लाबाट नेता कार्यकर्ताको ठूलो संख्या उपस्थिति थियो । जसमा नेकपाका अध्यक्षद्वले मधेसको समृद्धिप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए ।
शब्दको खेल
‘शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बाटो र जनतामा निहीत सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराइ–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान’ गर्ने कुरासहमतिमा उल्लेख भएका छ ।
सहमतिमा प्रयुक्त शब्दावलीलाई लिएर अहिले अर्को ववाल मच्चिएको छ । जनअभिमत शब्दलाई आ–आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर आक्रोश, आलोचना, सन्तुष्टि र असन्तुष्टि चिया पसलदेखि प्रतिनिधिसभासम्म रडाको मचिएको छ । खासगरी ‘जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता’ र ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भन्ने शब्दावलीलाई जति फराकिलो व्याख्या गरे पनि हुन्छ । सहमतिपत्र आदानप्रदान सँगसँगै आएका सरकार पक्ष र राउतका अभिव्यक्तिले यही पुष्टि गर्छन् ।
राउत पक्षले यसलाई ‘जनमत संग्रह’मा जाने बाटो खोलिदिएको आशयको व्याख्या गरेको छ भने प्रधानमन्क्रीले ‘देश टुक्रयाउने कुराआजबाट समाप्त भयो’ भनेर देशवासीलाई आश्वस्त तुल्याएका छन् । रूपान्तरण भएका सिके राउत र प्रधानमन्त्री ओली एउटै मञ्चमा उभिएर एकअर्काको प्रशंसा गरे । मधेसको राजनीतिक सन्दर्भमा संविधानले हासिल गरेको यो थप स्वीकार्यता भएको विश्लेषकहरूको तर्क छ । यो सहमति मधेसलाई द्वन्द्व उद्योगको रूपमा राखेर फाइदा लुट्नेहरूलाई ठूलो झापड भएको विश्लेषक डा। अहिराजको टिप्पणी छ । सरकारले मधेसका समस्याहरू पहिचान गरी सामाधानतर्फ गम्भीर प्रयत्न गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७५ ०१:४९ सोमबार
