काठमाडौं - संसद्मा विचाराधीन रहेको ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रति विवेकशील साझा पाटीैले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विश्वका ठूला जनसंख्या भएका दुई मुलुकका बीचमा रहेकाले नेपालले उक्त विधेयकप्रति गम्भीर भई भविष्यसमेत सोचेर निर्णय लिनुपर्ने धारणा उसको रहेको छ ।
‘विश्व शक्तिका रूपमा उदयीमान ठूलो जनसंख्या भएका दुई छिमेकीको बीचमा अवस्थित नेपालका लागि नागरिकताको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले समेत संवेदनशील र महत्ववपूर्ण रहेको जगजाहेर नै छ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर नागरिकतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक कार्यविधिले कुनै पनि क्षेत्र, समुदाय र लिंगका नेपाली नागरिकले सहजै नागरिकता हासिल गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।’
नागरिकतासम्बन्धी विगत सुखद नरहेको उल्लेख गर्दै सो पार्टीले दीर्घकालीन राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखी सम्बोधन गरिनुपर्ने, नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयलाई विगतमा पटकपटक भद्दा राजनीतिकरणको विषय बनाइएको स्मरणसमेत गराएको छ । ‘खासगरी तराई मधेसको सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रतिकूल असर परेको छ तर तिनै देशभक्त नेपालीहरूलाई बारम्बार राजनीतिमा मुछेर निहित पार्टीगत स्वार्थ पूर्ति गर्न अनावश्यक विवादमा तान्ने गरिएको छ, जुन निन्दनीय छ,’ पार्टी प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै, संसद्मा विचाराधीन रहेको ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा उल्लेखित ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिले समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने’ भन्ने प्रावधानले नगारिकता वितरणमा जटिलता निम्त्याउने जोखिम देखिने ठहरसमेत गरेको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र भन्दा छुट्टै प्रकृतिको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकता दिइने आधार बनाउन नहुने उक्त पार्टीको धारणा छ ।
प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७५ ०१:१५ बुधबार
