काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको गुटगत स्वार्थका कारण आन्तरिक कलह तीव्र बनेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका विभाग र समिति गठन प्रक्रिया सुरु गरेसँगै कांग्रेसभित्रको विवाद फेरि बाहिर आएको हो।

पार्टीका समिति र विभागीय प्रमुखहरु आफूअनुकूल बनाउन सभापति देउवाका साथै असन्तुष्ट पक्षका रामचन्द्र पौडेलसहितका नेता सक्रिय हुँदा मंगलबारको केन्द्रीय समिति बैठक प्रभावित भयो। आइतबार मात्र पार्टी विधान बहुमतबाट पारित गराएका सभापति देउवाले मंगलबार अनुशासन र नियमावली मस्यौदा समिति गठनका लागि बिहान ११ बजे केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका थिए।

पूर्वतयारीअनुसार सभापति देउवा केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङ्दम्बेको संयोजकत्वमा अनुशासन समिति गठन तयारीमा थिए। तर बैठक सुरु हुनु पहिला नै नेता पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलासहितले अनुशासन समिति सहमतिबाट गठन गर्न सभापति देउवालाई आग्रह गर्नुका साथै बहुमतबाट निर्णय लिए बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए।

नेता पौडेल निकट केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले संस्थापन पक्षले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्दै जाने हो भने बैठकमा सहभागी हुनु वा नहुनुको कुनै अर्थ नरहने दाबी गरे। ‘अनुशासन समितिसहितका महत्वपूर्ण विषयमा बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय लिने होइन, सहमतिबाट गर्नुपर्छ,’ जोशीले भने, ‘एउटा व्यक्तिको नाममा सहमति नजुटे अर्को व्यक्तिको नाममा सहमति हुन्छ तर पार्टीलाई चिराचिरा बनाउने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन।’ अनुशासन समितिमा सबैलाई सर्वस्वीकार्य व्यक्ति ल्याउनुपर्ने बताउँदै जोशीले भने, ‘तेरोमेरो होइन, व्यक्तिको क्षमता र योग्यता हेरर उचित जिम्मेवारी दिने परिपाटी बसाउनुपर्छ।’

असन्तुष्ट पक्षले अनुशासन समिति पार्टीको न्याय निरुपण गर्ने निकाय भएकाले सबैलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई समितिको संयोजक बनाउनुपर्ने भन्दै आङ्दम्बेको नाम अस्वीकार गरेका थिए। त्यसका साथै असन्तुष्ट पक्षले अनुशासन र निर्वाचन समिति सहमतिका आधारमा एकैसाथ गठन हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। बैठकमा सहभागी नहुने अडान राख्दै असन्तुष्ट नेताहरु पौडेलको कार्यकक्षमै भेला भएका थिए। सभापति देउवा भने आङ्दम्बेको नेतृत्वमा देवेन्द्रराज कँडेल र किशोर सिंह राठोरलाई सदस्य राखेर पाँचसदसीय समिति गठन गर्ने तयारी गरी केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि सभाहलमा पुगेका थिए। असन्तुष्ट पक्ष बैठकमा सहभागी नहुँदा गणपुरक संख्या नपुगेपछि बैठक प्रभावित हुन पुग्यो।

महाधिवेशन भएको तीन वर्षसम्म विभाग र समिति गठन गर्न नसकेको आरोप खेपेका देउवाले अनुशासन समिति गठन गरी छाड्ने भन्दै उपत्यकाभित्र रहेका केन्द्रीय सदस्यलाई बैठकमा आउन खबर पठाए। कोरम पु¥याएर निर्णयमा पुग्ने सभापति देउवाको तयारी थियो। पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरु विदेश भ्रमणका साथै विवाह र अन्य कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा ४५ नेता मात्र केन्द्रीय कार्यालय पुगेको स्रोतको दाबी छ। तीमध्ये पौडेल, सिटौला, रामशरण महत, अर्नुनरसिंह केसी, दीपक गिरी, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सरिता प्रसाईंसहितका असन्तुष्ट पक्षधर नेता बैठक हलमा उपस्थित भएनन्।

महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले केन्द्रीय समितिको गणपूरक संख्या पुर्याई बहुमतबाट निर्णय नलिन सभापति देउवालाई आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि देउवाले बैठक स्थगित गरेको उनी निकटका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए। सहमतिबाट अनुशासन समिति गठनको प्रयास जारी रहेको पाण्डेले सुनाए।

सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले महाधिवेशन भएको तीन वर्ष हुन लाग्दा समेत नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले अनुशासन समिति गठनका लागि नाम नदिएको गुनासो गरे। सहमतिबाट अघि बढ्न खोजे प्रक्रिया र प्रक्रियाबाट अघि बढ्न खोजे सहमतिको कुरा गरेर सभापतिलाई निर्णयमा पुग्न नदिएको उनले दाबी गरे। सहमहामन्त्री महतले भने, ‘उहाँहरुले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने कुरा ठीक होइन।’

असन्तुष्ट पक्षका नेता जोशीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने जिम्मेवारी सभापतिको भएको बताए। ‘पार्टीलाई एकतावद्ध बनाई संस्थागत निर्णय गर्दै आगामी चुनौती सामना गर्नसक्ने संगठन बनाउन लाग्नुपर्छ,’ जोशीले भने।महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र पार्टीका सबै निकाय र समिति गठन गरिसक्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था भए पनि तीन वर्ष बित्न लाग्दा समेत शीर्ष नेताहरुको तानातानले विभागसमेत गठन हुन सकेका छैनन्।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७५ ००:२५ बुधबार