काठमाडौं - नेता रामचन्द्र पौडेलसहित १२ नेताको असहमति हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महासमितिबाट पारित पाँच प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरेको छ। महासमिति बैठकका सुझाव समेटेर विधान, राजनीतिक, सांगठनिक, आर्थिकसहितका प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको आइतबारको बैठकले बहुमतका आधारमा पारित गरेको हो। केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले महासमिति बैठकमा पेस भएका प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले बहुमतबाट पारित गरेको जानकारी दिए। ‘केही नेताले विधानका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो,’ घिमिरेले नागरिकसँग भने, ‘तर केन्द्रीय समितिले सबै प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरेको छ। पारित सबै प्रस्ताव अब कार्यान्वयनमा जान्छन्।’

केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षका १२ नेताले पार्टी सभापतिसहित केन्द्रीय सदस्य तल्लो तहबाटै प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा नराखिएको भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन्। पुस पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता पौडेलले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न सबै नेता बुथबाट नै निर्वाचित भएर आउने प्रावधान विधानमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सोही प्रतिबद्धताअनुसारको विधान बन्नुपर्ने अडान असन्तुष्ट पक्षले राखेको थियो।

विधान, राजनीतिक, सांगठनिक, आर्थिकसहितका प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेपछि असन्तुष्ट पक्षका रामचन्द्र पौडेलसहित १२ नेताले लिखित असहमति जाहेर गरेका छन्।

स्वतः महाविधेशन प्रतिनिधि हुने विधानको प्रावधानले केन्द्रीय सदस्यहरू तल्लो तहप्रति उत्तरदायी बन्न छाडेको भन्दै संगठनलाई मजबुत बनाउन बुथबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने माग महासमिति बैठकमा उठेको थियो। तर सभापति देउवासहित संस्थापन पक्ष केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने पक्षमा उभिएपछि विवाद भएको हो। बैठकमा असन्तुष्ट पक्षले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तअन्तर्गत हुने प्रतिनिधित्व एकपटकभन्दा बढी दोहो¥याउन नहुने अडान राखेको थियो। पराक्रमभन्दा परिक्रमा गर्नेले नै यस्तो अवसर पाइराखेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले एकपटकका लागि मात्र समावेशी कोटाबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने अडान राखेको थियो। तर संस्थापन पक्ष यसमा सहमत नभएपछि १२ नेताले बहुमतबाट पारित प्रस्तावमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन्। ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नेमा पौडेल, सीतादेवी यादव, कृष्णप्रसाद सिटौला, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, प्रदीप पौडेल, दिलेन्दप्रसाद बडू, नवीन्द्रराज जोशी, गगनकुमार थापा, चन्द्र भण्डारी र गुरुराज घिमिरे छन्।

दुर्ईतिहाइ महासमिति सदस्यको भावना र मर्मलाई केन्द्रीय समिति बहुमतबाट उल्ट्याएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ। ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नेमध्येका एक केन्द्रीय सदस्य प्रदीपले भने, ‘विधानको महत्वपूर्ण विषयमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा पार्टी संगठन सुदृढ र मजबुत होइन, भएको एकता पनि खलबलिन्छ।’ विधानसहितका प्रस्ताव बहुमतका आधारमा पारित भएको सम्भवतः यो पहिलो हो। महासमितिमा लामो छलफल र विवाद भएपछि महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पुस ६ गते कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्थासहित विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी, पुष्पा भुसाल, देवेन्द्रराज कँडेलसहितका नेताले राजनीतिक प्रस्तावमा हिन्दु राज्य राख्नुपर्ने मागसहित ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्। उनीहरुले पार्टी हिन्दु राज्यको पक्षमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। महासमिति बैठकमा सहभागी बहुमत सदस्यले नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउनुपर्ने मागसहित लिखित हस्ताक्षर बुझाएको स्मरण गराउँदै उनीहरुले त्यसलाई कतै नसमेटिएपछि असन्तुष्टि जनाएका हुन्। महासमितिमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए भने महामन्त्री शशांक कोइरालाले महामन्त्रीको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले आर्थिक प्रतिवेदन र सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक नीति पेस गरेका थिए।

केन्द्रीय समिति बैठकले सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयत्नमा लागेको निष्कर्ष निकालेको छ। सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ मा समावेश गरिएका अनुदार प्रावधान सच्याउन पनि बैठकले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ‘संसद्मा हालै दर्ता भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ का केही प्रावधानले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नै असर पार्ने भएकाले यसप्रति गम्भीर चासो, चिन्ता र आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ कांग्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा रहेका कतिपय बेथिति नियन्त्रण गर्नु राम्रो भए पनि त्यसका नाममा सामाजिक सञ्जालमाथि नै क्रमशः बन्देज लगाउने सरकारी नियतलाई समर्थन गर्न नसकिने कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ।

नेवि संघमा कुटाकुट
नेपाल विद्यार्थी संघमा ३२ वर्षे उमेरहद लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयलाई लिएर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामै तनाव भएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि आइतबार नेताहरुलाई दबाब दिन पुगेका दुईपक्षीय विद्यार्थी नेताहरुबीच आरोपप्रत्यारोप हुँदा अवस्था असहज बन्न पुगेको थियो। प्रहरीले हस्तक्षेप गरी असहज अवस्थालाई समान्य बनाएको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका केही नेता ३२ वर्षे उमेर हदबाहिर गएर संघको महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने कृष्णप्रसाद सिटौला निकट विद्यार्थी भने ३२ वर्षे उमेर हद कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अडानमा छन्।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७५ ०१:२४ सोमबार