नेपालगन्ज - सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई संघ मातहत नराख्ने निर्णय सरकारले गरेपछि बाँकेवासी असन्तुष्ट बनेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को पुस २७ को बैठकले बाँकेस्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल र तनहुँस्थित जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्रबाहेक मुलुकभरका अरु नौवटा अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत राख्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेस नेताका नामसँग जोडिएका अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत नराख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निर्णय सच्याउन माग राखेर संघीय संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ। बाँकेवासीले पनि सो निर्णय फिर्ता लिएर सुशील कोइराला अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत राख्न माग गरेका छन्। कांग्रेस नेताको नाममा रहेका अस्पताल राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण सरकारले विघटन गरेको आरोप बाँकेवासीको छ।

‘संघीय सरकारले ऐन÷कानुन बनाएर व्यवस्थित हिसाबले चलाउला भनेर हामीले अस्पतालको चल/अचल सम्पत्ति बुझाएका हौं,’ सुशील कोइराला अस्पताल सञ्चालनको नेतृत्व गरेको संस्था प्रखर परोपकार मिसन नेपालका महासचिव राजेन्द्रकुमार आचार्यले भने, ‘सरकारले अस्पताललाई अहिले यसरी लथालिंग बनाउला भन्ने कल्पना गरेका थिएनौं। संघीय सरकारले नै चलाउने निर्णय गरेन भने यो अस्पताल चल्दैन।’ सरकारले सुशील कोइराला अस्पताललाई संघ मातहत नराख्ने निर्णय गरेपछि अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारी पनि जिम्मेवारीविहीन बन्न पुगेका छन्। राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर वर्तमान सरकारले ‘संविधानका पिता’ एवं पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाको अपमान गरेको प्याब्सन बाँकेका अध्यक्षसमेत रहेका आचार्यले बताए।

अस्पताल स्थापना गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका खजुराबासी सरकारको निर्णयबाट चिन्तित देखिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नाममा सञ्चालित अस्पताललाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सरकारले लथालिंग बनाउन लागेको स्थानीयको बुझाइ छ। खजुरावासी एवं प्रखर परोपकार मिसन नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष शिवराज श्रेष्ठले यो अस्पतालको विषयमा सरकारले हालै गरेको निर्णय फिर्ता लिएर संघ मातहत राख्नुपर्ने बताए। ‘प्रखर परोपकार मिसन नेपालको तर्फबाट हामीले यसअघि ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारलाई अझै पनि निर्णय सच्याउने मौका छ, निर्णयमा पुनर्विचार नगरे हामी सडक तताउन बाध्य हुनेछौं।’

खजुराका स्थानीयले एक दशकअघि प्रखर परोपकार मिसन नेपालतर्फबाट महायज्ञ लगाएर आर्थिक संकलन गरी अस्पताल स्थापनाका लागि पहल गरेका थिए। स्थानीयले अस्पताल सञ्चालन गर्न कठिन भएपछि २०७३ मा प्रखर परोपकार मिसन नेपालको साधारणसभाले अस्पताल सञ्चालनको जिम्मा सरकारलाई दिँदै चल/अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि अस्पतालका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै आएको सरकारले तत्कालीन नेपाल क्यान्सर अस्पताललाई स्वर्गीय कोइरालाको नामबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रखर परोपकार मिसन नेपालका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किश्मतकुमार कक्षपति अस्पतालको विषयमा उत्पन्न समस्यालाई संघीय सरकारले चाँडो निर्णय गरी निकास दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘खजुरा गाउँपालिका प्रमुखको हैसियतले म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विषयलाई चाँडो निकास दिइयोस्,’ उनले भने।

बाँके कांग्रेस आन्दोलित
संविधान निर्माण र जारी गर्न अगुवाइ गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नाममा रहेको अस्पताललाई पूर्वाग्रह राखेर सरकारले गठन आदेश मातहतबाट हटाएको भन्दै नेपाली कांग्रेस बाँके पनि आन्दोलित बनेको छ। सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको कांग्रेस बाँकेले थप दबाबमूलक कार्यक्रम तय गरेको छ। कांग्रेस भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ बाँकेले मंगलबार खजुरामा विरोधसभा गरेको छ। सभामा कांग्रेस बाँकेका सभापति किरण कोइरालालगायत नेताले सम्बोधन गरेका थिए। कांग्रेस बाँकेले सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत नल्याउँदासम्म दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। अस्पतालबाट कोइरालाको नाम हटाए पनि सह्य नहुने चेतावनी कांग्रेस बाँकेले दिएको छ। दबाबस्वरुप बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि कोणसभा गर्ने तय भएको सचिव तप्त पौडेलले जानकारी दिए।

प्रकाशित: ९ माघ २०७५ ०२:५७ बुधबार