काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्न सकेन। २९ मंसिरदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत दुवै अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि व्यापक छलफल नभएको, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा रहेको लोकतान्त्रिक पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको भन्दै सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलगायत नेताहरूले आपत्ति जनाएपछि प्रतिवेदन पास हुन नसकेको हो।

बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले भने, ‘पार्टीको समग्र विषयमा उठेका असन्तुष्टि, चासो र चिन्ता पार्टी मजबुत बनाउन आएका धारणा हुन्। यी पार्टीका साझा अजेन्डा बन्नेछन्। त्यसैले राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्न आग्रह गर्छु।’ गौतम, भीम रावल र घनश्याम भुसालले पार्टीको सैद्धान्तिक विषयमा अझै छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि प्रतिवेदन पारित हुन नसकेको हो।

‘अध्यक्ष कमरेडले बैठकमा उठेका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्नुभयो। सरकारले गरेका कार्यबारे पनि सम्बोधन गर्नुभयो र आजै (बिहीबार) राजनीतिक प्रतिवेदन पास गराैं भन्नुभयो तर केही साथीहरुले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि थप बहस र छलफल गर्नुपर्छ भनेपछि बैठक स्थगित भयो छ’, स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले भने। उनका अनुसार पार्टी र सरकारबारे उठेका विषयवस्तुमा अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पारेका थिए। अर्को बैठक शुक्रबार बस्नेछ।

वामदेव गौतम, भीम रावल र घनश्याम भुसालले पार्टीको सैद्धान्तिक विषयमा अझै छलफल गर्नुपर्ने भनेपछि अध्यक्षको प्रतिवेदन पारित हुन नसकेको हो। – दाहाल

बैठक स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा गौतम, रावल र घनश्यामले असहमति प्रकट गरेका थिए। उनीहरूले अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको जबाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। सामान्य सैद्धान्तिक विषयमा पनि छलफल र संवाद टुटाउने हो भने पार्टीभित्र वैचारिक बहस अन्त्य हुने भन्दै उनीहरूले थप छलफल गरी स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्न आग्रह गरे। ‘पार्टी अध्यक्षले एउटा कार्यदल बनाएर सैद्धान्तिक तथा सांगठनिक विषय टुंग्याऔं भन्नुभएको थियो तर त्यसको कार्यादेश के हो भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ’, बैठक स्रोतले भन्यो। गौतम, रावलले बैठकमा छुट्टै प्रतिवेदन पेस गरेका छन् भने भुसालले सरकार र पार्टी सञ्चालन पद्धतिको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्।

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सरकार भ्रष्टाचार गर्नेलाई नछोड्ने बताएका थिए। पार्टी एकतापछि राष्ट्रिय अखण्डतामा सुदृढ आएको, शक्तिशाली पार्टीलाई फुटाउने प्रयास भइरहेको, सरकारबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी गरेर पार्टी र सरकार दुवैलाई बदनाम गर्न खोजेको भन्दै उनले जनतामा भ्रम फैलाउने तत्वलाई पराजित गर्न सदस्यलाई आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले सरकारको बचाउमा तीन घन्टाभन्दा बढी समय लिएका थिए। उनले वाइड बड़ी खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता जाँचबुझ गर्न छानबिन टोली बनाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।

एकीकरण कार्यदल प्रस्ताव

ओलीले पुस महिनाभित्र पार्टी एकीकरण सक्न कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले पुसभित्र एकीकरण सक्न प्रस्ताव गरेका हुन्। यसका साथै सरकार र पार्टीका सम्बन्धमा आएका गुनासा सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। माघमा तल्लो कमिटीको भेला गर्ने र फागुनचैतमा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने ओलीको प्रस्ताव छ।

मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव

स्थायी कमिटी बैठकमा रघुजी पन्तले शिक्षण अस्पतालसहितको एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न प्रस्ताव गरेका छन्। जिल्लामा चिकित्सक अभाव रहेको, खटाएको स्थानमा जान नमान्ने तथा दक्ष जनशक्ति नेपालबाहिर पलायन हुन लागेको अवस्थामा सरकारी कोटामा पढ्ने चिकित्सकलाई जिल्ला अस्पतालमा खटाउन सजिलो हुने भन्दै नेता पन्तले सरकारले मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले गाउँगाउँमा जनप्रतिनिधिहरुले अनावश्यक स्थानमा बाटो खनेको तथा सरकारी सुविधा दुरुपयोग गरेको र त्यसलाई रोक्न तुरुन्तै पार्टीका तर्फबाट निर्देशन जारी गर्न माग गरेका छन्। साथै उनले चीनसँग भएका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएकाले पनि त्यसलाई सरकारी तहबाट तुरुन्तै पहल गर्न माग गरेका छन्।

प्रकाशित: १३ पुस २०७५ ००:५८ शुक्रबार