पाल्पा – स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा कार्यालयमा कामकाज ठप्प पारेका छन् । करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले सेवा सुविधा कटौति र समान व्यवहार नभएको भएको भन्दै चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गरेका हुन् ।
तानसेन नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले कार्यालय प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाए। उनीहरुले सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति विभिन्न कर्मचारी संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन नबनाई समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागिएकाले उनीहरूले असन्तुष्टी जनाएका हुन्। तानसेन नगरपालिकामा कार्यरत करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हालसम्म पोशाक भत्ता, महंगी भत्ता तथा पद तहअनुसारको तलबको व्यवस्था नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन् ।
करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरले उल्लेखीत सेवा सुविधाको तत्काल व्यवास्था गर्न गर्न नगरप्रमुख अशोककुमार शाही, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत किर्तनराज पौडेललाई माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियशन जिल्ला अध्यक्ष कौशलराज घिमिरेले बताए। उनले केन्द्रीय नीति अनुसार नै जिल्ला साथै देशभरका स्थानीय तहमा काज कामकाज नहुने बताएका छन्।
सरकारले जारी गरेको कर्मचारी संयोजन अध्यादेश आफुहरुको हित विपरित भएको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी र सामाजिक परिचालकाले असुन्तुष्टि जनाएको आधिकारीका ट्रेड युनियन जिल्ला अध्यक्ष दिवाकर अर्यालले बताए । उनिहरुले साविक स्थानिय निकाय निकायका श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धि साथै तहको वढुवा लगायत वृति विकास तत्काल लागु गर्न सरकार समक्ष माग गरेको बताईएको छ।
पाल्पाका १० वटा स्थानिय तहमा ७ सय बढी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी छन् । उनीहरूले समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाँदा कर्मचारीको कानुनी सेवा, सर्त, सुविधा के हो ? भन्नेबारे अध्यादेशमा कुनै पनि व्यवस्था नगरिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् । साथै उनीहरूले अध्यादेश विभेदकारी रहेको आरोप लगाएका छन् । केन्द्रबाट एक तह स्वतः बढुवा भएर कर्मचारी आउँदा वर्षैदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने भएकोले आन्दोलनमा उत्रिएको घिमिरेले बताए।
नेकपा निकट स्थानीय तह कर्मचारी संघ तथा नेपाल राष्ट्रिय स्थानीय तह कर्मचारी संगठन, कांग्रेस निकट स्थानीय तह कर्मचारी युनियन र नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएशनको संयुक्त बैठकले समायोजन विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको थियो। माग पूरा नभए सोमबारपछि १० दिनसम्म अरु आन्दोलन ल्याउने उनीहरुले बताएका छन्।
प्रकाशित: २ पुस २०७५ ०९:११ सोमबार