काठमाडौं - स्न १९९० को दशकअघि संसारभर सार्वजनिक संस्थान स्थापना हुने लहर चल्यो। युरोप, अमेरिकामा चलेको यो लहर नेपालमा पनि पस्यो र एकताका यहाँ सार्वजनिक संस्थान पाँच दर्जनसम्म पुगे।
अन्य देशहरुले सार्वजनिक संस्थानहरु प्रयोग गर्दै आर्थिक उन्नति गरे, आवश्यकताअनुसार पुनः व्यवस्थापन पनि गर्दै गए। तर यस मामिलामा ‘असफल’ भयो। नेपालले न त राम्रोसँग निजीकरण गर्न सक्यो न त राम्रो व्यवस्थापन नै।
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनमा अर्को चुनौती थपिएको छ। संस्थानले राज्यलाई हरेक वर्ष अर्बौं भार थप्दै गएका छन् तर लगानीअनुसार प्रतिफल दिन सकेका छैनन्। सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल सेयर लगानी १ खर्ब ४३ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख र कुल ऋण लगानी १ खर्ब ३० अर्ब ५० करोड ६८ लाख पुगेको छ।
सार्वजनिक संस्थानले राज्यलाई हरेक वर्ष अर्बौं भार थप्दै गएका छन्, लगानीअनुसार प्रतिफल दिन सकेका छैनन्।
लामो समयदेखिको अर्बौं लगानीको भार थेग्न नसक्ने भएपछि सरकारले नयाँ विकल्प खोज्न थालेको छ। सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले संघीय संरचनामा सार्वजनिक संस्थानलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै नयाँ विकल्प खोजिरहेको आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनालले बताए। ‘सबै सार्वजनिक संस्थानको समग्र प्रदर्शन कस्तो छ भनेर हेर्दैछौं,’ खनालले भने, ‘तिनीहरुको व्यवस्थापनका विकल्प पनि हामीले प्रस्तुत गर्नेछौं।’ आयोगले संस्थानहरुको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्ने र खर्च कम गरेर प्रतिफल कसरी बढाउने भन्ने बारेमा सुझाव पनि दिनेछ।
संस्थानहरुको जिम्मेवारी पुरा हुनेगरी सही व्यवस्थापन गर्न तीनचार रणनीतिका बारेमा अध्ययन भइरहेका खनालले बताए। आयोगले सार्वजनिक संस्थानका विज्ञलाई राखेर दिगो व्यवस्थापनका लागि केही विकल्पबारे अध्ययन गरिरहेको छ। सबैभन्दा पहिला सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये कुन सरकारले राख्ने र कुन नराख्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने खनालले बताए।
सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने संस्थान भएमा त्यसको प्रतिफल कसरी बढाउने भन्ने सुझाव आयोगले दिनेछ। संस्थानको आवश्यकता पूरै नकार्न सकिँदैन। िनजी क्षेत्र पुग्न नसक्ने दुर्गम ठाउँमा, आपत्कालीन अवस्थामा संस्थानको आवश्यकता बढी देखिन्छ। तीन वर्षअघिको भूकम्प र भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला केही संस्थानले प्रभावकारी सेवा पु-याएका थिए। संस्थानले उद्देश्यअनुसार काम गरेका छैनन् भने राख्न जरुरी पनि नभएको खनाल बताउँछन्।
सरकारले संस्थान नचलाउने हो भने विकल्प के भन्नेबारे पनि आयोगले सुझाव दिनेछ। पहिलो विकल्पका रुपमा निजीकरण हुन सक्छ। यो सरकारका लागि नयाँ विकल्प भने होइन। अर्को विकल्पका रुपमा एउटै प्रकृतिका संस्थानलाई एकीकरण गर्ने पनि छ। ‘कतिपय संस्थानलाई एकीकरण गरेर एउटै छातामुनि राखेर चलाउन सकिन्छ,’ खनालले भने, ‘एकीकरण हुने संस्थानहरुको दायित्व घटाउन पनि अध्ययन भइरहेको छ।’ कुनै संस्थानलाई सशक्त रुपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदार ल्याउन सकिने विकल्प पनि अघि सारिएको छ। नेपाल टेलिकममा पनि रणनीतिक साझेदार ल्याउने योजना अगाडि बढेको छ। यो विकल्प अन्य संस्थानका हकमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सार्वजनिक संस्थान कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अर्को समस्या उत्पन्न भएको छ। संघीय प्रणाली धेरै खर्चालु भएकाले समग्ररुपमा कसरी खर्च कम गर्ने भनेर सरकारले अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ। यसमा संस्थान एक सानो एकाइका रुपमा रहेको छ।
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको सन्दर्भमा दिगो व्यवस्थापनका लागि विकल्प खोजी भइरहेको संस्थान निजीकरणसम्बन्धी विज्ञ डा. वासुदेव शर्मा पौडलले बताए। ‘संघीय संरचनामा राज्यको खर्च धेरै भएकाले सार्वजनिक संस्थानको दिगो व्यवस्थापन आवश्यक भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको दायित्व संस्थानमा कसरी कम गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य विषय बन्न पुगेको छ।’ खर्च पुनरवलोकन आयोगले समग्र खर्चको अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई पनि महत्वका साथ हेरिएको पौडेलले बताए।
विज्ञहरु नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको सुरुआत् उपयुक्त समयमा भएको तर सही समयमा व्यवस्थापन नभएको ठान्छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार २०४९ सालसम्म देशमा ६६ वटा सार्वजनिक संस्थान स्थापना भइसकेका थिए। तीमध्ये ४० वटा उत्पादनमूलक उद्योग थिए। सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७४ अनुसार हाल मुलुकमा ४१ सार्वजनिक संस्थान छन्। तीमध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा ७, व्यापारिक क्षेत्रमा ६, सेवा क्षेत्रमा ७, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनउपयोगी क्षेत्रमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा ११ वटा छन्। यीमध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल बन्द अवस्थामा छन्।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सञ्चालनमा रहेका ३५ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २३ वटा नाफामा र १२ वटा नोक्सानीमा छन्। उक्त वर्ष यी संस्थानहरुको खुद नाफा ३४ अर्ब ९६ करोड ९ लाख रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा १.६१ प्रतिशतले बढी हो।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७५ ०१:२६ शनिबार
